पाश्चात्त्यांनी अव्हेरलेल्या अणुऊर्जा तंत्रज्ञानाबाबत सावधगिरीची गरज!

अणुऊर्जेतून भारतासाठी मोठय़ा संधीचे दालन खुले होत असले तरी ऊर्जेच्या स्वावलंबनासाठी सर्व पर्याय सरकार आजमावू पाहत आहे; अनेक पाश्चिमात्य देशांनी अव्हेरलेल्या अणुऊर्जेच्या पर्यायाबाबत आपल्या सरकारची भूमिका सावधगिरीचीच आहे, अशी स्पष्टोक्ती केंद्रीय वीज, कोळसा आणि अक्षय्य ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी येथे बोलताना दिली.
येथे सुरू असलेल्या भारत आर्थिक परिषदेच्या दुसऱ्या दिवसाच्या सत्रात बोलताना गोयल यांनी, अणुऊर्जेसंबंधीचे विशेषत: (अपघातप्रसंगी) आण्विक नागरी दायित्वासारखे वादग्रस्त मुद्दे केंद्र सरकार चर्चेनिशी पार पाडणार असल्याचे सांगितले. अणुऊर्जा अपघातांसाठीचा नागरी दायित्व कायदा, २०१० (सीएलएनडी) अन्वये करण्यात आलेल्या कायदेशीर तरतुदीवरून स्थानिक पुरवठादारांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर सरलेल्या ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने विचारविनिमय केला असून, स्थानिक विमा प्रदात्यांकडून योग्य विमा छत्र मिळविण्याच्या योजनेवर कार्य सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण गोयल यांनी दिले.
अणुऊर्जेलाच निकालात काढणाऱ्या अमेरिका तसेच अनेक युरोपीयन देशांनी घेतलेल्या पवित्र्याबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना गोयल म्हणाले की, या देशांनी या भीतीपोटी अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणेही थांबविले आहेत. आपले सरकारही याबाबत सावध नक्कीच आहे. पाश्चात्यांनी ज्याला अव्हेरले ते केवळ स्वच्छ अथवा पर्यायी ऊर्जेच्या नावाखाली आपल्याला भारतात आणता येणार नाही.
भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात अणुऊर्जेच्या महत्त्वावर भर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुलैमध्ये अणुऊर्जा विभागाच्या शास्त्रज्ञांना देशाची अणुऊर्जा क्षमता सध्याच्या ५,७८० मेगाव्ॉटवरून २०२४ पर्यंत तिपटीने वाढविण्याचे आवाहन केले होते. पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्यानंतर प्रथमच केलेल्या मुंबई दौऱ्यात त्यांनी भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबनात अणुऊर्जेची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन केले होते. गोयल यांचे ताजे विधान मात्र पंतप्रधानांच्या भूमिकेशी फारकत घेणारे आहे.