औरंगाबादच्या जुन्या पाणीपुरवठा योजनेचे लेझीम सुरू होते, हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्य केले; पण हे लेझीम कोणामुळे झाले, असा सवाल आता केला जात आहे. कचऱ्याचा प्रश्न चिघळल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करावी लागते हे प्रशासकीय यंत्रणेला उमगून त्यांनी कामाला लागेपर्यंत तीन वर्षांचा कलावधी निघून गेला. अर्थात त्यातही राजकारण, ठेकेदारांच्या निवडीवरून होणाऱ्या हाणामाऱ्या महापालिकेच्या कारभारात होत्या. तशाच त्या पाणी योजनेच्या कारभारात होत्या. याची कल्पना वारंवार ‘मातोश्री’वरील सादरीकरणातून शिवसेना पक्षप्रमुखांना मिळत होती. मात्र, तेव्हा खुर्चीचे अधिकार नव्हते. ते मिळाल्यानंतर आता योजनांचे लेझीम होणार नाही, असा संदेश मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातून देण्यात आल्याने योजना मार्गी लागेल असे सांगण्यात येते; पण महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात योजनेचे लेझीम कोणामुळे झाले, असा प्रश्न विचारला जाण्याची शक्यता आहे. केवळ पाणीपुरवठा योजनेचे नव्हे तर महापालिकेचे बहुतांश योजनांचे लेझीम होण्यामागे शिवसेनाच कारणीभूत असल्याचा आरोप भाजपचे खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी केला आहे. महापालिकेच्या सत्तेत शिवसेना हा मोठा होता. त्यामुळे भाजपचा महापौर असतानाही बहुमतांमुळे अडचणी येत. त्यामुळे योजनांचे लेझीम कोणी घडवून आणले हे नव्याने औरंगाबादकरांना सांगण्याची गरज नाही, असेही डॉ. कराड म्हणाले. महापालिका निवडणुकीत पाणीप्रश्नी आक्रमक होईल असे चित्र दिसत असून नव्या योजनेसाठी लागणारा महापालिकेचा हिस्सा कोठून आणला जाणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. केवळ पाणीपुरवठा नाही तर कचरा प्रश्न हाताळण्यातही लागलेला विलंब ‘लेझीम’सारखाच होता. मात्र, आता एकूण कचऱ्यापैकी काही कचरा प्रक्रिया होत आहे. करोनाकाळात कचरा उचण्याच्या कामात मात्र हयगय न करता कर्मचाऱ्यांनी काम केले. येत्या काही दिवसांत कचरा प्रक्रिया केंद्राचे उद्घाटन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते केले जाणार असल्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले आहे. रस्त्यांच्या कामातील प्रगती तसेच तातडीने डोळ्यात भरतील असे उपक्रम आणि योजनांना गती दिली जात आहे. औरंगाबाद शहरातील पाणी योजनेची चर्चा तशी २००५ पासून होती. प्रत्यक्षात जुन्या योजनांचा कागदी निर्णय आणि अंमलबजावणीतील त्रुटीसाठी मुख्यमंत्र्यांनीच वापरलेल्या ‘लेझीम’ शब्दाचा महापालिकेच्या रणधुमाळीत वापर होण्याची शक्यता आहे. नवी राजकीय समीकरणे? पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या आघाडीला यश मिळाले. औरंगाबाद शहरात मतदारांना बाहेर काढण्यासाठी राष्ट्रवादीला सहकार्य मिळाले. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीकडून कसे सहकार्य मिळते तसेच काँग्रेस कोणती भूमिका घेते याकडेही अनेकांचे लक्ष आहे.
