|| सुहास सरदेशमुख महापालिका निवडणुकीवर बदलत्या राजकीय समीकरणाचे परिणाम ‘खान की बाण’ अशा भावनेच्या भरावर स्वार होऊन औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला नेहमी सत्ता मिळत गेली. बदलती राजकीय समीकरणे आकारास आल्यास शिवसेनेला ही नेहमीची राजकीय खेळी खेळता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सत्तासमीकरणाचे फासे आपल्या बाजूने पडावेत यासाठी शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडल्याचे चित्र आहे. त्याचा थेट परिणाम स्थानिक पातळीवरील राजकीय गणिते बदलण्यात होणार आहे. शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसबरोबर जुळवून घेतल्यास औरंगाबाद महापालिकेत त्याचे परिणाम तातडीने दिसू शकतात. औरंगाबाद महापालिकेत भाजप-सेनेची सत्ता असून, येत्या काही दिवसांत महापालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होईल. त्यात औरंगाबादमध्ये हिंदुत्वाच्या मतपेढीचे राजकारण शिवसेना कसे हाती घेणार, याची उत्सुकता वाढली आहे. शहरातील सिल्लेखाना चौकात सेनेचा एखादा कार्यकर्ता आक्रमक हिंदुत्वाची बाजू मांडायचा आणि त्याचा संदेश लगेच सर्वत्र पोहचायचा. आता शिवसेना हिंदू मतपेढीसाठी किती आक्रमक भाषा वापरणार, असा प्रश्न केला जात आहे. औरंगाबाद महापालिकेत शिवसेना-२९, भाजप-२३, एमआयएम-२५, काँग्रेस-१०, राष्ट्रवादी काँग्रेस-३, अपक्ष-६ आणि बंडखोर-१० जण निवडून आले होते. नवीन सत्ता समीकरणामुळे महापालिकेच्या राजकारणावरही परिणाम होणार आहे. शिवसेनेचे नेतेदेखील ही बाब मान्य करतात. या अनुषंगाने बोलताना शिवसेना नेते चंद्रकांत खरे म्हणाले, ‘स्थानिक पातळीवर या नव्या समीकरणामुळे बदल होतील’. हिंदुत्व हाच प्रचाराचा केंद्रबिंदू निवडणूक कोणतीही असो, औरंगाबाद शहरामध्ये शिवसेनेच्या प्रचाराचा मुख्य केंद्रबिंदू ‘हिंदुत्वा’भोवती केंद्रित असतो. मात्र, असे असले तरी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत शिवसेना आणि काँग्रेसची आघाडी आहे. भाजपला सत्तेपासून बाजूला ठेवण्यासाठी तयार केलेला पॅटर्न राज्याच्या राजकारणात दिसू शकेल, या शक्यतेला बळकटी मिळणाऱ्या हालचाली राजकीय पटलावर दिसू लागल्या आहेत. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत भाजपच्या २३, शिवसेनेच्या १८, राष्ट्रवादीच्या ३, काँग्रेसचे १६ जिल्हा परिषद सदस्य निवडून आले होते. काँग्रेसचे अब्दुल सत्तार आता शिवसेनेत असल्यामुळे त्यांचे समर्थक शिवसेनेबरोबर आहेत. नवीन राजकीय घडामोडींमध्ये सेना ज्या हिंदुत्वाच्या आधारे औरंगाबादमध्ये मते मागते, तो महत्त्वपूर्ण प्रचाराचा भाग आता यापुढे राहील की नाही, याविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचीही अडचण मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद या दोन जिल्हय़ात शिवसेनेला घवघवीत यश मिळाले. या दोन जिल्हय़ांसह मराठवाडय़ातील नांदेडमध्ये सेनेची ताकद तशी कमी झाली आहे. बीड, लातूर, जालना या जिल्हय़ांत आता सेनेचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. त्यामुळे आक्रमक हिंदुत्वाची विचारसरणी असणारा हा पक्ष महापालिका निवडणुकांमध्ये कसा आणि कोणता प्रचार करणार यावर राजकीय नफा-तोटय़ांची गणिते ठरणार आहेत. दरवेळी मराठवाडय़ातील औरंगाबाद शहराला संभाजीनगर आणि उस्मानाबादला धाराशीव म्हणा, असा आग्रह सेनेकडून धरला जात असे. आता नव्या आघाडीमुळे शिवसैनिकांत रुजलेल्या या गावांच्या नावांच्या राजकारणाकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते कसे पाहतील, असाही सवाल केला जात आहे. ‘आघाडीमुळे शिवसेनेचेच नुकसान’ भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते भालचंद्र कानगो म्हणाले की, ‘शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या आघाडीचे नवे सरकार आले तर हिंदूंच्या नावाने मत मागणाऱ्या शिवसेनेचेच अधिक नुकसान होऊ शकते. दीर्घकालीन राजकारणाचा विचार करता मतभेद असणारे मुद्दे भाजपकडून आवर्जून चर्चेत ठेवले जातील. हिंदू मतपेढीत फूट पडल्यासारखे चित्र दिसत असले तरी नव्याने शिवसेनेने सरकार चालविताना नीट काम केले नाही तर मतपेढीच्या राजकारणात त्यांचे नुकसान अधिक संभवते.’ ‘मराठवाडय़ातील समीकरणे बदलतील’ माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे या अनुषंगाने बोलताना म्हणाले की, ‘शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर नवा घरोबा केल्याचे दिसत आहे. त्यांना आता बाबरी मशीद पाडताना आम्ही होतो, असे वारंवार म्हणता येणार नाही. औरंगाबाद महापालिकेत त्याचे परिणाम निश्चितपणे होतील.’ केवळ औरंगाबाद महापालिका नाही तर मराठवाडय़ातील कट्टर अशी प्रतिमा असणारे शिवसैनिक आक्रमक हिंदुत्वाची कास सरकारमध्ये राहून कशी सांभाळतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे.
