सार्वजनिक बँका कोटय़वधींचा निव्वळ नफा कमावितात म्हणजे तो कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वाढीव वेतनावर खर्च करण्यासाठी आहे, असे समजू नये, असा दम देत अर्थमंत्र्यांनी बँक संघटनांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या आहेत.
लाभांशापोटी सरकारला मोठा महसूल देणाऱ्या व नफा कमावणाऱ्या बँकांनी वाढत्या थकीत कर्जाची वसुली करून कर्मचाऱ्यांचे वाढीव वेतन अदा करावे, असा पर्याय बँक संघटनांनी सुचविला आहे. २० टक्के वेतनवाढीनुसार द्यावयाची रक्कम ही ६,००० कोटी रुपये होत असून बँकांनी बडय़ा थकबाकीदारांची वसुली केली तरी ते सहजशक्य आहे, असेही संघटनेने संपावर जाण्यापूर्वी नमूद केले होते.
संपाबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बँकांचा नफा आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी लक्षात घ्यावा. त्या नफा कमावत असल्या तरी बँकांना अन्य देय खर्चही आहेच. तेव्हा संघटनांची मागणी अवास्तव असून बँकांचा नफा केवळ त्यांच्यासाठी नाही, हे लक्षात घ्यावे. देशातील सर्वच सार्वजनिक बँका बक्कळ नफा कमावतात व त्या सरकारला लाभांश देतात, असाही समज संघटनेने करू नये, असेही ते म्हणाले.