|| प्रवीण देशपांडे

सरलेले वर्ष २०२० खूपच खास आणि त्रासदायक ठरले. बऱ्याच नवीन प्रसंगांना आणि बदलांना सामोरे जावे लागले. अचानक आलेल्या संकटामुळे सगळी गणिते बदलून गेली. अनेकांच्या नोकरी-धंद्यावर गदा आली, तर अनेकांना नोकरी-धंद्याच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्या. शेअर बाजारात निर्देशांकांचा नवा उच्चांक बघायला मिळाला. करोनाच्या संकटामुळे नागरिकांच्या हालचालींवर बंधने आली. प्राप्तिकर कायद्यातील अनुपालन वेळेत करणे शक्य नव्हते. सरकारने वेळोवेळी या अनुपालनाच्या मुदतीत वाढ केली. आता नुकतीच २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचे विवरणपत्र भरण्याची मुदत, (लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होत नसलेल्या करदात्यांसाठी) ३१ डिसेंबर २०२० ला संपत होती ती वाढवून १० जानेवारी २०२१ करण्यात आली.

mutual fund, market, investment, Assets, small cap
स्मॉल कॅप फंडांमधील मालमत्ता २.४३ लाख कोटींवर
Shukra Guru Yuti
वाईट काळ संपेल! मे पासून ‘या’ राशी होणार गडगंज श्रीमंत? १२ वर्षांनंतर शुक्र-गुरूची युती होताच होऊ शकतात मालामाल
Surya Grahan 2024
४ दिवसांनी हिऱ्यापेक्षाही जास्त चमकणार ‘या’ राशींचे नशीब? ५०० वर्षांनी सूर्यग्रहणाला चार ग्रहांची महायुती होताच मिळू शकतो पैसा
surya grahan 2024
५४ वर्षांनंतर लागणार पूर्ण सुर्यग्रहण! या ३ राशींचे नशीब चमकणार; करिअरमध्ये होईल प्रगती, कमावतील भरपूर पैसा

सरलेल्या २०२० सालात प्राप्तिकर कायद्यात काही मोठे बदल झाले. एक मोठा बदल म्हणजे करपद्धत सोपी करण्यासाठी कोणतीही वजावट न घेता कर भरण्याचा विकल्प देण्यात आला. करदात्याला जो विकल्प फायदेशीर आहे तो निवडण्याची मुभा प्रथमच प्राप्तिकर कायद्यात देण्यात आली आहे. हा विकल्प निवडताना करदात्यांचा संभ्रम वाढणार आहे का कमी होणार आहे हे या पुढील वर्षांत अनुभवायचे आहे.

दुसरा मोठा बदल म्हणजे चेहराविरहित मूल्यांकन. या मूल्यांकनाच्या पद्धतीमध्ये करदात्याचा आणि कर अधिकाऱ्याचा प्रत्यक्ष संबंध येणार नाही. करदात्याला आपले मूल्यांकन कोण करत आहे हे कळणार नाही. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल यात शंका नाही. परंतु करदाता आपले म्हणणे वेळेत व्यवस्थित आणि पूर्णपणे मांडू शकला नाही किंवा काही तांत्रिक अडचणीमुळे (उदा. वीज, संगणक किंवा इंटरनेट उपलब्ध नसेल) त्याचे म्हणणे वेळेत ‘अप-लोड’ करू शकला नाही तर त्याला अपील वगैरे सारख्या प्रक्रियेमध्ये जावे लागेल. ही अपिलाची प्रक्रियासुद्धा चेहराविरहित झाली आहे.

’ गुंतवणूक धोरणात बदल अनिवार्य :

मागील वर्षांपर्यंत करदात्याला शेअर्स आणि म्युचुअल फंडाच्या गुंतवणुकीवर मिळणारा लाभांश करमुक्त होता, त्यावर या वर्षीपासून करदात्याला कर भरावा लागणार आहे. सरकारकडे मागील वर्षांपर्यंत शेअर्सच्या लाभांशावर २० टक्के आणि इक्विटी फंडावरील लाभांशावर १२ टक्के कर जमा होत होता. या वर्षीपासून या लाभांशावर ३६ टक्क्य़ांपर्यंत कर सरकारला करदात्यांकडून मिळणार आहे. या बदललेल्या पद्धतीमुळे बऱ्याच करदात्यांनी आपले गुंतवणूक धोरण बदलले आहे.

’ टीडीएस आणि टीसीएस – माहितीस्रोत-

मागील काही वर्षांत करदात्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. तरी भारतात लोकसंख्येच्या मानाने विवरणपत्र भरणाऱ्यांची आणि कर भरणाऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे. सध्या विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या साडेसहा कोटींच्या घरात आहे. ही संख्या वाढण्यासाठी मागील काही वर्षांत अनेक बदल करण्यात आले. मोठय़ा व्यवहारांची माहिती मिळविली जात आहे. ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त रक्कम बँक खात्यातून काढल्यास २ टक्के ते ५ टक्क्य़ांपर्यंत उद्गम कराची (टीडीएस) तरतूद आहे. मोठय़ा रकमेचे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी ‘टीसीएस’च्या तरतुदी आहेत. १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची गाडी खरेदी, परदेश यात्रा, भारताबाहेर ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठविणे, वगैरेंवर एक ते पाच टक्के ‘टीसीएस’ गोळा केला जातो. या टीडीएस आणि ‘टीसीएस’द्वारे प्राप्तिकर खात्याकडे अशा व्यवहारांची माहिती मिळते आणि प्राप्तिकर कायद्याचे अनुपालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करणे शक्य होते. या वर्षीपासून परदेश प्रवास आणि भारताबाहेर पैसे पाठविण्यावर टीसीएसच्या तरतुदी लागू झाल्या आहेत. आगामी काळात आणखी व्यवहारांवर अशा टीडीएस किंवा टीसीएसच्या तरतुदी नव्याने आणण्याची शक्यता आहे.

’ धर्मादाय संस्था व करचुकवेगिरी –

ज्या धर्मादाय संस्था ‘कलम १२ एए’ आणि ‘कलम ८० जी’ या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलमांतर्गत नोंदणीकृत आहेत त्याना २०२१ मध्ये त्यांच्या संस्थांची पुनर्नोदणी नवीन ‘कलम १२ एबी’ आणि ‘कलम ८० जी’ नुसार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही पुनर्नोदणीची प्रक्रिया पुढे दर पाच वर्षांंनी करावयाची आहे. यामुळे धर्मादाय संस्थेआड होणाऱ्या करचुकवेगिरीला लगाम बसेल.

’ अर्थसंकल्पावर नजरा

करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर पुढील महिन्यात अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यामध्ये काय नवीन बदल होणार आहेत याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे. मागील काही महिन्यांत करभरणा कमी झाल्यामुळे वैयक्तिक करदात्यांवर कराचा बोजा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

प्राप्तिकर कायद्यात होणाऱ्या बदलांमुळे आणि क्लिष्ट तरतुदींमुळे वाचकांच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. अशा प्रश्नांचे निरसन या लेख मालिकेद्वारे या नवीन वर्षांपासून करण्यात येईल, तरी वाचकांनी आपले प्रश्न खाली दिलेल्या ई-मेलवर किंवा ‘लोकसत्ता अर्थवृत्तान्त’च्या arthmanas@expressindia.com ई-मेलवर मराठीत युनिकोडमध्ये टाइप करून पाठवावेत. नवीन वर्ष सर्व वाचकांना सुख, समृद्धीचे आणि आरोग्यदायी जावो हीच सदिच्छा.

– लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार आहेत.
pravin3966@rediffmail.com