नीलेश साठे
विमा कंपनी लाखो व्यक्तींना जोडणारे एक माध्यम असते. जेव्हा आपण विमा हप्ता भरत असतो आणि आपल्याला दावा करण्याची वेळ येत नाही तेव्हा आपले पैसे वाया गेले असे न समजता, आपण अन्य असंख्यांच्या संसाराला हातभार लावून सामाजिक दायित्व पार पाडले किंवा अजाणतेपणाने आपण दान केले ही भावना विमा घेताना असायला हवी.
विमा हा मुळातच समाजाशी आणि समाज जीवनाशी निगडित विषय आहे. विमा कंपनीचा नफा हा उद्देश असता कामा नये, तसाच तो विमेदाराचाही नसावा. विम्याचा हप्ता जेव्हा काढला जातो, तेव्हा त्यात काही टक्के नफा गृहीत धरला असतो हे नक्की. मात्र इतर अनेक गृहीतकांपैकी तो एक असतो. जेव्हा जमा झालेला विमा हप्ता हा दाव्यांहून बराच कमी असतो, तेव्हा विमा कंपनी विमा हप्ता वाढवते. आरोग्य विम्याच्या बहुतेक पॉलिसींमध्ये असेच झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांचा आरोग्य विम्याचा अनुभव लक्षात घेता यंदा बहुतेक सर्वच विमा कंपन्यांनी विमा हप्ता ५० ते १०० टक्कय़ांनी वाढवला. ज्यांना या दरम्यान रुग्णालयात भरती व्हावे लागले नाही, त्यांना असे वाटणे स्वाभाविक आहे की, मला का वाढीव विमा हप्त्याचा (प्रीमियम) भुर्दंड? माझा एक मित्र तर मला रागातच म्हणाला, ‘नीलेश, मागील दहा वर्षे मी आरोग्य विम्याचा हप्ता न चुकता वेळेवर भरतोय आणि एकाही पैशाचा कधी दावा (क्लेम) केला नाही. माझे सारे पैसे वाया गेले. आता ५० टक्के वाढलेला हप्ता मी का भरू?’
त्यालाच काय पण इतर अनेकांना असे वाटणे स्वाभाविक आहे. ज्यांना गेल्या अनेक वर्षांत रुग्णालयाची पायरी चढावी लागली नाही. आता ही घटना चांगली म्हणून खरंतर आनंद वाटायला हवा. मात्र गेली अनेक वर्षे आपल्याला आरोग्य-विम्याचा दावा करावा लागला नाही म्हणून आपला विम्याचा भरलेला हप्ता वाया गेला असे समजून दु:ख वाटते, आहे की नाही गंमत? असा विचार करा की आपल्याला जरी रुग्णालयात भरती व्हावे लागले नाही, तरी हा विमा घेतलेल्या अनेकांना विमा कंपन्यांनी दावा तर दिलाच असेल ना? अंदाजित दाव्याच्या रकमेपेक्षा बरीच अधिक रक्कम विमा कंपन्यांना द्यावी लागल्याने पुढील वर्षीचा विमा हप्ता वाढवल्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी चारही सरकारी विमा कंपन्यांनी एकत्रितपणे, जमा झालेल्या आरोग्यविमा हप्त्याच्या सव्वा पटीहून अधिक दावे दिले (सोबत दिलेला तक्ता पाहावा).
विम्याची सुरुवातच मुळी सामाजिक भानातून झाली असल्याने विमा कंपन्या सदासर्वदा दावे पूर्ण करण्यास समर्थ (सॉल्व्हंट) राहतील याची खबरदारी घेणे विमा नियामकाचे काम असते. विमा कंपन्यांना म्हणूनच १५० टक्के ‘सॉल्व्हन्सी रेशो’ ठेवणे गरजेचे असते. अशी ‘सॉल्व्हन्सी’ ठेवणे बँका किंवा म्युच्युअल फंड कंपन्यांवर बंधनकारक नसते. शिवाय विमा कंपन्यांनी गुंतवणूक करताना किमान ५० टक्के गुंतवणूक ही सरकारी रोख्यांत करावी असा नियम विमा नियामक ‘इर्डा’ने घालून दिला आहे. विमा कंपन्या देखील विम्यावरील परताव्याला अवास्तव महत्त्व देऊ न अधिक जोखीम असलेल्या शेअर बाजारात १०-१५ टक्कय़ांहून अधिक गुंतवणूक करीत नाहीत. याचा दृश्य परिणाम म्हणजे बँक दिवाळखोर झाल्याची घटना कानावर येत असली तरी स्वातंत्र्यानंतर एकही विमा कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर केलेली नाही. ‘विमा रकमेचा परतावा हा विम्यावरील परताव्याहून जास्त महत्त्वाचा आहे’ हे तत्त्व बाळगल्याने विम्यावरील परतावा हा म्युच्युअल फंडातील परताव्याहून सहसा अधिक येत नाही. मी ‘सहसा’ यासाठी म्हटले, कारण विमा घेतल्यानंतर नजीकच्या काळात विमेदाराचा मृत्यू झाला तर मृत्यू दाव्यापोटी मिळणारा परतावा अभूतपूर्व किंवा आश्चर्यकारक असतो. मात्र असा अधिक परतावा मिळावा ही कोणाचीच इच्छा नसते. विमा कंपनीला विमेदाराचा मृत्यू होऊ नये असेच वाटत असणार कारण असे झाले तर त्यांचे आर्थिक नुकसान होईल. विमा प्रतिनिधीदेखील विमेदार विम्याची मुदत संपेपर्यंत जिवंत राहावा यासाठी देवाला साकडे घालत असणार. कारण विमेदाराचा मृत्यू झाला की त्याला मिळणारे ‘कमिशन’ बंद होईल आणि विमेदार तर अकाली मृत्यूचा विचार स्वप्नातही करत नसेल. आम्ही विमा विक्री करताना गमतीने म्हणायचो की, विमा घेतल्यास तुम्ही नक्की दीर्घायुषी होणार. कारण अनामिक असलेले लाखो, कोटय़वधी विमेदार तुम्हाला दीर्घायुष्य चिंतणार. कारण अपेक्षेहून अधिक विमेदार व्यक्तींचा विमा घेतल्यावर लवकर मृत्यू झाला, तर विमा कंपनीकडे कमी ‘सरप्लस’ शिल्लक राहील आणि स्वाभाविकच जिवंत असणाऱ्या विमेदारांना ‘बोनस’ कमी मिळेल. म्हणूनच दीर्घायुषी व्हायचे असेल तर विमा घ्या.
गमतीचा भाग सोडला तरी वर नमूद केल्याप्रमाणे विम्याच्या दाव्याची रक्कम अनामिक असलेले सर्व विमेदार आपल्या विम्याच्या हप्त्याच्या माध्यमातून देत असतात. विमा कंपनी केवळ या लाखो व्यक्तींना जोडणारे एक माध्यम असते. जेव्हा आपण विमा हप्ता भरत असतो आणि आपल्याला दावा करण्याची वेळ येत नाही तेव्हा आपले पैसे वाया गेले असे न समजता, आपण अनामिकांच्या संसाराला हातभार लावून सामाजिक दायित्व पार पाडले किंवा अजाणतेपणाने आपण दान केले ही भावना विमा घेताना असायला हवी. विशेषत: आरोग्य विम्याच्या बाबतीत आपण दहा वर्षे विमा हप्ता भरून एकही पैशाचा दावा आपल्याला करावा लागला नाही याहून आनंदाची बाब कोणती? विम्याचा भरलेला हप्ता वाया गेला असा विचार करण्यापेक्षा तो अनामिकांच्या कामी आला असे म्हणावे. तसेच आपल्यावर जेव्हा ही वेळ येते, तेव्हा असेच अनेक अनामिक विमेदार आपल्या कुटुंबाला मदत करणार असतात हेही लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच विमा ही सामाजिक गरज आहे हे ते याच दृष्टीने.
विमा विस्तार भारतात वाढतो आहे. नुकताच ‘स्विस री – सिग्मा’ने जागतिक पातळीवरील विमा व्यवसायासंबंधीचा २०२०-२०२१ चा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार दोन प्रमुख मापदंडांवर जगातल्या सर्व देशांतील विमा व्यवसायाचा अभ्यास करून त्याचे निष्कर्ष प्रकाशित केले गेले. पहिला मापदंड असतो, विम्याचा प्रसार (पेन्रिटेशन) म्हणजे जमा विमा हप्त्याचे सकल उत्पादनाशी (जीडीपी) प्रमाण. हे प्रमाण जीवन विमा प्रकारात मागील पाच-सात वर्षे थोडे थोडे वाढत असून यंदा ते ४ टक्कय़ांहून अधिक झाले आहे. तसेच साधारण विमा प्रकारात प्रथमच ते एक टक्कय़ाहून अधिक झाले आहे. जागतिक सरासरीहून (७.४० टक्के) हे प्रमाण अजूनही बरेच कमी असले तरी आनंदाची बाब म्हणजे अनेक प्रगत राष्ट्रांत हे प्रमाण कमी होत असल्याचे दिसत असताना भारतात मात्र ते वाढत आहे. दुसरा निकष असतो, विम्याची घनता म्हणजे ‘इन्शुरन्स डेन्सिटी’ किंवा विमा हप्त्याचे जनसंख्येशी प्रमाण. जनसंख्या वाढीच्या प्रमाणाहून विम्याची वृद्धी जास्त असेल तर अर्थातच हे प्रमाण वाढेल. जागतिक सरासरीहून (८०९ डॉलर) आपल्या देशाचे हे प्रमाण (केवळ ७८ डॉलर) बरेच कमी असले तरी ते वाढत आहे ही आनंदाची बाब आहे. सध्या विम्याविषयीची जागरूकता वाढत आहे. विमा विस्तारासाठी नवनवीन मार्ग उपलब्ध झाले आहेत. पूर्वी केवळ विमा प्रतिनिधीमार्फत विमा विक्री होत असे. आता मोबाइल तसेच इंटरनेटद्वारे ऑनलाइन विमा विक्री होऊ लागली आहे. ‘वेब अ‍ॅग्रीगेटर’मार्फत विक्री वाढू लागली आहे. साधारण विमा, आरोग्य विमा, पीक विमा या विमाप्रकारात नजीकच्या काळात मोठय़ा प्रमाणात वृद्धी संभवते. जसजसे आपले दरडोई उत्पन्न वाढत जाईल, तसतसे वरील दोन्ही निकषांवर भारत प्रगती साधेल यात शंका नाही.
तीन वर्षांत साधारण विमा कंपन्यांकडून मंजूर केले गेलेले आरोग्य विम्याचे दावे:
वर्ष दावे संख्या (कोटीत) दाव्यांची रक्कम (कोटी रु.)
२०१७-१८ १.४५ ३०,२४०
२०१८-१९ १.५९ ३४,९८२
२०१९-२० १.६७ ४०,०२६
२०२०-२१ (अंदाजे) २.१० ५०,०००
* लेखक विमा नियामक ‘इर्डा’चे माजी सदस्य आणि ‘एलआयसी’मध्ये कार्यकारी संचालक पदावर कार्यरत होते. ई-मेल : nbsathe@gmail.com
