कांद्याला मिळाला ‘जीवनावश्यक’ दर्जा, शेतकऱ्यांपुढे मात्र जीवन-मरणाचा पेच!

गगनाला भिडलेले कांद्याचे भाव ताळ्यावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याला जीवनावश्यक वस्तू कायद्याखाली आणण्याचा निर्णय घाईघाईने घेतला खरा, पण त्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे अनेक समस्या निर्माण केल्या आहेत. प्रश्न समजून न घेताच पडलेल्या या पावलामुळे कांद्याच्या भावातील भडका टाळायचा म्हटले तरी ते सरकारला शक्य होणार नाही, अशी भीती या व्यापारातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरी तसेच वाहतुकीच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. परिणामी उत्पादन खर्चात झालेल्या वाढीच्या तुलनेत पिकापासून योग्य तो लाभ मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा लागवडीकडे पाठ फिरविण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी भीती देशातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष नानासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केली. लासलगावमध्ये हंगामाच्या दिवसात सरासरी २४०० टन कांदा प्रतिदिन लिलावाला येतो आणि देशातील एकूण १९० लाख टन कांदा उत्पादनाचा १० टक्के हिस्सा या एका बाजार समितीचा आहे.
सरकारने कांद्याला जीवनावश्यक वस्तू कायद्याखाली आणले, परंतु या कायद्यानुसार आवश्यक असलेला कांद्यासाठी किमान आधार भाव मात्र जाहीर केला नाही. ‘नाफेड’चेही संचालक असलेल्या पाटील यांच्या मते, सरकारने कांद्याला किलोला १५ रुपये आधार भाव जाहीर करावा आणि बाजारातील उचल यापेक्षा खाली आल्यास शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करावा. जीवनावश्यक कायद्याखाली कोणतीही वस्तू आणल्यास त्या वस्तूला मालवाहतुकीच्या खर्चातही सवलत मिळणे आवश्यक ठरते, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले.