पीटीआय, नवी दिल्ली : विद्यमान आर्थिक वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ७.५ टक्के विकास दर साधता येईल, असा विश्वास सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या स्टेट बँकेने गुरुवारी व्यक्त केला. बँकेने विकासदराबाबत या आधी व्यक्त केलेला अंदाजात २० आधारिबदूंनी वाढ करणारी सुधारणा केली आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था करोनापूर्व पातळीवर आली असून, तिने आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ८.७ टक्क्यांचा विकासदर गाठला आहे. यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत वर्षभरात ११.८ लाख कोटी रुपयांची निव्वळ वाढ होऊन ते १४७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. मात्र करोनापूर्व आर्थिक वर्ष २०२० मधील पातळीच्या तुलनेत ते फक्त १.५ टक्क्यांनी वाढू शकले आहे. विद्यमान २०२२-२३ आर्थिक वर्षांत, वाढती महागाई आणि ती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून करण्यात येणाऱ्या व्याजदर वाढीच्या उपाययोजनांच्या परिणामांमुळे वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (रिअल जीडीपी) ११.१ लाख कोटी रुपयांनी वाढेल, असा विश्वास बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौम्यकांती घोष यांनी गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात व्यक्त केला.
आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये भांडवली बाजारात सूचिबद्ध आघाडीच्या २,००० कंपन्यांच्या महसुलात सरासरी २९ टक्के वाढ झाली आहे, तर नफ्यात सरासरी ५२ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. बांधकाम क्षेत्रांसह सिमेंट आणि पोलाद क्षेत्रातील कंपन्यांनी महसुलात, निव्वळ नफ्यात अनुक्रमे ४५ टक्के आणि ५३ टक्के अशी लक्षणीय वाढ नोंदविली आहे. चालू वर्षांत कंपन्यांचा वाढता महसूल आणि नफ्याचे प्रमाण तसेच बँकांकडून वाढलेला पतपुरवठा यामुळे बाजारातील तरलता अधिक वाढेल.
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर वाढ अटळ
वाढत्या महागाईवर जलद नियंत्रण मिळवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून रेपो दरात टप्प्याटप्प्याने १२५ ते १५० आधारिबदूंची वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर रोख राखीव निधीमध्ये अर्ध्या टक्क्यांची वाढ शक्य आहे. ज्यामुळे बाजारातील १.७४ लाख कोटी रुपयांची तरलता शोषली जाऊ शकते. याआधी बँकेने केलेल्या उपयोजनेमुळे ८७,००० कोटींची तरलता कमी झाली आहे.
