पालकमंत्री विरुद्ध खासदार पुन्हा आमनेसामने जायकवाडी जलाशयात पुरेसे पाणी असतानाही औरंगाबाद शहराला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा नीट होत नाही. ही दशकभरापासून असणाऱ्या पाण्याच्या स्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांमधून मंजूर समांतर जलवाहिनीचा मंजूर प्रकल्प विविध कारणाने वादात अडकला. आता पुन्हा तो प्रकल्प सुरू व्हावा असे प्रयत्न खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्याकडून सुरू आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना पालकमंत्री रामदास कदम यांचा मात्र विरोध असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेने मंजूर ७९२.२० कोटींच्या या प्रकल्पातील कंत्राटदारासमवेत केलेला करार रद्द केला आहे. त्याचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित झाल्याशिवाय औरंगाबाद शहराला दररोज पाणीपुरवठा होणे शक्य नसल्याचे मत खासदार खैरे मांडत आहेत. तर केलेले करार आणि योजनेतील घोळ यामुळे ही योजना पुन्हा कार्यान्वित करणे चुकीचे असल्याचे पालकमंत्री सांगत आहेत. त्यामुळे संमातर योजनेवरून शिवसेनेमध्ये दोन गट पडल्याचे दिसून येत आहे. तर सुरुवातील या योजनेला विरोध करणारी भाजपा हळूच आता सर्वोच्च न्यायालयातील वाद बाहेरच्या बाहेर मिटवता येऊ शकतो, असे आडून आडून सुचवू पाहत आहे. समांतर जलवाहिनीची योजना सातत्याने वादात राहिली आहे. उत्तर प्रदेश जल प्राधिकरणाने काळ्या यादीत टाकलेल्या सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड पीपीपी तत्त्वावर या योजनेचे काम देण्यात आले होते. २० वर्षांत सुमारे दोन हजार ३८१ कोटी रुपये कंत्राटदारास मिळतील, असा महापालिकेने करार केला होता. त्याला मोठय़ा प्रमाणात विरोध सुरू होता. सामाजिक कार्यकर्ते विजय दिवाण, महापालिकेमध्ये राजेंद्र दाते पाटील या दोघांनी या योजनेच्या विरोधात रान उठविले. या योजनेतील अनेक कच्चे दुवे शोधून तत्कालीन आयुक्त सुनील केंद्रेकर आणि ओमप्रकाश बकोरिया यांनी कंत्राटदारासमवेत केलेले करार रद्द केले. त्याला सर्वसाधरण सभेत मान्यता घेण्यात आली. या कंत्राटदारास काम सुरू होण्यापूर्वीच पाणीपट्टी वसुलीचे कंत्राट देण्यात आले. ही वसुली मनमानी पद्धतीने होत असल्याचे नगरसेवकांचे आरोप होते. औरंगाबाद शहराला पिण्यासाठी वार्षिक चार टीएमसी पाणी लागते. जायकवाडी धरणातून सध्या ज्या जलवाहिनीतून पाणी पुरवठा होतो त्यामध्ये साधारणत: ५७ टक्के पाणी गळती होते. दररोज उचलल्या जाणाऱ्या १८० दशलक्ष लिटर पाण्यापकी बहुतांश पाणी पोहोचत नाही. परिणामी नवी योजना केंद्र सरकारने मंजूर केली. आता ज्या योजनेतून या योजनेला रक्कम देण्यात आली होती, ती योजनाही केंद्र सरकारने बंद केली आहे. या योजनेला २००६ मध्ये मंजुरी मिळाली. तेव्हा त्याची किंमत होती ३५९ कोटी ५७ लाख रुपये. ८० टक्के रक्कम केंद्राची, दहा टक्के राज्याची आणि दहा टक्के महापालिकेने रक्कम भरावी, असे योजनेत अभिप्रेत होते. केंद्र सरकारने त्यांचा १४३ कोटींचा हिस्सा २००८ मध्ये दिला. त्या वेळी महापालिकेची रक्कम उभारणे सत्ताधाऱ्यांना उभारता आली नाही. ती रक्कम ३५ कोटी रुपये होती. पुढे योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने करावी, असे मान्य करण्यात आले. त्याची किंमत तेव्हा ५११ कोटी होईल, असे सांगण्यात आले. मूळ योजनेमध्ये वाढ झाल्याने फरकाची रक्कम राज्य सरकारने देण्याचे मान्य केले. ती रक्कम मिळालीही. मात्र, शहरातील अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनाही या मूळ योजनेत घालण्यात आली आणि योजनेची किंमत ७९२ कोटी रुपये झाली. मग योजना कंत्राटदाराच्या साहाय्याने करण्याचे ठरविण्यात आले. आणि कंत्राटदार नेमताना महापालिकेने कंत्राटदारधार्जिणे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. महापालिकेतील या काळातील कारभारावर खासदार खैरे यांचा वरचष्मा असे. मात्र, त्यांना नगरसेवकांमधून विरोध होता. पालकमंत्री रामदास कदम यांनी त्या असंतोष चांगलीच वाट करून दिली. आणि खासदार खैरे आणि पालकमंत्री कदम यांच्यातील वादाची जाहीर चर्चा सुरू झाली. कंत्राटदारांच्या कंपन्यांच्या सहयोगी भागीदार कंपन्या आणि त्यांचे समभाग यावरून आक्षेप घेण्यात आले. राजेंद्र दाते पाटील यांनी न्यायालयातही आक्षेप घेतल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी कंत्राटदारांच्या कामाचे मूल्यांकन केले. त्यांची बदली झाल्यानंतर रुजू झालेल्या ओमप्रकाश बकोरिया यांनी समांतर जलवाहिनीचा कंत्राटदाराबरोबरचा करार रद्द केला. या कृतीचे समर्थन करीत भाजपनेही शिवसेनेला साथ दिली. खासदार खैरे हे एकमेव या योजनेचे समर्थक होते. कंत्राटदार आणि पाण्याच्या खासगीकरणाविरुद्धचा एक लढा यशस्वी झाला. मात्र, समस्या कायम राहिली. आजही शहराला पाणी मिळत नाही ते नाहीच. त्यामुळे दर महिन्यात एकदा तरी महापालिकेच्या सभेत पिण्याच्या पाण्यावरुन गदारोळ होतोच. यावर समांतर जलवाहिनी हाच एकमेव उपाय असल्याचे सांगत खासदार खैरे पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. अलीकडेच महापौर झालेले नंदकुमार घोडेले हेसुद्धा खैरे यांचे समर्थक असल्याने पुन्हा समांतरचा जोर वाढला. दरम्यान कंत्राटदारांनी महापालिकेच्या केलेल्या कारवाईच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने महापालिकेची कारवाई योग्य असल्याचे सांगितले. त्याविरुद्ध कंत्राटदार कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. मात्र, अडीच वर्षांपासून तेथील सुनावणीस महापालिकेचे वकील उपस्थित राहत नसल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाठ यांनी केला. महापालिकेची भूमिका बदलत असल्याचे जाणवू लागल्याने पालकमंत्री रामदास कदम यांनी पुन्हा एकदा प्रशासनाची भूमिका वदवून घेतली. केलेली कारवाई योग्य होती आणि आहे, असेच शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले जाईल, महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी सांगितल्याने आता खासदार खैरे यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल, असे मानले जात आहे. यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेनेतील खासदार आणि पालकमंत्र्यांतील मतभेद मात्र चव्हाटय़ावर आले आहेत. समांतर जलवाहिनीसाठी आवश्यक असणारी दहा टक्के रक्कम कशी उभारली जाईल, तसेच वसुलीचे कंत्राट ठेकेदाराला दिल्याने त्यांनी गुंड लावूनच पाणीपट्टीची वसुली केली. अशा स्थितीमध्ये महापालिका प्रशासनाची भूमिका जाहीरपणे सांगण्याची गरज आहे. कंत्राटदारासमेवत न्यायालयाबाहेर चर्चा करणे म्हणजे संशय वाढविण्यासारखे आहे. - रामदास कदम, पालकमंत्री
