सुहास सरदेशमुख अतिरिक्त ठरणारा ऊस, तोडणी कामागारांमधील नेतृत्व पोकळी, ऊसतोड कामगारांना विमा हप्त्याची अधिकची रक्कम मिळण्यास सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घ्यावा असे प्रयत्न एका बाजूला सुरू झाले असतानाच ऊसतोडीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ मिळेल का या चिंतेतून यांत्रिकीकरण वाढविण्याचेही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सहा लाख ऊसतोड कामगारांचा आरोग्य विमा काढावयाचा झाल्यास कोविडमुळे प्रतिकामगार ७०० ते ९०० रुपयांपर्यंतचा हप्ता येऊ शकतो. विमा हप्त्याची काही रक्कम राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने उचलावी असा प्रस्ताव राज्य साखर संघामार्फत पाठविण्यात आला आहे. हार्वेस्टर यंत्राच्या साहाय्याने तोडणी व्हावी असे करार साखर कारखान्यांकडून केले जात आहेत. एका हार्वेस्टरची किंमत एक कोटी १५ लाख रुपये असून राज्यात ४५० अशी यंत्रे आहेत. त्यामुळे एका बाजूला कामगारांना खूश करायचे आणि यांत्रिकीकरणालाही प्रोत्साहन द्यायचे अशी आखणी केली जात आहे. केंद्र सरकारकडून ऊस कापणीच्या यंत्रांसाठी पूर्वी २० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळत असे. २०१४ नंतर केंद्राचे हे अनुदान बंद झाले आहे. भविष्यात कष्टाची कामे करण्यासाठी मनुष्यबळ कमी होत जाईल असे लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारने अनुदान देण्याची गरज असल्याचे मत राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना व्यक्त केले. काही कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात अतिरिक्त ऊस असल्याने तोडणीसाठी यंत्र वापराचे करार केले जात आहेत. सध्या तोडणीसाठी २३९ रुपये प्रतिटन असा दर असून वाहतूक अािण वाहन यानुसार किलोमीटरनिहाय ते बदलतात. बैलगाडी, ट्रॅक्टर आणि मालमोटार या पैकी कोणते वाहन वापरले गेले यावरून दर ठरतात. सरासरी दराचा विचार करता या वर्षी ऊसतोडणी कामगारांबरोबरच यंत्रचालकांबरोबर साखर कारखाने करार करू लागले आहेत. त्यामुळे हार्वेस्टरची मागणी वाढली आहे. चांगला पाऊस झाल्याने यावर्षी ऊसतोडणी कामगारांना तोडणी दर अधिक मिळावा, अशी वातावरण निर्मिती केली जात आहे. तो दर करार करताना कोणी नेतृत्व करावे यावरुनही गदारोळ सुरू आहे. भाजपकडून पंकजा मुंडे यांच्या ऐवजी सुरेश धस यांना बळ दिले जात आहे. सोमवारी भाजपाच्या वतीने त्यांचा अधिकृत दौरा कार्यक्रमही जाहीर केला. तर दुसरीकडे विमा रकमेतील काही भाग सामाजिक न्याय विभागातून भरण्यास मदत झाली तर याचे नेतृत्व धनंजय मुंडे यांच्याकडे राहील, अशी तजवीज केली जात आहे. राज्यात यावर्षी ऊस अतिरिक्त असून त्याची तोडणी नीटपणे व्हावी म्हणून विमा कंपन्यांबरोबर बोलणी सुरू आहे. कोविडमुळे हप्ता रक्कम अधिक असल्याने त्याला सामाजिक न्याय विभागातून मदत मिळावी असा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. उसाची उपलब्धता लक्षात घेता काही कारखान्यांनी तोडणीसाठी यंत्रचालकांबरोबर करार करण्यासही सुरुवात केली आहे. - जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष राज्य साखर संघ महाराष्ट्र
