सरकारी तिजोरीतील पुरेशा निधीअभावी खासगीकरणावर महाराष्ट्रासह विविध राज्यांनी भर दिला असला तरी आर्थिक आघाडीवरील मंदावलेला वेग आणि महागाई यांमुळे गेल्या काही वर्षांंत खासगी क्षेत्राच्या प्रगतीचा वेगही खुंटल्याचा निष्कर्ष आर्थिक पाहणी अहवालात काढण्यात आला आहे. पायाभूत क्षेत्रात दिरंगाई करणाऱ्या खासगी ठेकेदाराचे काम काढून घेण्यात यावे, असे स्पष्ट मत नोंदविण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात तर खासगीकरणाचे वारे जोरात वाहात आहेत. रस्ते विकासाच्या क्षेत्रात खासगीकरणावर भर देण्यात आला आहे. शासनाच्या तिजोरीत निधी नसल्याने खासगी क्षेत्राची मदत घ्यावी लागते, असा दावा राज्यकर्त्यांकडून केला जातो. यातूनच टोल संस्कृती राज्यात उदयाला येऊन ठेकेदारांचे भले तर सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले जाते, असे चित्र राज्यात तयार झाले. खासगी क्षेत्राचा सहभाग असलेल्या धोरणाबद्दल (पी.पी.पी.) संसदेत बुधवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात काही गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. खासगीकरणाचे धोरण राबविताना भारत सरकारने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, असा अहवालातील सूर आहे. खासगीकरणाच्या कामाबद्दल एकदा करार झाला की, ठेकेदाराला मोकळे रान मिळते. मग ठेकेदाराची मनमानी सुरू होते. महाराष्ट्रात रस्ते विकासाच्या अनेक कामांमध्ये हे अनुभवास येते. रस्त्याचे काम सुरू होण्यापूर्वीच ठेकेदाराकडून टोलची वसूली सुरू होते वा काम पूर्ण करण्यास दिरंगाई केली जाते. याला आळा घालण्याकरिताच सुमार काम करणारे किंवा वेळकाढूपणा करणाऱ्या ठेकेदारांचे काम काढून घेऊन त्या कामासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागविली जावी, असे मत मांडण्यात आले आहे. अर्थात, ठेकेदारांची तळी उचलणाऱ्या राज्यकर्त्यांना हे रुचणे कठीणच आहे.
सरकारी यंत्रणांनी ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्यावर ठेकेदारांचा भर राहिल्याने आतापर्यंत देशातील खासगीकरणाचे धोरण यशस्वी झाले होते. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे, असा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे. दरवाढीमुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढणे, काही तांत्रिक अडचणी यामुळे ठेकेदारांना ठराविक वेळेत काम पूर्ण करणे शक्य होत नाही. खासगीकरणातून करण्यात येणाऱ्या कामांचा वेग कमी झाला. खासगीकरणातून काम करणाऱ्या ठेकेदाराची क्षमता व व्यवहार्यता तपासली जात असली तरी अनेकदा काम पूर्ण झाल्यावर देखभाल आणि देखरेखीचे काम करणे ठेकेदारांना शक्य होत नाही. काही प्रकरणांमध्ये ठेकेदार काम पूर्ण करण्याकरिता पुरेसा निधी उभा करू शकत नाही. यामुळेच वित्त पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणांच्या नियमांमध्ये काही बदल आवश्यक असल्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.