03 June 2020

News Flash

पावत्या-कागदपत्रे गहाळ

बँका, वित्तसंस्था, विमा वा विद्युतपुरवठा, दूरध्वनी इत्यादी सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांकडे ग्राहक जेव्हा काही कागदपत्रे वा करारपत्रे सादर करतो

| October 21, 2013 09:12 am

धनादेश पुस्तिका वा ड्राफ्ट देताना बँक कर्मचारी अथवा विमा कंपनीचे कर्मचारी पॉलिसी  दस्तऐवज वा पॉलिसीसंदर्भातील धनादेश वगरे देताना ग्राहकाची ते मिळाल्याबद्दल सही घेतात. यात गर काहीही नाही व ग्राहकांनीही ती जरूर द्यावयास हवी. परंतु या कर्मचाऱ्यांनी हाच नियम त्यांच्यावर वेळ आल्यासही जरूर पाळावयास हवा इतकेच.
बँका, वित्तसंस्था, विमा वा विद्युतपुरवठा, दूरध्वनी इत्यादी सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांकडे ग्राहक जेव्हा काही कागदपत्रे वा करारपत्रे सादर करतो तेव्हा ग्राहकाने त्याच्या दुसऱ्या प्रतीवर वा ज्या पत्राद्वारे ती कागदपत्रे सादर केली असतील त्या पत्रात त्या कागदपत्रांचा स्पष्ट व पूर्ण उल्लेख करून त्या पत्रावर ज्या कर्मचाऱ्याकडे ते पत्र वा कागदपत्रे सादर केली असतील त्याची सही तारीख व संस्थेचा शिक्क्यासह घेऊन पोचपावती घ्यावी. यात वावगे तर काहीच नाही तर तो ग्राहकाचा हक्कच आहे. खरे म्हणजे हा त्या कर्मचाऱ्याच्या कार्यालयीन जबाबदारीचा व कर्तव्याचाच भाग असतो. सबब त्या कर्मचाऱ्याने स्वत:हूनच अशी पावती द्यावयास हवी. परंतु बरेचदा ते तसे करताना दिसत नाहीत व अशी पोचपावती कशास हवी त्याची गरज नाही, काही काळजी करू नका असे ग्राहकास सांगून त्याची बोळवण करताना दिसतात व बरेचदा वादही घालतात. भोळा ग्राहक त्याच्या शब्दावर विश्वास ठेवतो. यात काम टाळण्याबरोबरच सहीशिक्यासह पावती दिल्यामुळे भविष्यात आपल्यावर कोणतीही जबाबदारी यायला नको ही भावना असते. परंतु भविष्यात या कागपत्रांसंदर्भात काही वाद वा तंटा झाल्यास आम्हाला पोचपावती दाखवा वा पावती दाखवल्यास त्यावर संस्थेचा शिक्का नाही वा घेणाऱ्याची सही नाही अशी खुसपट या संस्थेचे व्यवस्थापन वा कर्मचारी बिनदिक्कतपणे काढून ती पावती ग्राह्य़ धरत नाहीत. दरम्यान, संबधित कर्मचारीही दुसरीकडे बदलून गेलेला असतो वा तो नोकरीही सोडून गेलेला असतो त्यामुळे ग्राहकाची पंचाईत होते. अर्थात तो कर्मचारी हजर असला तरी तो हात वर करून जबाबदारी झटकण्याचीच शक्यता अधिक असते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेल वा झाले तर ग्राहकाकडे पोचपावती नसल्याचा युक्तीवाद व्यवस्थापन करते व पावती सादर करण्याचा आग्रह धरते. त्यामुळे आपली बाजू कमकुवत होऊन दाव्याचा निकाल आपल्या विरुद्ध जाण्याचा फार मोठा धोका असतो. सबब ग्राहकाने भिडस्तपणा न ठेवता तारीख व शिक्क्यासह सही, घेऊन पावती जरूर घ्यावी व महत्त्वाच्या पावत्या जपून ठेवाव्यात.
धनादेश पुस्तिका वा ड्राफ्ट देताना बँक कर्मचारी वा विमा कंपनीचे कर्मचारी पॉलिसी दस्तऐवज वा पॉलिसीसंदर्भातील धनादेश वगरे देताना ग्राहकाची ते मिळाल्याबद्दल सही घेतात. यात गर काहीही नाही व ग्राहकांनीही ती जरूर द्यावयास हवी. परंतु या कर्मचाऱ्यांनी हाच नियम त्यांच्यावर वेळ आल्यासही जरूर पाळावयास हवा इतकेच.
दैनंदिन व्यवहारातही बँकेत धनादेश पुस्तिकेच्या मागणीसाठी अर्ज देताना वा धनादेश रोकड इत्यादी खात्यात जमा करताना तर स्थळपावतीवर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या सहीसह शिक्का आवर्जून घ्यावा. काही न्यायालयीन प्रकरणात अशा पावतीवर बँकेच्या कर्मचाऱ्याची सही नसल्याचे कारण देत ती पावती ग्राह्य़ धरू नये असा युक्तिवाद व्यवस्थापनाद्वारे केल्याची उदाहरणे आहेत.
कर्ज घेतेवेळी कर्ज देणाऱ्या संस्थेस जे दस्तऐवज कर्जदार देतो त्यांची पावतीही दस्तऐवजाच्या थोडक्यात वर्णनासहित (उदा. मूळ प्रत वा साक्षांकित/ विनासाक्षांकित प्रत) संस्थेकडून जरूर घ्यावी. अशी पावती घेतलेली नसेल तर बँक वा वित्तसंस्था बिनदिक्कतपणे वादग्रस्त दस्तऐवज आम्ही घेतलाच नव्हता वा आम्हाला देण्यात आला नव्हता अशी भूमिका घेते असा अनुभव आयडीबीआय बँकेकडून बँकेचे एक कर्जदार अपंडकर यांना आला.
विक्रांत अपंडकर यांनी आयडीबीआय बँकेकडून सन २००३मध्ये ठरावीक मुदतीसाठी गृहकर्ज घेतले होते. त्याच वेळी त्यांनी बँकेकडे त्यांचा जागा विकत घेण्याचा मूळ करारनामा (अ‍ॅग्रीमेंट फॉर सेल) सुपूर्द केला होता. त्यांनी २९ जून २००७ रोजी हे कर्ज मुदतीपूर्वी बंद केले. अपंडकर यांजकडून ‘कोणतेही येणे नाही’ असा दाखला (नो डय़ूज सर्टिफिकेट) बँकेने ३० जून २००७ रोजी दिला. परंतु मूळ करारनामा परत दिला नाही. अपंडकर यांच्या म्हणण्यानुसार सन २००३ पासूनच बँकेने त्यांचा मूळ करारनामा गहाळ केला होता. त्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा बँकेकडे तो देण्याची विनंती केली पण बँकेने तो दिला नाही. ७ एप्रिल २००८ रोजी त्यांनी बँकेस नोटीस दिली, परंतु बँकेने त्याचे उत्तर दिले नाही व करारनामाही दिला नाही. बँकेकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नाही असे दिसल्यावर त्यांनी आयडीबीआय बँकेच्या लोकायुक्त (ओम्बड्समन) किरण बलवानी यांना २०१० मध्ये पत्र पाठवून विचारणा केली, परंतु उच्चपदावर विराजमान असणाऱ्या बलवानी यांनीही बेफिकिरीचेच प्रदर्शन करत पत्रास उत्तर देण्याचेही साधे सौजन्य दाखवले नाही.
अगोदर जो पत्रव्यवहार बँक व तक्रारदारांमध्ये झाला होता त्यामध्ये बँकेने वेळोवेळी असे कळविले होते की, व्यवस्थापन मूळ करारनामा शोधण्याचे कसून प्रयत्न करत आहे व ते मिळाल्यावर तक्रारदारास तो परत करण्यात येईल. परंतु कर्ज फेडल्यानंतर मात्र ९ एप्रिल २००९ रोजी पत्र देतेवेळी बँकेने मूळ प्रत बँकेत सादरच केली नसल्याचा दावा केला. या पत्रानंतर तक्रारदाराने जून २०१०मध्ये पुणे जिल्हा ग्राहक वाद निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली व पाच लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली.
बँकेने तक्रारदारांनी त्यांच्याकडून गृहकर्ज घेतले होते हे मान्य केले. परंतु २००३ मध्ये कर्ज घेतेवेळी तक्रारदारांनी मूळ करारनाम्याची प्रत दिली नव्हती तर ‘खरेपणा शाबित’ केल्याची (सर्टफिाइड) प्रत दिली होती. केवळ चांगुलपणा म्हणून बँकेने तक्रारदारांकडून करारनाम्याची अशी प्रत घेतलेली होती. तक्रारदारांनी कधीच मूळ करारनाम्याची प्रत दिलेली नव्हती, तसेच तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार २००३ सालापासून कागदपत्रे हरवलेली असून त्यांनी तक्रार मात्र सन २०१० मध्ये दाखल केली आहे सबब ती मुदतबाह्य़ आहे असा युक्तीवाद करत ती नामंजूर करावी अशी मागणी बँकेने केली.
कुठलीही बँक मूळ करारनामा घेतल्याशिवाय गृहकर्ज देत नाही, कागदपत्रांच्या यादीवर जरी सर्टिफाइड ट्र कॉपी असे नमूद केलेले असले तरी ती प्रत प्रथम कागदपत्रे घेताना घेतली असेल, परंतु ज्या दिवशी कर्जाची रक्कम वितरित केली असेल (disbursement) त्या दिवशी मात्र तक्रारदाराकडून मूळ करारनाम्याची  प्रत (Original) घेतली गेली असणार. बँकांची अशा प्रकारची कार्यप्रणाली असताना प्रतिवादी बँकेने मात्र आपल्या चांगुलपणाचे गोडवे गायले आहेत, असे निरीक्षण जिल्हा मंचाने नोंदवले. समजा तक्रारदाराजवळ मूळ प्रत त्या वेळी उपलब्ध नसेल तर नंतर आणून देण्यास बँकेने सांगितले असते, वेळोवेळी पत्रे पाठविली असती, परंतु तशा प्रकारची स्मरणपत्र पाठविल्याचे पुरावे बँकेने दिले नाहीत, याचाच अर्थ बँकेने तक्रारदाराकडून करारनाम्याची मूळ प्रत घेतली होती असे बँक व्यवस्थापनाचे वाभाडे काढणारे रोकठोक निरीक्षणही मंचाने नोंदवले.
परंतु तक्रारदारांचा मूळ करारनामा बँकेने २००३ मध्येच गहाळ केल्याचे तक्रारदारास माहीत होते, तरीही तक्रारदारांनी तक्रार २०१० साली तक्रार दाखल केलेली आहे, विलंब माफीचा अर्जही दाखल केलेला नाही, असे सांगत ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ नुसार कृतीचे कारण घडल्यापसून (cause of action) तक्रार दोन वर्षांच्या आत दाखल करणे आवश्यक असल्यामुळे तक्रारदारांनी केवळ पत्रव्यवहार सन २०१० पर्यंत केला म्हणून तक्रारीस कारण सतत घडत आहे असे होत नाही असे म्हणत ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्या कलम २४अ(१) नुसार प्रामुख्याने कालमर्यादेच्या उल्लंघनाचे (time bar) कारण देत मंचाने तक्रार नामंजूर केली.
जिल्हा मंचाच्या या निर्णयाविरुद्ध राज्य वाद निवारण आयोगाकडे अपील करण्यात आले. जोपर्यंत कर्जाची परतफेड पूर्णपणे केली जात नाही व ‘कोणतेही येणे नाही’ असा दाखला (नो डय़ूज सर्टिफिकेट) जोपर्यंत दिला जात नाही तोपर्यंत बँकेने मूळ करारनामा परत करण्याचा वा कर्जदाराने ते परत मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे जिल्हा मंचाने आपला निकाल देताना दुर्लक्ष केले असे मत तक्रारदाराने मांडले.
तक्रारदाराच्या वकिलाने असेही प्रतिपादन केले की, ‘कृतीचे कारण’ (cause of action) हे अनेक गोष्टींचा परिपाक असून शेवटचे कारण हे बँकेने पहिल्यांदाच कोलांटी उडी मारत मूळ प्रत सादरच केली नव्हती, अशी कबुली देणारे जे पत्र ९ एप्रिल २००९ रोजी दिले तेव्हा घडले आहे. त्यामुळे तक्रारदारास जरी मूळ प्रत हरवली आहे असे २००३ सालापासून माहीत असले वा वाटत असले तरी ९ एप्रिल २००९ रोजीपासून ‘कृतीचे कारण’ घडले असे गृहीत धरून कालमर्यादेची गणना करावयास हवी. तक्रारदारांच्या वकिलाने सर्व पत्रव्यवहाराकडे आयोगाचे लक्ष वेधून असे सांगितले की, प्रत्येक वेळी बँकेने असे कळविले होते की, व्यवस्थापन मूळ करारनामा शोधण्याचे कसून प्रयत्न करत असून प्रत मिळाल्यावर तक्रारदारास परत करण्यात येईल. तक्रारदाराकडून कोणतेही येणे नाही असा जो दाखला (नो डय़ुज सर्टिफिकेट) बँकेने ३० जून २००७ रोजी  देतेवेळी बँकेने तक्रारदारास कोणकोणती कागदपत्रे परत केली त्याची यादीही दिली. परंतु त्यात मूळ करारनामा परत केल्याचा उल्लेख नाही व त्यानंतर तक्रारदाराने तो परत करण्याची बँकेस अनेकदा विनंती केली असताही वारंवार आश्वासन देऊनसुद्धा बँक करारनाम्याची मूळ प्रत शोधू शकली नाही याकडे त्यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले.
तक्रारदाराच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ट्रान्स्पोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. विरुद्ध वेलजन हैडरेअर लि. या दाव्यातील निकालाचा आधार घेतला. त्या दाव्यात असे म्हटले होते की, जोपर्यंत अपीलकर्ता माल हरवल्याचे सांगत नाही वा तो देण्याची आपली अक्षमता व्यक्त करत नाही किंवा विरुद्ध पक्ष माल देण्याची विनंती करत नाही वा योग्य व पुरेसा वेळ थांबून मालाच्या किमतीएवढी रक्कम देण्याची मागणी करत नाही व त्यानंतरही ती मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कालमर्यादेचा कालावधीची सुरुवात होत नाही. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २४अ नुसार तक्रार कालबाह्य़ झालेली नाही.  
बँकेच्या वकिलाने तक्रारदारास प्रत हरवली असल्याचे २००३ सालापासून माहीत होते असे सांगत तक्रारदाराचा हा दावा खोडून काढायचा प्रयत्न केला. परंतु आपण करारनामा शोधत असल्याच्या अगोदरच्या प्रतिपादनापासून कोलांटी उडी मारीत करारनामा मुळात बँकेस सादरच करण्यात आला नव्हता, असे आपण आता का म्हणत आहोत याचा कोणताही समाधानकारक खुलासा बँकेने केला नाही.
वरील सर्व प्रतिपादनांचा विचार करता आयोगाचे असे मत झाले की, कृती करण्याचे निर्णायक कारण बँकेच्या ९ एप्रिल २००९च्या पत्रापासून, ज्यात बँकेने मुळात मूळ करारनामा बँकेस सादरच केला नाही असे म्हटले आहे तेव्हापासून उद्भवते. बँकेने घेतलेली भूमिका अयोग्य व कल्पना करण्यापलीकडची आहे. त्याचे कारण असे की, कोणतीही बँक मूळ दस्तऐवज वाचल्याशिवाय वा तो ताब्यात घेतल्याशिवाय कर्ज देणारच नाही. आमच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयानुसार तक्रारदाराचे कृतीच्या कारणाचे (cause of action) प्रतिपादन बरोबर असून कालमर्यादेच्या उल्लंघनामुळे ही तक्रार कालबाह्य़ झाली आहे हा जिल्हा मंचाचा निष्कर्ष चुकीचा आहे. तक्रार १९ जून २०१० रोजी दाखल केलेली असल्यामुळे ती ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २४अ मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार कृतीचे कारण उद्भवल्यापासून दोन वर्षांच्या आत करण्यात आलेली आहे. जिल्हा मंचाने तक्रार फेटाळण्यापूर्वी या गोष्टीची दखल घ्यावयास हवी होती. ती न घेतल्यामुळे मंचाचा निर्णय फिरवण्यात येत आहे असा निर्णय आयोगाने दिला.
तक्रारकर्त्यांने पाच लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केलेली असली तरी नुकसानभरपाईच्या रकमेचे मोजमाप करण्यासाठी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दिलेला नाही. परंतु तक्रारदार सतत प्रयत्न करीत आहे, त्याला विनाकारण पत्रव्यवहार करावा लागला आहे, बँकेने आपल्या पूर्वीच्या भुमिकेपासून कोलांटी उडी मारली आहे व मूळ प्रत आपल्याकडे नसल्याचा दावा केला आहे त्यामुळे नुकसानभरपाईच्या रक्कमेचे अचूक मोजमाप करता येत नसले तरी तक्रारदाराला बँकेकडून काहीतरी नुकसानभरपाई मिळणे आवश्यक असल्यामुळे आयोगाने बँकेस तक्रारदारास दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई व दाव्याचा खर्च म्हणून ५०,००० रु. व्याजासहित देण्याचे फर्मान सोडले.  
(टीप : या लेखात वर्णिलेल्या न्यायिक प्रकरणी दिल्या गेलेल्या निकालातील तर्क व त्याची कारणमीमांसेशी वाचकांना अवगत करणे एवढाच सीमित उद्देश या लेखाचा असून, संदर्भ म्हणून वापर करताना या निकालांविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील केले गेले आहे का वा त्यास कायद्याचा दर्जा प्राप्त झाला आहे का इत्यादी बाबींची खातरजमा मात्र केली जायला हवी.)
(लेखक आíथक व कायदेविषयक सल्लागार असून आíथक साक्षरता व गुंतवणूकदार कल्याणासाठी कार्यरत असतात.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 21, 2013 9:12 am

Web Title: receipts documents missing
टॅग Documents
Next Stories
1 पर्व ई-विम्याचे!
2 एक अनोखे तंत्र व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग
3 ऊर्जा-सघन!
Just Now!
X