जे न देखे कवी

नवीन आíथक वर्ष सुरू झाले आहे. आजवर विक्रेत्यांना  पुरेसे कमिशन नसल्याने अडगळीत पडलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) या योजनेला उभारी मिळावे, अशी स्थिती आहे. या योजनेत अतिरिक्त पन्नास हजार रुपयांची गुंतवणूक जास्तीची कर वजावट मिळविण्यासाठी वापरात येईल.  अद्याप या योजनेपासून दूर असलेले बहुजन कर सवलतीमुळे तरी या योजनेचा समावेश आपल्या आíथक नियोजनात करतील, अशी अपेक्षा आहे..
भगवत गीतेच्या नवव्या अध्यायात भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला राजयोगाबद्दल सांगताना म्हणतात-
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना: पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।।
या श्लोकाचे विनोबांनी केलेले भाषांतर असे आहे – अनन्य भावे चिंतुनी भजती भक्त जे मज।  सदा मिसळले त्यांचा मी योग क्षेम चालावी।। श्रीकृष्णाने जे सांगितले ते द्वापार युगात शक्य होते. मात्र कलियुगात श्रीकृष्णाला मनापासून कितीही भजले तरी सेवानिवृत्ती नंतर आपला योग क्षेम कुशल रहावा असे वाटत असेल तर  तर कमावत्या वयात नियोजन करणे जरुरीचे आहे.   
विक्रेत्याला पुरेसे कमिशन नसेल तर अनेक अव्वल विमा किंवा बचत योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे ‘अनमोल जीवन’ आणि ‘अमूल्य जीवन’ विकण्याऐवजी एन्डोमेंट तसेच ‘जीवन निधी’ ही  एलआयसीची पेन्शन योजना विकण्याऐवजी सेवानिवृत्ती नंतर दरवर्षी मुदतपूर्ती होणारे २० एन्डोंमेंट प्रकारच्या योजना विकल्या जातात. वर उल्लेख केलेल्या योजना विमा खरेदीदारांना सोयीच्या असल्या तरी विमा विक्रेते या योजना विकण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. या विक्रेत्यांनी ‘ अ‍ॅन्यूइटी-ANNUITY’ ची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) ही योजनादेखील पुरेसे कमिशन नसल्याने अडगळीत पडली होती. मागील वर्षी केलेल्या एका सर्वेक्षणाप्रमाणे आíथक नियोजकांच्या प्राधान्यक्रमांत ती पाचव्या क्रमांकावर होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सक्तीने या  योजनेत खाते उघडावे लागत असल्याने हा वर्ग सोडला तर अन्य कोणी या योजनेत गुंतवणूक करीत नसत. ‘अर्थ वृत्तान्त’ने या योजनेची ठळक विशिष्टय़े विशद करणारा लेख प्रसिद्ध केला होता. मागील वर्षीच्या आणि नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या या वर्षीच्या ‘लोकसत्ता – अर्थब्रह्म’मध्ये या संबंधाने लेखाचा समावेश आहे. नवीन आíथक वर्ष सुरू झाले आहे आणि या योजनेत अतिरिक्त पन्नास हजार रुपयांची गुंतवणूक अतिरिक्त कर वजावट मिळविण्यासाठी वापरात येईल. अद्याप या योजनेपासून दूर असलेले बहुजन कर सवलतीमुळे तरी या योजनेचा समावेश आपल्या आíथक नियोजनात करतील.
३१ मार्च २०१५ रोजी एका अंदाजानुसार ७२ हजार कोटींचा निधी ‘एनपीएस’मध्ये जमा असून चालू वर्ष अखेरीस हा निधी एक लाख कोटींचा टप्पा गाठेल असा अंदाज आहे
सर्वप्रथम या योजनेचे खाते उघडणे जरुरी आहे. खाते उघडल्यावर प्रत्येक खातेधारकास  एक क्रमांक दिला जातो. ज्याला Permanent Retirement Account Number (PRAN), असे म्हटले जाते. या योजनेत जमा झालेलां निधी सरकार नियुक्त निधी व्यवस्थापकांना गुंतवणुकीसाठी दिला जातो. ही योजना जगातील सर्वात कमी निधी व्यवस्थापन शुल्क (Fund Management Fee) आकारणारी योजना आहे. या योजनेत ‘ई’ ‘सी’ आणि ‘जी’ हे तीन पर्याय उपलब्ध आहेत.
‘ई’ (ई क्लास) म्हणजे इक्विटी, खातेदारांचा पन्नास टक्क्य़ांपर्यंत निधी समभागात गुंतविण्याचा हा विकल्प. ‘सी’ म्हणजे (सी क्लास) कॉर्पोरेट बाँड्स, म्हणजे खाजगी कंपन्यांचे रोखे म्हणजे आणि ‘जी’ (जी क्लास) म्हणजे सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विकल्प आहे. खात्यात प्रत्येक वेळी रक्कम जमा करताना रकमेच्या पाव (०.२५) टक्का किंवा २० रुपये (या पकी जे अधिक असेल ते) शुल्क आकारले जाते.
एका वेळी किमान ५,००० रुपये ते १०,००० रुपये जमा करणे हितावह आहे. या खात्यात जास्तीत जास्त पन्नास टक्के समभाग सदृष्य गुंतवणूक विकल्प (‘ई’ क्लास) निवडल्यास रक्कम वर्षभरात चार वेळा जमा करावी. खातेधारकाच्या निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एसबीआय पेन्शन फंड, यूटीआय पेन्शन फंड, एलआयसी पेन्शन फंड, कोटक मिहद्र पेन्शन फंड, रिलायन्स कॅपिटल पेन्शन फंड आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल पेन्शन फंड, एचडीएफसी पेन्शन मॅनेजमेंट कंपनी व डीएसपी ब्लॅकरॉक पेन्शन फंड या आठ निधी व्यवस्थापकांची नेमणूक केली आहे. यापकी एकाची निवड खातेधारकास करावी लागते. दर वर्षी त्याच किंवा नवीन निधी व्यवस्थापकाची नेमणूक करणे शक्य आहे.
अनेक देश आपापल्या नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी वेगवेगळ्या योजना आखत असतात. अशीच सामाजिक सुरक्षा देणारी योजना अमेरिकेच्या करदात्यांमध्ये ‘४०१ के प्लान’ या नावाने लोकप्रिय गुंतवणूक साधन म्हणून प्रसिद्ध आहे. याच स्तंभातून समिधा मंगेश रेगे यांचे नियोजन प्रसिद्ध झाल्यानंतर तेव्हा अमेरिकेत नोकरीच्या असलेल्या एका वाचकाने संपर्क केला व ‘४०१ के प्लान’ सारखी एखादे गुंतवणूक साधन सुचविण्यास सांगितले. अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या मंडळींवर  खरेच ‘४०१ के प्लान’चे गारुड आहे, हे नि:संशय. पण आज आपल्या सरकारने या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
 इतकी चांगली योजना असूनही ही योजना १ जानेवारी २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कमावत्या वयाच्या मंडळीत लोकप्रिय होऊ शकलेली नाही. हे असे का घडत आहे याची कारणे पुढील भागात पाहू.