अभिजीत ताम्हणे

बदलत्या सामाजिक/ राजकीय/ आर्थिक परिस्थितीत दलितांचे स्थान आणि या परिस्थितीस त्यांचा प्रतिसाद यांचा अभ्यास करण्यासह ज्ञात वा रूढ इतिहासाची समीक्षा, आर्थिक धोरणांच्या सामाजिक परिमाणाचा अभ्यास आदी संशोधनकार्य ‘दलित स्टडीज्’ या अभ्यासशाखेत होत असते. मात्र, हे पुस्तक दलित-अभ्यासापुढील आणखी नव्या आव्हांनाचा विचार करणारे आहे, ते कसे?

एक विद्यापीठीय विद्याशाखा म्हणून दलित-अभ्यास किंवा दलिताभ्यास (दलित स्टडीज्) या शाखेचा विस्तार आज देशविदेशात झालेला आहे. भारतातील एका न्यायमूर्तीनी ‘दलित या शब्दाचा वापर टाळा’ अशी सूचना गेल्या चार-पाच वर्षांतच केलेली असली, तरी ‘दलित’ ही संकल्पना आता एक अभ्यास-संकल्पना म्हणून विस्तारली आहे आणि त्यामुळे बदलत्या सामाजिक अपेक्षांचा उपसर्ग या विद्याशाखेच्या नावास होत नाही. बदलत्या सामाजिक/ राजकीय/ आर्थिक परिस्थितीत दलितांचे स्थान आणि या परिस्थितीस त्यांचा प्रतिसाद यांचा अभ्यास करण्यासह या शाखेद्वारे, ज्ञात वा रूढ इतिहासाची समीक्षा, आर्थिक धोरणांच्या सामाजिक परिमाणाचा अभ्यास आदी संशोधनकार्य होत असते. ‘हिंदुत्व अ‍ॅण्ड दलित्स’ या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचा विचार करताना, हे पुस्तक आणि त्याची ही आवृत्ती दलित-अभ्यासापुढील नव्या आव्हानांचा पट मांडणारी आहे काय, याची चाचपणी येथे करू.

‘विशिष्ट अनुसूचित जातींचे लोक’ अशी ‘दलित’ या शब्दाची संकुचित व्याख्या मान्य केल्यास, या जाती मुळात हिंदू धर्माचे पालन करणाऱ्यांनीच कल्पिलेल्या होत्या (मग त्या जातीचे असा शिक्का ज्यांच्यावर जन्माबरोबरच मारला गेला, त्या लोकांना तो धर्म वा ती विभागणी मान्य असो वा नसो) हे उघडच असते. त्या अर्थाने, त्या अनुसूचित जातींच्या लोकांचा ‘दलित’ म्हणून अभ्यास करताना हिंदू धर्माचा आणि त्याच्या सामाजिक व्यवहारांचा संदर्भ अपरिहार्य असतोच. पण सावरकरांनी मांडलेल्या ‘हिंदुत्व’ या संकल्पनेची वाटचाल पुढे राजकीय क्षेत्रात झाली, त्यानंतरची संदर्भचौकट आणखी व्यापक व्हावी लागली. ‘हिंदुत्व’ ही संकल्पना मूळच्या वर्णवर्चस्ववादाला मान्यता देणारी आहे, तर दलित जाणीव ही अशा कोणत्याही वर्चस्ववादाला केवळ स्वत:पुरतीच नव्हे, तर मानवमुक्तीसाठी आव्हान देणारी आहे, हे त्या संदर्भचौकटीच्या आधारे अनेक अभ्यासकांनी स्पष्ट केलेले आहे. याहीनंतर, ज्याला अन्य संदर्भात ‘पोस्ट-ट्रथ’ काळ असेही म्हटले जाते, त्या काळात जगभरच्या राज्यकर्त्यांनी आपापल्या सत्ताबळकटीसाठी लोकांच्या टोळीकरणास प्रोत्साहन दिल्याचे दिसते. भारतीय राजकारणात हाच काळ केंद्रात नरेंद्र मोदी यांची सत्ता आणि काही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये मोदी यांची सद्दी सुरू होण्याचा होता. भारतीय जनता पक्षाची केंद्रात वा राज्यांत सत्ता त्यापूर्वीही असली, तरीही हिंदुत्ववादी म्हणविणाऱ्या गटांच्या, व्यक्तींच्या आकांक्षांचा प्रपात २०१४ नंतर खुलेपणाने वाहू लागला आणि दलित-अभ्यासाच्या क्षेत्राला आणखी नवे संदर्भ असणे क्रमप्राप्त ठरले.

हा पोस्ट-ट्रथचा काळ कधी सुरू झाला, या प्रश्नाचे अमेरिकी उत्तर ‘२००१ पासून’ असे असले, तरी भारतीय धागेदोरे निराळे असू शकतात. दलितांकडे लक्ष न देणारे हिंदुत्ववादी राजकारण १९८३ पासून रीतसर ‘सामाजिक समरसता मंच’च्या स्थापनेद्वारे नव्या नीतीने वाटचाल करू लागले. या मंचाला व्यावहारिक यश किती मिळाले याची थेट मोजणी या पुस्तकात नसली तरी; डॉ. आंबेडकर हे ‘पूजनीय’ आहेत, धम्मदीक्षा घेण्यापूर्वी डॉ. आंबेडकर यांनी ‘परक्या’ धर्माना नाकारलेले होते, डॉ. आंबेडकरांना हिंदूंचे कल्याण हवे होते आणि ते हिंदुधर्मसुधारकच होते, हे दलित आणि सवर्ण या दोहोंच्या गळी उतरवण्याची संस्थात्मक सुरुवात तेव्हापासून झाली. दुसरीकडे, बुद्धधम्म न स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातींना ‘हिंदू’ असण्याची जाणीव देणे, हनुमान आदी दैवतांचा प्रतीक म्हणून वापर करणे, हेही विविध पातळ्यांवर (धर्मवादी किंवा सांस्कृतिक उपक्रम, राजकीय प्रचार) सुरू होते.

१९८३ हे साल यासाठी महत्त्वाचे की, ‘मंडल आयोगा’चा अहवाल त्याच वर्षी आला होता. हा अहवाल, शैक्षणिक वा अन्य संस्थांतील जातिवर्चस्व संपवणारा ठरू शकला असता. त्याची अंशत: अमलबजावणी झाली, तेव्हा हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा पारा (रामजन्मभूमी आंदोलन) वर चढू लागला होता. दलितांचा राजकीय पाठिंबा मिळवण्यासाठी आंध्रमधील एन. भास्कर राव, एम. चेन्ना रेड्डी, तमिळनाडूतील जयललिता आदी नेते उपयोगी पडले. मित्रपक्षाचा जनाधार ‘आपलासा’ करण्याचे तंत्रही वापरण्यात आले.

या साऱ्या संदर्भाची जाण या पुस्तकातील १६ विविध लेखकांच्या शोधलेखांमधूनही दिसते. चर्चासत्रांत सादर केलेल्या निबंधांसारखे या लेखांचे स्वरूप अर्थातच आहे. संदीप पेंडसे, राम पुनियानी, मीना कंदासामी, रमेश कांबळे, प्रकाश लुईस, शमसुल इस्लाम, सुभाष गाताडे, सुहास पळशीकर, व्ही. गीता, नवप्रीत कौर, के. एस. चलम ्, शिवसुंदर, टी. के. रामचंद्रन, पी. टी. जॉन, मार्टिन मकवान यांच्या या लेखांपैकी सात लेख सैद्धान्तिक बैठक स्पष्ट करणारे, तर नऊ लेख व्यवहाराची तपासणी करणारे, अशी या पुस्तकाची दर्शनी विभागणी असली, तरी ती प्रवाही आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र, पंजाब, दक्षिणेतील चार राज्ये यांचा हा अभ्यास असून उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्या अभ्यासांचा अभाव जाणवेल. परंतु  या लेखांचे, वा पुस्तकाचे सार काय आणि ते दलित-अभ्यासाच्या बदलत्या संदर्भचौकटीस कसे उपयोगी पडणार, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असून त्याचे एक स्पष्ट उत्तर आनंद तेलतुंबडे यांच्या (दुसऱ्या आवृत्तीसाठी लिहिलेल्या) प्रस्तावनेत सापडते. लेखांमधून सापडणारे उत्तर हे इतिहास-समीक्षेची नवी गरज स्पष्ट करणारे आहे.

सद्यकालीन भारतावर थेट परिणाम करणारा राजकीय-सामाजिक इतिहास (१९३० ते १९९० चे दशक) हा दलित राजकारणास मिळत गेलेल्या आव्हानांच्या अंगाने तपासल्यास नवे संदर्भ मिळतात. हे संदर्भ अनेक लेखांमध्ये आहेत. त्यांचे सार असे की, वरवर पाहता दलित-अभ्यासाचा भाग न वाटणारे तपशीलही आता नव्याने अभ्यासले पाहिजेत. ‘आंबेडकरी समाज’ अशी ओळख नसलेल्या जातींचे बिगरदलितीकरण ही मोठी प्रक्रिया आहे. तीही अभ्यासली पाहिजे. पुस्तकातील लेखांमधून ही गरज काही प्रमाणात पूर्णही होते, परंतु त्याहीपेक्षा पुढील अभ्यासाची दिशा त्यातून मिळते, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

ही दिशा सार्वत्रिकच आहे, इतिहासाची समीक्षा हे अभ्यासकांचे कामच आहे, असे म्हणत सपाटीकरण होण्याचा संभव आहेच. परंतु पुस्तकाने दाखवलेली दिशा अशी की यापुढे दलित अभ्यासाचे क्षेत्रच वाढवावे लागेल. प्रस्थापित इतिहासलेखन यापुढे सरळ आणि स्पष्ट असेलच असे नाही. त्यामुळे आता ही समीक्षा केवळ प्रतिक्रियात्मक न राहाता ती अधिक शोधकवृत्तीची, अधिक प्रगत होईल. इतिहासाने काय दडवले, काय सांगितले नाही किंवा काय प्रक्षिप्त स्वरूपात सांगितले आणि का, याचा अभ्यास आता अधिक करावा लागेल.

हिंदुत्व अ‍ॅण्ड दलित्स : पस्र्पेक्टिव्हज् फॉर अंडरस्टॅण्डिंग कम्युनल प्रॅक्सिस

संपादन : आनंद तेलतुंबडे

प्रकाशक : सेज

पृष्ठे : ३८४, किंमत : १२९५ रुपये