नीलेश साठे जिभेवर साखर आणि डोक्यावर बर्फाचा गोळा आहे असा विमा प्रतिनिधी हमखास यशस्वी होतो, असे म्हटले जाते. वार्षिक एक कोटीहून अधिक उत्पन्न असलेले अनेक विमा प्रतिनिधी आहेत. नवयुवकांनी बिना भांडवलाचा उद्योग म्हणून या व्यवसायाकडे बघायला हवे.. वीस वर्षांपूर्वी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) ही एकमेव सरकारी कंपनी आयुर्विमा विकत होती, तेव्हा विमा प्रतिनिधीच्या मदतीशिवाय विमा मिळत नव्हता. त्यावेळी ‘एलआयसी’ १०० टक्के विमा विक्री प्रतिनिधीच्या मार्फतच करीत असे. काळ बदलला, नवीन विमा कंपन्यांचे भारतात आगमन झाले. खासगी विमा कंपन्यांनी परदेशी विमा कंपन्यांच्या साथीने भारतात काम करायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी विमा प्रतिनिधीशिवाय विमा वितरण व्यवस्था कशी उभी करता येईल याबाबत विचार सुरूकेला. फ्रान्समध्ये त्यावेळी ८० टक्कय़ांहून अधिक विमा बँकांमार्फत विकला जात होता. भारतात असा प्रयत्न करून पाहायला काय हरकत आहे याचा विचार त्यांनी केला, त्याविषयी नियमावली बनवण्यासाठी विमा उद्योगाची नियंत्रक - ‘इर्डा’ने पाठपुरावा केला. २००२ साली कॉर्पोरेट एजन्सी अधिनियम ‘इर्डा’ने प्रसिद्ध केले आणि बँकांना विमा विक्री करण्याची परवानगी मिळाली. त्याच दरम्यान ‘इर्डा’ने ब्रोकर अधिनियम बनविले आणि ब्रोकरना नियमानुसार विमा विक्री करणे सुलभ झाले. तत्पूर्वी सामान्य विमा व्यवसायात ब्रोकर काम करीत होते. पण आयुर्विमा व्यवसाय करायला त्यानंतर सुरुवात झाली. पुढे थेट विपणन (डायरेक्ट मार्केटिंग) म्हणजे कुठल्याही मध्यस्थाशिवाय विमा विक्री सुरूझाली तसेच ‘डिजिटल’ म्हणजे संगणकाद्वारे विमा विक्री सुरू झाली. ‘इन्शुरन्स मार्केटिंग फर्म’ या नव्या विमा विक्री व्यवस्थेला देखील सुरुवात झाली. या प्रत्येक विमा विक्री - वितरण करणाऱ्या व्यवस्था विमा कंपन्यांच्या मागणीनुसार आणि बाजाराच्या गरजेनुरूप उदयास आल्या. महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक वितरकाची वैशिष्टय़े वेगळी आहेत, ती कशी हे आता पाहू. विमा प्रतिनिधी : ‘इर्डा’च्या नियमानुसार शहरात विमा विक्री करणाऱ्या उमेदवारास किमान बारावी उत्तीर्ण असणे तसेच ग्रामीण भागात हे काम करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारास किमान दहावी उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे. अशा उमेदवारांना विमा कंपन्या प्रशिक्षण देतात आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या आयटी कंपनीमार्फत त्यांची संगणकावर बहुपर्यायी प्रश्न-उत्तरे (एमसीक्यू) स्वरूपाची ६० मिनिटांची परीक्षा घेतली जाते. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांना त्यांच्या विमा कंपनीकडून कंपनीच्या विम्याच्या योजनांविषयी, संभाव्य ग्राहक कसे शोधायचे, संभाव्य विमेदारांचे आक्षेप आणि त्यांना द्यायची उत्तरे, एजंटांची कर्तव्ये, कमिशनचे दर, कंपनीचे नियम याविषयी माहिती दिली जाते. आजही आयुर्विम्याच्या एकूण नव्या व्यवसायात विमा प्रतिनिधींचे भरघोस असे ६० टक्के योगदान आहे. ‘एलआयसी’च्या नव्या व्यवसायात विमा प्रतिनिधींनी आणलेला नवा व्यवसाय आजही ९० टक्कय़ांहून अधिक आहे. खासगी विमा कंपन्यांना मात्र इतर वितरण व्यवस्थेतून बराच नवा व्यवसाय मिळतो. विमा प्रतिनिधीचा विमेदारांबरोबर संबंध असल्याने चांगल्या विमा प्रतिनिधींच्या ग्राहकांच्या विमा पॉलिसी सहसा बंद पडत नाहीत. विमेदारांना सेवा देणारे विमा प्रतिनिधी उत्तम स्वयंरोजगार करतात. आजमितीस देशात सुमारे २३ लाख विमा प्रतिनिधी असून एकटय़ा ‘एलआयसी’चे १२ लाख विमा प्रतिनिधी आहेत. जिभेवर साखर आणि डोक्यावर बर्फाचा गोळा आहे असा विमा प्रतिनिधी हमखास यशस्वी होतो, असे म्हटले जाते. वार्षिक एक कोटीहून अधिक उत्पन्न असलेले अनेक विमा प्रतिनिधी आहेत. नवयुवकांनी बिना भांडवलाचा उद्योग म्हणून या व्यवसायाकडे बघायला हवे. कॉर्पोरेट प्रतिनिधी : बँका किंवा अशा वित्तीय संस्था ज्यांचा प्रमुख व्यवसाय विमा विक्री हा नाही, अशा संस्था कॉपोॅरेट प्रतिनिधी बनू शकतात. भारतातील बहुतेक सर्व बँकांनी कॉपोॅरेट एजन्सी घेतली आहे. पूर्वी कॉपोॅरेट प्रतिनिधी आयुर्विमा, साधारण विमा आणि आरोग्य विमा विक्री करणाऱ्या प्रत्येकी एकाच विमा कंपनीच्या विमा योजनांची विक्री करू शकत असे. विमेदारांच्या हिताचा विचार करून, त्यांना विविध विमा कंपन्यांच्या योजनांचे पर्याय उपलब्ध व्हावेत या उद्देशाने २०१७ साली ‘इर्डा’ने कॉर्पोरेट प्रतिनिधी प्रत्येकी तीन म्हणजे एकूण नऊ विमा कंपन्यांच्या योजनांची विक्री करू शकेल असा बदल केला. एचडीएफसी बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन अशा अनेक संस्थांनी विम्याच्या तीन क्षेत्रातील एकाहून अधिक विमा कंपन्यांच्या योजनांची विक्री सुरूकेली. यामुळे ग्राहकांना विविध पर्याय उपलब्ध झाले. ब्रोकर : ब्रोकर हे ग्राहकाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करीत असल्याने ग्राहकाच्या गरजेनुसार त्यांना विमा विक्री करणे हे ब्रोकरचे प्रथम कर्तव्य आहे. ब्रोकर आता सर्व आयुर्विमा, सामान्य विमा आणि आरोग्य विमा कंपन्यांच्या योजनांची विक्री करू शकतात. १६ ऑक्टोबर २००२ रोजी ‘इर्डा’ने ‘ब्रोकर रेग्युलेशन’ अधिसूचित केले आणि विशेषत: सामान्य विमा क्षेत्रात ब्रोकर मोठय़ा प्रमाणात व्यवसाय करू लागले. ब्रोकरच्या कंपनीत १०० टक्के परदेशी भांडवलास मुभा असल्याने काही जगप्रसिद्ध ब्रोकर्सनी आपली कार्यालये भारतात थाटली. आजमितीस अशा काही कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर विमा विक्री करताना दिसत आहेत. थेट विपणन (डायरेक्ट मार्केटिंग): सर्वच विमा कंपन्यांनी गत काही वर्षांत विमा विक्रीचे मध्यस्थाशिवायचे नवे दालन ग्राहकांना खुले करून दिले. अशी विक्री बहुधा विमा कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांमार्फत केली जाते. या वितरण व्यवस्थेमार्फत मोठय़ा प्रमाणावर समूह विम्याच्या योजनांची विक्री केली जाते. डिजिटल मार्केटिंग : विम्याची ऑनलाइन विक्री गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. या प्रकारात विमा हप्ता थोडा कमी बसत असला तरी विमा विक्रीपश्चात हवी असणारी सेवा या व्यवस्थेत मिळत नाही. नवयुवकांमध्ये या माध्यमाची लोकप्रियता वाढत असून विशेषत: मुदत विम्याची (टर्म इन्शुरन्स) विक्री या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याचे समोर आले आहे. इन्शुरन्स मार्केटिंग फंड (आयएमएफ) : विमा प्रतिनिधी आयुर्विमा, सामान्य विमा आणि आरोग्य विमा या तीन प्रकारातील प्रत्येकी एकाच विमा कंपनीच्या योजनांची विक्री करू शकतात. मात्र आयएमएफ प्रत्येकी दोन कंपन्यांच्या योजनांची विक्री करू शकतात. ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी या वितरण व्यवस्थेचा वापर वाढताना दिसतो आहे. या सर्व वितरण व्यवस्थेची विस्तृत माहिती ‘इर्डा’च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. आपण कोणत्या वितरण व्यवस्थेमार्फत विमा घ्यावा हा ज्याचा त्याचा निर्णय आहे. मात्र कुठूनही का होईना, पण कमावणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने विमा घेणे आवश्यक आहे. लेखक विमा नियामक ‘इर्डा’चे माजी सदस्य आणि ‘एलआयसी’मध्ये कार्यकारी संचालक पदावर कार्यरत होते. ई-मेल : nbsathe@gmail.com
