पीटीआय, नवी दिल्ली : देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तसंस्थांच्या प्रमुखांशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या सोमवारी, २० जूनला संवाद साधणार आहेत. या बैठकीत अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या विविध योजनांच्या कामगिरीच्या आढाव्याबरोबरच बँकांकडून उद्योगांसाठी वितरित होत असलेल्या पतपुरवठय़ाची अर्थमंत्री माहिती घेणार आहेत.
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकप्रमुखांसोबत अर्थमंत्र्यांची होत असलेली ही पहिलीच बैठक आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीत उद्योगांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या स्थिती उद्योग क्षेत्रासाठी कर्ज पुरवठा सुलभ करण्याचे बँकांना सांगण्यात येण्याची शक्यता आहे.
गेल्या आठवडय़ात ‘आजादी का अमृत महोत्सवा’निमित्त विशेष सप्ताह साजरा करताना, बँकांकडून ग्राहकांसाठी विशेष कर्जमेळावे आयोजित करून पात्र कर्जदारांना त्या क्षणीच कर्ज मंजूर करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजना तसेच किसान क्रेडिट कार्ड योजना आणि १.३ कोटींहून अधिक सूक्ष्म, मध्यम व लघू उद्योगांना अतिरिक्त कर्ज पुरवणाऱ्या ‘ईसीएलजीएस’ या पतहमी योजनेबाबत आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात या योजनेची मुदत मार्च २०२३ पर्यंत वाढवत त्याचे हमी संरक्षण ५० हजार कोटी रुपयांनी वाढवून ५ लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
