कौस्तुभ जोशी विकसनशील देशांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, विकसित दर्जाची यंत्रप्रणाली सहजासहजी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे विकसनशील व अविकसित देशात या सर्व गोष्टी परदेशातून आयात केल्या जातात. त्याचबरोबर ग्राहकोपयोगी व चनीच्या वस्तू आयात केल्या जातात. परराष्ट्र व्यापार खात्यावर आयात जास्त व निर्यात कमी असणे नकारात्मक असते. वस्तूंची आयात जेवढी जास्त तेवढा विदेशी चलनाचा साठा घटतो. कारण आपण निर्यात करून किंवा परदेशी गुंतवणूक म्हणून जे काही परकीय चलन आपल्या देशात येते त्यातलेच परकीय चलन आयातीसाठी वापरले जाते. सततची वाढती आयात नकारात्मक व्यापार शेषाला कारणीभूत ठरते. देशातील परकीय चलनाची गंगाजळी कमी होते. यावर उपाय म्हणून सरकारी पातळीवर काय करता येणे शक्य आहे? तर आयात पर्यायीकरण म्हणजेच आपण परदेशातून ज्या वस्तू, तंत्रज्ञान आयात करतो त्याला देशांतर्गत पर्याय निर्माण करायचा. ज्या वस्तू थेट परदेशातून आयात होतात तशाच प्रकारच्या वस्तू बनवण्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर प्रयत्न करायचे. स्वदेशी उद्योजकांना अशा वस्तू बनविण्यासाठी प्रोत्साहनसुद्धा देण्यात येते. यात एक अडचण अशी असते की आयात पर्यायीकरण करताना देशांतर्गत वस्तू बनविणाऱ्या उद्योजकांना परदेशी वस्तूंच्या दर्जाशी व विश्वासार्हतेशी सामना करावा लागतो. यामुळे सरकार परदेशातून येणाऱ्या वस्तूवर कर आकारते. परिणामी परदेशी वस्तू महाग झाल्याने देशांतर्गत वस्तूंची मागणी वाढते. आयात पर्यायीकरणासाठी शासकीय पातळीवरच भरघोस प्रयत्न व्हावे लागतात. साठीच्या दशकात दक्षिण अमेरिका खंडातील देशांमध्ये या प्रकारचे जोरदार प्रयत्न झाले. १९९१ मध्ये उदारीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर ही प्रक्रिया भारतात मागे पडली. मात्र भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात सरकारने आयात पर्यायीकरणावर नक्कीच भर दिला याचे दाखले आपल्याला सापडतात. नित्य उपयोगी वापराच्या वस्तू, सुरुवातीला देशात बनविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. कालांतराने आयात केलेला कच्चा माल, यंत्रांचे सुटे भाग, रसायने यांच्या आयातीपेक्षा ते देशातच बनवता येईल का या दृष्टीने जोरदार प्रयत्न सुरू झाले. सुरुवातीच्या काही पंचवार्षिक योजनांमध्ये सरकारने देशांतर्गत उत्पादित वस्तू वापरण्यास प्रोत्साहन द्यावे यासाठी सरकारी खर्चामध्ये तरतूद केली. म्हणजेच सोप्या भाषेत सांगायचे तर सरकारी कंपन्या त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या ज्या वस्तू खरेदी करते-करतील यातील मोठा भाग हा देशांतर्गत बनलेला असावा असा आग्रह धरण्यात आला. आयात पर्यायीकरणामुळे जड उद्योग, रसायने, तंत्रज्ञान यांच्या देशांतर्गत उत्पादनात फारशी भर पडली नसली तरी छोटय़ा प्रमाणावर व अल्प किमतीत उपलब्ध होऊ शकतील अशी अभियांत्रिकी उत्पादने, सायकली, सोपे तंत्रज्ञान असलेली यंत्रसामग्री यांच्या या देशांतर्गत उत्पादनात बरीच भर पडली. (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक) joshikd28@gmail.com
