गुंतवणूकदारांची कागदपत्रे सेबीकडे देण्यासाठी सहाराने मागितलेली मुदत भांडवली बाजार लवादाने नाकारली आहे. सहाराच्या दोन उपकंपन्यांनी याबाबतची याचिका १९ नोव्हेंबर रोजी लवादाकडे दाखल केली होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे सहाराचे म्हणणे नाकारण्यात येत आहे, असे लवादाने स्पष्ट केले.
सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन आणि सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन यांनी गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेली रक्कम इतरत्र वळविल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाला १५% वार्षिक व्याजासह २४ हजारांहून अधिक रक्कम मासिक हप्त्यामध्ये फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत देण्याचे आदेश ५ डिसेंबर रोजी दिले आहेत. तसेच यासंबंधातील गुंतवणूकदारांची सर्व कागदपत्रे ‘सेबी’कडे सुपूर्द करण्यात यावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३१ ऑगस्टच्या आदेशातही म्हटले होते. याबाबत सहाराने लवादाकडे ३१ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. ती आज फेटाळण्यात आली.