मोबाईल टॉवर्सच्या वाढीस अटकाव न करण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ‘सीओएआय’कडून स्वागत

‘अ‍ॅप्सडेली’मध्ये झोडियस टेक्नॉलॉजी फंडाकडून १ अब्जाची गुंतवणूक
मुंबई: मोबाईल फोनसाठी वेगवेगळ्या अ‍ॅप्सची विकासक आणि वितरक मुंबईस्थित कंपनी असलेल्या अ‍ॅप्सडेली सोल्यूशन्स प्रा. लि. या प्रथितयश कंपनीत आघाडीचे ‘प्रेषित गुंतवणूकदार (एंजल इन्व्हेस्टर)’ झोडियस टेक्नॉलॉजीज फंडाने एक अब्ज रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
झोडियससह आरयू-नेट, इंडो यूएस व्हेन्चर पार्टनर्स आणि क्वालकॉम व्हेन्चर्स या कंपन्यांच्या नियोजित वेगवेगळ्या टप्प्यातील गुंतवणूक मालिकेअंतर्गत करण्यात आली असून, आधीच्या टप्प्यातील गुंतवणुकांतून प्राप्त झालेला बहुपेढी लाभाने उत्साहित होऊन झोडियासने केल्याचे म्हटले आहे.
२००९ मध्ये अरुण मेनन आणि अजय मेनन यांनी स्थापित केलेल्या नव्या पिढीची डिजिटल कंपनी अ‍ॅप्सडेलीने अल्पावधीत देशभरात ७,००० ठिकाणी अस्तित्व निर्माण करून, तब्बल ३० लाख उचित मोबदला मोजणाऱ्या समाधानी ग्राहकांचे पाठबळ कमावले आहे.
गेल्या दोन वर्षांत कंपनीच्या महसुली उत्पन्नात १० पटीने वाढ झाली असून, मार्च २०१५ अखेर वार्षिक महसूल १.३ अब्ज रुपयांच्या पल्याड जाणे अपेक्षित आहे.

हवाई प्रांगणात ‘पेगासस’ दाखल
बंगळुरू : २०१४ मध्ये टाटा समूहाच्याच दोन विमान प्रवास कंपन्यांनी भारतीय हवाई क्षेत्रात झेप घेतली. विजय मल्ल्या यांची किंगफिशर सलग तिसऱ्या वर्षांत जमिनीवर असल्याच्या कालावधीतच, गेल्या वर्षांत निधीटंचाईच्या रूपात स्पाईस जेटनेही अनिश्चिततेचे हेलकावे खाल्ले. एकीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील एअर इंडिया सरकारच्या पाठबळावर तग धरून आहे. तर जेट एअरवेज, गो एअर, इंडिगो याही आपल्याकडे असलेला भारतीय बाजार हिस्सा कायम राखण्यासाठी झटत आहेत. अशा स्थितीत एअर पेगासस ही नवी हवाई कंपनी दक्षिण भारतात सेवारंभ करून दाखल झाली आहे. बंगळुरूस्थित या कंपनीने बुधवारी ७२ आसनी विमानातून आपले पहिले उड्डाण केले. हुबळी, कोची, त्रिवेंद्रम या मर्यादित भागात उड्डाणांचे तिचे नियोजन आहे. डेकॉर एव्हिएशनच्या या कंपनीचे लक्ष्यही दक्षिण भारत असल्याने टाटांच्या एअर एशियाबरोबर तिची स्पर्धा निर्माण होईल.

एमआयडीसीमध्ये बांधकामांसाठी दुहेरी परवानगीची आवश्यकता नाही
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई<br />महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या हद्दीत बांधकाम करण्याकरिता मंडळाबरोबरच संबंधित महानगरपालिका अशा दुहेरी परवानग्या सध्या घ्याव्या लागतात. मात्र, यापुढे महापालिकांच्या परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले.
महानगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी, दुहेरी परवानगीमुळे प्रत्यक्ष परवानगी मिळण्यास लागणारा विलंब दूर करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. सध्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी एमआयडीसी आणि संबंधित महापालिकांची परवानगी लागते. या दुहेरी परवानग्यांमुळे उद्योग सुरू करण्यास विलंब लागतो ही उद्योजकांची तक्रार होती.
हा गोंधळ दूर करण्याच्या उद्देशानेच यापुढे फक्त एमआयडीसीकडून मिळणाऱ्या बांधकाम परवानगीनुसार बांधकाम करता येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.