शेतीसाठी वित्त

शेतकऱ्यांनी आपल्या आíथक गरजा पूर्ण करण्यासाठी बिगर बँकिंग वित्तसंस्थांकडे आणि खाजगी बँकांकडे लक्ष वळवल्याने पारंपरिक अर्थपुरवठादार, सार्वजनिक कंपन्या आणि सहकारी वित्तपुरवठादारांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे. भारतातील लागवडीखालील जमीन १५९.७ दशलक्ष हेक्टर (३९४.६ दशलक्ष एकर) असून अमेरिकेनंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा देश आहे. भारतात १.६० कोटी ट्रॅक्टर हे वाहन शेती तसेच अन्य व्यावसायिक कामासाठी लागतात. पैकी सध्या भारतात ४० लाख ट्रॅक्टर कृषीविषयक कामांसाठी वापरले जातात. ट्रॅक्टरकरिता कर्ज देण्याच्या व्यवसायामध्ये कंपन्यांना वाढीची मोठी संधी उपलब्ध आहे. मात्र हे कर्ज शेतकऱ्यापर्यंत कसे पोहोचेल याविषयी वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली गेली आहे. शेतकऱ्याला ट्रॅक्टरकरिता कर्ज मिळण्यासाठी प्रसंगी जमीन गहाण ठेवावी लागते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कर्जाशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करतात. तिला कागदपत्रे आणि तारण कर्ज आदी बाबींची पूर्तता करून वाटप करण्यासाठी ४५ ते ५० दिवस लागतात आणि छोटय़ा शेतकऱ्यांना या व्यवसायाकरिता आकर्षक सवलती मात्र त्या देऊ शकत नाहीत. मात्र खाजगी बँका आणि अनेक आघाडीच्या बिगर बँकिंग वित्तसंस्था (एनबीएफसी) असल्यामुळे कर्जवाटप प्रक्रिया सुलभ बनली असून कर्जवाटपाकरिता अधिक कालावधी उपलब्ध होतो. अनेक वित्तसंस्था एकाच वेळी सहा ट्रॅक्टरकरिता कर्ज देऊ करते; तर त्याच कालावधीत सार्वजनिक बँका मात्र साधी कागदपत्रांची पूर्तता आणि तारणाकरिता एखाद्याच ट्रॅक्टरसाठीचे कर्ज मंजूर करते, असे चित्र आहे. अन्य व्यापारी बँका कृ षी क्षेत्रासाठी कमी व्याजदर देऊ करत असल्या तरी कमी वेळेत कर्ज उपलब्ध करून दिल्यामुळे वितरकांनी एनबीएफसीच्या माध्यमातून कर्ज देण्यास प्राधान्य दिले. अन्य बँकांप्रमाणेच एनबीएफसी या तारणविरहित उत्पादन म्हणून कर्ज देण्यात आघाडीत आहेत. या क्षेत्रात कमी व्याज हा महत्त्वाचा घटक नाही, तर घरपोच सेवा, वेतन अदा करण्यातील लवचिकता आणि जमिनीचे तारण नसणे या महत्त्वपूर्ण घटकांनी एनबीएफसीचा ट्रॅक्टर कर्ज वितरण क्षेत्रात विकास होईल. आगामी वर्षांमध्ये एनबीएफसीचा या क्षेत्रातील हिस्सा वाढण्याची अपेक्षा आहे.
एनबीएफसीचा मुख्य भर हा सर्वसाधारणत: छोटय़ा शेतकऱ्याला ट्रॅक्टरचा मालक बनवणे यावर देण्यात आला आहे. यातून आíथक सर्वसमावेषकता साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. देशातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील ग्राहकांना वित्तपुरवठा करण्याचे तत्त्व अनेक बिगर बँकिंग वित्तसंस्था अंगीकारताना दिसतात. ट्रॅक्टर आणि कृषीविषयक कर्ज यातून ‘कॉर्पोरेट’ चित्रही आकारास येते. ट्रॅक्टर कर्जाखेरीज पीक कर्ज, भांडारगृह, सिंचन, जुन्या ट्रॅक्टरवर पुन्हा कर्ज आदी अनेक वित्तसंस्था करतात.
देशात एकूण ट्रॅक्टर खरेदीपैकी २५ टक्के व्यवहार हे रोखीने होतात. उर्वरित कर्ज देऊ केले जाते जे प्रदेशानुसार भिन्न असते. गेल्या पाच वर्षांत एनबीएफसी आणि खासगी बँकांचा कर्ज वितरणातील सहभाग दुपटीने वाढला आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांना कर्ज जलद गतीने उपलब्ध होते तेव्हा शेतकरी उत्पादनाला प्रारंभ करतो. यातून निधी लवकर उभा राहतो आणि हे चक्र कमी कालावधीत पूर्ण होते.
शेतकऱ्यांनी आपल्या आíथक गरजा पूर्ण करण्यासाठी एनबीएफसीकडे आणि खासगी बँकांकडे लक्ष वळवल्याने पारंपरिक अर्थपुरवठादार, सार्वजनिक बँका आणि सहकारी वित्तपुरवठादार यांच्या व्यवसायावर जलद गतीने विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. जेथे लोक मोठय़ा प्रमाणात कृषी उत्पन्नावर अवलंबून असतात तेथे शेतकरी तसेच कृषी उत्पादनासाठी ही सकारात्मक बाब आहे.
(लेखक मॅग्मा फिनकॉर्प लिमिटेडच्या ट्रॅक्टर वित्त विभागाचे राष्ट्रीय विक्रीप्रमुख व उपाध्यक्ष आहेत.)
शेतकरी कर्ज कसे परत करणार आणि शेतातील नफ्याचे काय?
यावर्षी पाऊस काही भाग वगळता सर्वसाधारण राहिला. यामुळे आíथक वर्ष २०१३-१४ ची तिसरी आणि चौथी तिमाही चांगली जाईल. शेतकऱ्यांचा नफा वाढावा याकरिता सरकारने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावायला हवी. विविध कच्च्या मालामध्ये नियमितपणे किमतीत होणाऱ्या वाढीमुळे शेतकऱ्याच्या मिळकतीवर परिणाम होतो. धान्य, डिझेल, कामगार, तसेच ट्रॅक्टरसारखी कृषीसाधने यामध्ये दरवर्षी साधारणपणे पाच टक्के वाढ होत असलेली दिसून येते. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक अनुकूल अशी निर्यात व्हायला हवी. मध्यस्थाची जागा घेणारे वितरण नेटवर्क तयार होण्याची गरज आहे. शेतीतून ६२ टक्के परतावा मिळतो. त्यापकी ३८ टक्के महसूल मध्यस्थाकडून वापरला जातो.