येस बँकेला घरघर!

मुंबई :  पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी बँकेपाठोपाठ (पीएमसी) आर्थिक संकटात असणाऱ्या येस बँकेला घरघर लागली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने येस बँकेवर निर्बंध घातले असून, बँकेच्या खातेदारांना महिन्याभरासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतच रक्कम काढता येणार आहेत.

बँकेचे संचालक मंडळ गुरुवारी बरखास्त करण्यात आले. बँकेच्या खातेदारांच्या संरक्षणासाठी सरकारशी सल्लामसलत करून याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे खातेदारांना ५० हजारांपर्यंतची रक्कम काढता येणार आहे. त्यापेक्षा अधिक रक्कम काढण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची विशेष मंजुरी घ्यावी लागेल. अपवादात्मक परिस्थितीत वैद्यकीय उपचार, विदेशी शिक्षण आणि लग्नासाठी हे पैसे काढता येतील.

या घटनेमुळे अर्थविश्वात खळबळ उडाली असून, बँकेतील ठेवीदारांची चिंता वाढली आहे. सरकारच्या मंजुरीनंतर येस बँकेवर प्रशासकही नियुक्त करण्यात आला. स्टेट बँकेचे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार हे निर्बंध कालावधीदरम्यान येस बँकेचे प्रशासक म्हणून भूमिका बजावतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक आणि अन्य सहयोगी वित्तीय संस्थांच्या संघाकडून येस बँकेचे संपादन केले जाण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. ही योजना प्रत्यक्षात आली तर जनतेच्या पैशातून खासगी बॅंक वाचविण्याची गेल्या काही वर्षांतील ही मोठी घटना ठरेल. याआधी २००४ मध्ये ग्लोबल ट्रस्ट बॅंक ही ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्सच्या छत्राखाली आली होती तर

२००६ मध्ये युनायटेड वेस्टर्न बॅंकेचा ताबा आयडीबीआयकडे आला होता.

तत्पूर्वी, येस बँकेच्या संपादनास सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर भांडवली बाजारात सकारात्मक परिणाम दिसू लागले होते. गुरुवारी येस बँकेच्या समभागाने तब्बल २६ टक्क्य़ांनी उसळी घेतली. येस बँकेचे बाजार मूल्य ९,३९८.४९ कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. मात्र, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्बधानंतर खातेदारांची चिंता वाढली.

‘पीएमसी’पाठोपाठ दुसरा धक्का

वाणिज्यिक बँकेवर निर्बंध आल्याची ही गेल्या सहा महिन्यांतील दुसरी मोठी घटना आहे. खोटी कर्जखाती दाखवून फसवा ताळेबंद सादर करणाऱ्या पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासह रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध लादले होते. त्यापाठोपाठ येस बॅंकेच्या खातेदारांना धक्का बसला आहे.

कारण काय? आर्थिक संकटात असलेल्या येस बँकेने आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम पुनर्उभारी घेण्याबाबतचा विश्वासार्ह आराखडा सादर न केल्याने बँकेविरुद्ध कारवाई करावी लागल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. बँकेकरिता भांडवल उभारण्यासाठी सुरू असलेल्या बँक व्यवस्थापनाच्या चर्चेला गती न मिळाल्याने हे पाऊल उचलावे लागत असल्याचेही नमूद करण्यात आले.