‘सेबी’ला डावलून परस्पर गुंतवणूकदारांना थेट रक्कम परत करणे अयोग्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा प्रकरणात आज नोंदविले.
दोन उपकंपन्यांमार्फत गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेली रक्कम सहारा समूहाने अन्यत्र वळविल्याच्या प्रकरणात ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराला फटकारताना, सेबीकडे २४,०२९ कोटी रुपये हे वार्षिक १५ टक्के व्याजासह भरण्यास सांगितले होते. हे पैसे २.९६ कोटी गुंतवणूकदारांना परत करण्यात येणार आहेत. सेबीने केलेल्या कारवाईनंतर समूहाने ५,१२० कोटी रुपये भांडवली बाजार नियामकाकडे जमा केल्याचा दावा केला. तर उर्वरित रक्कम गुंतवणूकदारांना थेट दिली गेल्याचेही सांगण्यात आले. सहाराने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर म्हणजे ३१ ऑगस्टनंतर ४,७४८ कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत केल्याचे सेबीने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली. असा कोणताही परतावा गृहित धरण्यात येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.