वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
निर्गुतवणूक प्रक्रियेचा भाग म्हणून भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) या सरकारी तेल कंपनीच्या खासगीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, ही प्रक्रिया गतिमान व प्रभावी करण्यासाठी १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा देणारी योजना गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीने मंजुरी दिली.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रात गुंतलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील मोक्याच्या उपक्रमांच्या निर्गुतवणुकीस केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीस परवानगी दिली जाईल, असा निर्णय झाल्याचे सरकारमधील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
आजवरच्या प्रथेप्रमाणे, भारतातील सरकारी तेल आणि वायू कंपन्यांमध्ये ४९ टक्के मर्यादेपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी आहे. तथापि नियम शिथिल करून विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्य़ांवरून १०० टक्के करण्याला परवानगी ही केवळ निर्गुतवणुकीच्या प्रकरणापुरतीच असेल, अशी स्पष्टोक्तीही सरकारने केली आहे. अन्यथा मार्च २००८ रोजी घेतल्या गेलेल्या निर्णयानुसार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये ४९ टक्के मर्यादेपर्यंतच थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी असेल.
केंद्राने बीपीसीएलमधील सरकारची मालकी असलेले संपूर्ण ५२.९८ टक्के भागभांडवल विकून तिचे खासगीकरण करण्याचे ठरविले आहे. या लिलावातून सरकारच्या तिजोरीत अंदाजे ५२,००० कोटी रुपयांची भर पडणे अपेक्षित आहे.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी अर्थसंकल्पाद्वारे निर्धारित करण्यात आलेल्या १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणूक उद्दिष्टाला गाठण्याच्या अनुषंगाने बीपीसीएलच्या विक्रीचे मोठे योगदान असेल. तथापि त्या आघाडीवर तूर्त तरी आश्वासक घडामोडी दिसत नसल्याने, केंद्राकडून नियमांत शिथिलतेचे हे पाऊल पडत असल्याचे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. विक्री प्रक्रियेच्या सुलभतेसाठी, अलीकडेच ‘दीपम’ अर्थात निर्गुतवणूक विभागाने, संभाव्य खरेदीदाराला बीपीसीएलचा उपकंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीसाठी सार्वजनिक प्रस्ताव (ओपन ऑफर) देण्याच्या आवश्यकतेपासून मोकळीक दिली जावी, असा प्रस्ताव बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ला दिला आहे.
१०० टक्के विदेशी मालकीस अनुकूलता
