एफएमसी-सेबी विलीनीकरण स्वागतार्ह

सुवर्ण रोखे योजनेचे यश संशयास्पद
ल्ल देशातील सोन्याच्या साठय़ाच्या चलनीकरणाची (मोनेटाइजेशन) योजना आणणे आवश्यकच होते. विशेषत: सोन्याच्या व्यापारात असलेल्या सराफांनी त्याबाबत भय बाळगण्याचे कारण नाही. किंबहुना सराफांनाही या योजनेतून बँकांकडून सहज कर्ज उपलब्धता होणे शक्य दिसते. तथापि सुवर्ण रोखे विक्रीला काढणे कितपत यशस्वी ठरेल याबद्दल शंका आहे. कारण सोन्यावर तब्बल १० टक्के इतके आयात शुल्क लागू असताना, अशा तऱ्हेने दीर्घ मुदतीचे रोखे बाजारात आणता येतील. चालू खात्यावरील तुटीला ताण देणाऱ्या सोन्याची आयातीला पायबंद म्हणून आयात शुल्कात वाढीचे हे तात्पुरते (तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी कथन केल्याप्रमाणे तात्पुरतेच!) पाऊल तीन वर्षांपूर्वी टाकण्यात आले. सुवर्ण रोखे आज विकत घेणाऱ्यांना गुंतवणूकदारांना पाच वर्षे मुदतपूर्तीनंतर जर सोन्यावरील आयातशुल्क मधल्या काळात कमी गेले असेल तर मोठय़ा तोटय़ाला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे रोख्यासंबंधाने या अनियमितता प्रथम दूर करायला हव्यात. भारतीय अशोक चक्रांकित सुवर्ण मुद्रा हे राष्ट्रप्रेमाच्या दृष्टीने केवळ एक प्रतीकरूपी पाऊल ठरेल. प्रत्यक्षात ते काळ्या धनात वाढीचे नवे साधन ठरेल.
सुरेश जैन,
अध्यक्ष, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशन (आयबीजेए)

विकासाभिमुख आणि सर्वसमावेशकही!
बाबा एन. कल्याणी
अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक
भारत फोर्ज लिमिटेड
अर्थमंत्र्यांनी निर्यात वाढविण्याच्या गरजेविषयी सांगितले खरे पण अपेक्षाकृत विशेष आíथक क्षेत्रांवरील न्यूनतम पर्यायी कर (मॅट) आणि लाभांश वाटप कर रद्द न केल्याबद्दल किंवा किमानपक्षी त्यांनी कमी न केल्याबद्दल किंचित निराशा जरूर झाली. आशा करू या की, पुढील महिन्यात जाहीर केली जाणारी नवीन परराष्ट्र व्यापार धोरण निर्यातदारांना आवश्यक प्रोत्साहन पुरवेल.
आíथक संजीवनीचे हिरवे अंकुर लवलवताना दिसत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पहिल्या पूर्ण अंदाजपत्रकावर स्वाभाविकच प्रचंड अपेक्षांच्या ओझ्याचा भार होता. पण असे असूनही प्रत्यक्षात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाने एक सशक्त दृष्टिकोनाचे दर्शन घडविले आहे. असा दृष्टिकोन जो अर्थव्यवस्थेस दुहेरी आकडय़ाच्या वृद्धीच्या मार्गावर नेण्याच्या स्पष्ट हेतूकडे संकेत करतो आणि कळीच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आव्हानात्मक सुधारणा कार्यान्वित करण्याची एक रणनीती आखताना दिसतो.
व्यापक अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून पाहता, सरकारने वित्तीय तुटीचे ४.१ टक्क्यांचे लक्ष्य गाठून निश्चित चांगली सुरुवात केली आहे. जागतिक कच्च्या तेलांच्या आणि आयातीत जिनसांच्या किमती कमी होणे, यांनी वर्तमान चालू खात्यातील तूट कमी करण्यात एक महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. विदेशी मुद्रा भंडार सार्वकालिक उच्च अशा ३४० अब्ज डॉलरवर पोहोचले आहे. सरकार चलनफुगवटय़ाचा दर ५ टक्क्याच्या खाली ठेवण्यास प्रतिबद्ध आहे. या सर्व गोष्टी पाहता, अर्थमंत्र्यांना आíथक वर्ष २०१५-१६ साठी वित्तीय तूट ३.९ टक्क्यांपर्यंत, आíथक वर्ष २०१६-१७ साठी ३.५ टक्क्यांपर्यंत तर आíथक वर्ष २०१७-१८ साठी ही तूट ३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी एक रोड मॅप ठरविण्यासाठी एक मंच प्रदान केला आहे.
हा अर्थसंकल्प स्पष्टपणे ‘मेक इन इंडिया’साठी एक जबरदस्त प्रेरणा पुरविते. पायाभूत संरचनेच्या विकासासाठी ७०,००० कोटी रुपयांची वाढीव गुंतवणूक आणि संरक्षणासाठी २,४६,७२७ कोटी रुपयांचे एक उच्च निर्धारण स्पष्टपणे घरगुती उद्योगाला चालना देईल आणि नव्या रोजगार संधी निर्माण करण्यास मदत करेल. महत्त्वाचे म्हणजे, या गुंतवणुका देशांतर्गत गुंतवणुकीच्या चक्रास पुनरुज्जीवित करतील आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनामधील निर्मिती उद्योगांच्या हिश्श्याचे योगदान वाढवीत १५ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर नेले जाईल. एक पाठपुरावा म्हणून, आता आपण सरकारकडून ही अपेक्षा करू शकतो की, सरकारकडून खरेदी होणारया संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनात नव्या संरक्षण अधिप्राप्तीचे धोरण मोठय़ा खासगी क्षेत्राच्या सहभागाच्या सुलभतेच्या दृष्टिकोनातून जाहीर केले जाईल. ‘व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेसाठी’ उचललेली पावले देशांतर्गत निर्माण उद्योगातील वृद्धीच्या पुनरुज्जीवनास आणखी आधार देतील.
निर्मितीच्या वृद्धीस संपादन करणाऱ्यांमध्ये काही प्रमुख सक्षम निर्धारित गोष्टींमध्ये १ एप्रिल २०१६ पासून अमलात येणाऱ्या वस्तू व सेवा कर- जीएसटीचा समावेश करता येईल. तसेच ४००० मेगावॉटच्या ‘प्लग अ‍ॅण्ड प्ले’ धाटणीच्या पाच अतिविशाल ऊर्जा प्रकल्पांची (यूएमपीपी) घोषणाही आहे, जी भांडवली मालाच्या उद्योगासाठी एक चालना देईल, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी, नंतर आणखी निधीच्या खात्रीसह १२०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे, अक्षय्य ऊर्जेच्या क्षेत्रासाठी उल्लेखनीय अशी उच्च गुंतवणूक, मध्यम आणि लहान उद्योगांसाठी संधी खुल्या करणारी आणि गृहनिर्माण क्षेत्र आणि बंदरांचे सामुदायिकीकरण यांच्यावर भर देण्यात आला आहे.
पुढील चार वर्षांसाठी, कंपनी कराचा (कार्पोरेट टॅक्स) बेसिक दर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर खाली आणण्याचा रोड मॅप, दोन वर्षांसाठी वादग्रस्त ठरलेल्या ‘गार’च्या अंमलबजावणीचे स्थगन आणि पूर्वलक्ष्यी कर आकारणी टाळणे या गोष्टी देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये भरपूर आत्मविश्वास वाढवतील. संपत्ती कर रद्द करून त्या ऐवजी, उच्च आय असणारया व्यक्तींवर २ टक्के अतिरिक्त अधिभार देखील स्वागतार्ह आहे.
अर्थमंत्र्यांनी निर्यात वाढविण्याच्या गरजेविषयी सांगितले खरे पण अपेक्षाकृत विशेष आíथक क्षेत्रांवरील न्यूनतम पर्यायी कर (मॅट) आणि लाभांश वाटप कर रद्द न केल्याबद्दल किंवा किमानपक्षी त्यांनी कमी न केल्याबद्दल किंचित निराशा जरूर झाली. आशा करू या की, पुढील महिन्यात जाहीर केली जाणारी नवीन परराष्ट्र व्यापार धोरण निर्यातदारांना आवश्यक प्रोत्साहन पुरवेल.
या अंदाजपत्रकात भारताला दुहेरी अंकात वृद्धी करीत पुढे नेण्याची आणि देशाला जगाचे एक निर्मिती केंद्र बनविण्याची एक दृष्टी आहे. तसेच, हा एक सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे, जो प्रत्येक भारतीयाच्या जीवनात एक निराळेपणा निर्माण करेल.

शक्य ते  सारे दिले..
नीलेश साठे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संचालक,
एलआयसी नोमुरा म्युच्युअल फंड
सात महिन्यांपूर्वी वैयक्तिक करदात्यांना वजावटीची मर्यादा वाढवून दिली असताना यंदाच्याही अर्थसंकल्पात कर रचनेत बदल अथवा वजावटीत वाढीची आशा करणे खरे तर फोल ठरणारे होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात तसे न झाल्याने अनेकांना धक्का बसला असेल. वैयक्तिक कर रचनेत जरी बदल झाले नसले तरी निवृत्तिवेतन योजनेत केलेल्या ५० हजारांच्या अतिरिक्त गुंतवणुकीवर व आरोग्य विमा योजनेसाठी भरलेल्या हप्त्याची मर्यादा १५ हजारांवरून २५ हजार केल्याने वैयक्तिक करदात्यांना वाढीव कर वजावट मिळेल.
अर्थसंकल्प एकाच वेळी देशातील सर्वच घटकांना समाधान देऊ शकणार नाही; तरीही अर्थव्यवस्थेला एक दीर्घकालीन दिशादर्शन देणारा सरकारचा प्रयत्न म्हणावा लागेल. उद्योगांना धोरणातील बदल आधी समजले तर त्या बदलांना साजेशी चौकट आखणे सोपे जाते. कंपनी प्राप्तिकर दरात टप्प्याटप्प्याने ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के इतका केवळ कमी केला नाही, तर पुढील चार वष्रे या कर दरात बदल होणार नाही हेही स्पष्ट केले. तसेच वस्तू व सेवा कर पुढील आíथक वर्षी लागू होणार असल्याची घोषणादेखील महत्त्वाची ठरेल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या कंपनी कर प्रस्तावातून शाश्वत कररचनेचा संदेश उद्योग जगताला पोहोचला आहे.
एकूणच समाजातील वंचितांना वार्षकि १२ रुपये विमा हप्ता भरून अपघाती मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपयांचे विमाछत्र देणारी पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना व वार्षकि ३३० रुपयांचा विमा हप्ता भरून मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपयांचे विमाछत्र देणारी पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना हे सरकारचे सामाजिक भान स्पष्ट करणाऱ्या योजना आहेत. अटल पेन्शन योजना एक क्रांतिकारक योजना म्हणावी लागेल. गेल्या सात महिन्यांपूर्वी वैयक्तिक करदात्यांना वजावटीची मर्यादा वाढवून दिली असताना यंदाच्याही अर्थसंकल्पात कर रचनेत बदल अथवा वजावटीत वाढीची आशा करणे खरे तर फोल ठरणारे होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात तसे न झाल्याने अनेकांना धक्का बसला असेल. वैयक्तिक कर रचनेत जरी बदल झाले नसले तरी निवृत्तिवेतन योजनेत केलेल्या ५० हजारांच्या अतिरिक्त गुंतवणुकीवर व आरोग्य विमा योजनेसाठी भरलेल्या हप्त्याची मर्यादा १५ हजारांवरून २५ हजार केल्याने वैयक्तिक करदात्यांना वाढीव कर वजावट मिळेल. कर्मचारी भविष्य निधी योजनेच्या जोडीला एखादा कर्मचारी स्वत: नवीन निवृत्तिवेतन योजनेच्या माध्यमातून स्वत:साठी निवृत्ती कोष निर्माण करू शकतानाच कर वजावटही मिळवता येईल. बाजारातील चढ-उतार सहन अथवा न समजल्याने ज्यांची जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता अधिक आहे असे खातेधारक आपला ५० टक्के निवृत्त निधी शेअर बाजारात गुंतवून आपल्या परताव्याचा दर वाढवण्याची लवचीकता मिळवू शकतात. साधारणत: ४.४० लाखांचा निधी बाजारात आल्याने बाजारात दीर्घकालीन गुंतवणूक होणार आहे. वरिष्ठ नागरिक निवृत्त योजनेला सेवा कराच्या बाहेर ठेवल्याने या योजनेतून मिळणारा परतावा वार्षिक नऊ टक्के गाठू शकेल. थोडक्यात सांगायचे तर, उद्योग जगताला व सामान्य जनतेला शक्य होते तेवढय़ा सवलती देणारा यंदाचा हा अर्थसंकल्प, असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल.

बँकांसाठी अच्छे दिन’!
आशुतोष खजुरिया
अध्यक्ष (ट्रेझरी), फेडरल बँक
बँकांसाठी गृहकर्ज हे सर्वात कमी जोखमीचे समजले जाते. २०२२ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होईल तेव्हा ‘सर्वासाठी घर’ या सरकारच्या घोषणेच्या बँका या अप्रत्यक्ष लाभार्थी ठरणार आहेत. नागरी व ग्रामीण भागात मोठय़ा संख्येने परवडणारी घरे बांधली जातील आणि बँकांसाठी ही कर्ज वितरण वाढविण्याची मोठी संधी उपलब्ध असेल.
आज बँकांसमोर अनुत्पादित कर्जाच्या समस्येच्या जोडीला भांडवल उभारण्याचेही आव्हान आहे. गेल्या दोनेक वर्षांपासून सरकारचे सार्वजनिक बँकामधील भांडवल एकत्र करून एक होिल्डग कंपनी असावी अशी चर्चा होती. जेणेकरून ही होिल्डग कंपनी भांडवली बाजारातून भांडवल उभारणी करून बँकांना भागभांडवल देऊ शकेल. परंतु हे केवळ चच्रेच्या पातळीवर होते. सरकारकडून औपचारिक पातळीवर कोणतीही घोषणा अथवा अधिकृतरीत्या स्पष्टीकरण देण्यात आले नव्हते. शनिवारी प्रथमच अर्थसंकल्पात याचा उल्लेख झाला. ही घोषणा प्राथमिक टप्प्यावर असली तरी योग्य दिशेने पडलेले पहिले पाऊल आहे. ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत जगातील सर्वच बँकांनाच बाझल-३ची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. बँकासाठी व्यवसाय वाढवायचा तर, बॅसल-३च्या निकषांची पूर्ती करायची तर पर्याप्त भांडवल वाढविणे गरजेचे आहे. अर्थव्यवस्था वाढविण्यासाठी उद्योगांनाही पुरेसा कर्जपुरवठा होणे गरजेचे आहे. कर्जपुरवठा वाढवायचा तर बँकांना भांडवल उभारणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारकडून काही ठोस धोरणे यंदा अपेक्षित होतीच. होिल्डग कंपनीची घोषणा या अपेक्षांची अशंत: पूर्तता झाली असेच मानावे लागेल. यासाठी ‘बँकिंग नियंत्रण कायद्या’त सुधारणा करणे गरजेचे आहे. या सुधारणांचे विधेयक लवकरच मांडले जाईल, अशी आशा आहे. ‘बँकिंग नियंत्रण कायद्या’त सुधारणा झाल्यावर खासगी बँकाप्रमाणे एक व्यक्ती अर्धवेळ अध्यक्ष व दुसरी व्यक्ती  व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्त करता येईल.  
सरफेसी कायद्याची व्याप्ती वाढविणे ही दुसरी सकारात्मक घोषणा बँकांचे नीतिधर्य वाढविणारी होती. २०२२ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होईल तेव्हा ‘सर्वासाठी घर’ या घोषणेच्या बँका या अप्रत्यक्ष लाभार्थी ठरणार आहेत. नागरी व ग्रामीण भागात मोठय़ा संख्येने परवडणारी घरे बांधली जातील तेव्हा या घरांसाठी मोठय़ा प्रमाणात कर्जाची मागणी असेल. बँकांसाठी ही कर्ज वितरण वाढविण्याची मोठी संधी उपलब्ध होईल. बँकांसाठी गृहकर्ज हे सर्वात कमी जोखमीचे समजले जाते.
सध्या वित्तीय सेवा क्षेत्र नियंत्रित करणारे चार नियंत्रक आहेत. पकी वायदा बाजार आयोगाचे सेबीत विलीनीकरण केल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी व विमा नियमन विकास प्राधिकरण शिल्लक आहेत. जेवढे नियंत्रक कमी तेवढी नियंत्रणात स्पष्टता असते. म्हणून या घोषणेचे महत्त्व लाक्षत घेणे गरजेचे आहे. सध्या रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याप्रमाणे पतधोरणविषयक निर्णयाचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या हातात आहेत. विद्यमान गव्हर्नरांनी एक समिती स्थापन करून पतधोरणविषयक निर्णय या समितीच्या सदस्यांनी घ्यावेत, अशी शिफारस सरकारकडे केली होती. यानुसार सात सदस्यांची समिती स्थापण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात आहे. यासाठी लवकरच रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. थोडक्यात, वितीय सुधारणांना भाजपप्रणीत सरकारने आपल्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पापासून सुरुवात केली, असेच म्हणावे लागेल.