२० वर्षात कर संकलनात प्रथमच भारताला बसणार मोठा फटका

आर्थिक वर्षअखेरीस म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत थेट कराच्या माध्यमातून (डायरेक्ट टॅक्स) १३.५ लाख कोटी रुपये गोळा करण्याचे मोदी सरकारचे लक्ष्य होते. गत आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत १७ टक्के वाढ अपेक्षित होती. बाजारात मागणी घटल्यामुळे कंपन्यांनी नोकर कपतीबरोबर गुंतवणूक करताना सुद्धा हात आखडता घेतला.

त्यामुळे सरकारने चालू वर्षात पाच टक्के आर्थिक विकासाचा अंदाज वर्तवला. गेल्या ११ वर्षातील हा सर्वात कमी विकास दर आहे. २३ जानेवारीपर्यंत कर विभागाकडे ७.३ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. गतवर्षी कर संकलनाचे हे प्रमाण कमी आहे. कर संकलन कमी झाल्यामुळे विकास, सामाजिक योजनांवर परिणाम होऊ शकतो.