सुमारे २० हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तांचे मुखत्यारपत्र भांडवली बाजाराच्या हवाली करण्याबाबतच्या आपल्या निर्णयाचे सहारा समूह पालन करत नाही, अशी तक्रार सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी केली.
समूहातील गृहनिर्माण उपकंपन्यांमार्फत गुंतवणूकदारांकडून जमा करणाऱ्या रकमेविरुद्ध सेबीचा सध्या न्यायालयीन लढा सुरू आहे. याबाबत गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करण्यासाठी समूहाच्या मालमत्तांचे हस्तांतरण नियामक आयोगाकडे करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
मात्र याबाबतच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे सेबीच्या वतीने के. एस. राधाकृष्णन व जे. एस. खेहर यांच्या खंडपीठासमोर सांगण्यात आले. मात्र याबाबत सहाराच्या वतीने कोणीही वकील न्यायालयात उपस्थित नसल्याने न्यायालयाला निर्णय देता आला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच महिन्यात समूहाच्या २० हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तांचे मुखत्यारपत्र सेबीच्या हवाली करण्याचे आदेश दिले होते. एवढेच काय, याबाबत काहीही सहकार्य न करण्याचे समूहाचे धोरण कायम असल्याचेही सेबीने म्हटले.
याबाबतची सुनावणी आता गुरुवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. या वेळी न्यायालय समूहाचे कोणतेही कारण ऐकून घेणार नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी बजाविले.
सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय यांना या प्रकरणामुळे विदेश भ्रमणाचे दारे बंद करण्याची मागणीदेखील भांडवली बाजार नियमाकनाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर झालेल्या दोन सुनावणीनंतर अखेर रॉय यांना याच महिन्यात तशी भारताबाहेर जाऊ देण्यास परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यांनी हे सारे सेबी आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना कळविल्यानंतरच लागू असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.
गुंतवणूकदारांकडून घेतलेल्या रक्कम आणि व्याजरुपातील सहाराची रक्कम २४ हजार कोटी रुपये होते; पैकी ५ हजार कोटी रुपये अदा केले आहेत.
सहाराने आतापर्यंत सेबीकडे दोन जागेबाबतची कागदपत्रे दिली आहेत. यामध्ये मुंबईतील (वर्सोवा) १०६ एकर जागा व मुंबई परिसरातीलच (वसई) २०० एकर जागेचा समावेश आहे. या मालमत्ता अनुक्रमे १९,००० व १,००० कोटी रुपयांच्या आहेत. जागेच्या या मूल्याबाबतही नियामकाला आक्षेप आहे.