महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग असे नामाभिधान दिलेल्या नियोजित मुंबई-नागपूर शीघ्र संचार द्रुतगती मार्गावरील भूसंपादन करण्यासाठी आंध्र प्रदेशातील नूतन राजधानी अमरावतीच्या धर्तीवर ‘लँड पुलींग योजना’ राबविण्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने जाहीर केले आहे. या अनुषंगांने संबंधित भूधारक आणि अन्य घटकांना माहिती देणे तसेच प्रबोधन करण्यासाठी ‘मे. इंडियन मॅजिक आय. प्रा. लि. अभिकर्त्यांची नियुक्त महामंडळाने केली आहे. ७१० किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता १२० मीटर रुंद असणार असून त्यासाठी नऊ हजार हेक्टर जमीन लागणार असून जोडरस्त्यांसाठी एक हजार हेक्टर जमीन लागेल. हा आठ पदरी रस्ता मराठवाडय़ातील जालना, बदनापूर, औरंगाबाद, गंगापूर, वैजापूर या पाच तालुक्यांतून जाणार आहे. अमरावतीच्या धर्तीवर लँड पुलींग योजनेच्या माध्यमातून शेतजमिनीच्या बदल्यात बिगरशेती विकसित भूखंड देणे, पिकांची नुकसानभरपाई योग्य स्वरूपात देणे इत्यादी मार्ग अवलंबल्यास भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल, असे महामंडळास वाटते. या संदर्भातील सर्व तपशील भूधारकांना समजावून सांगण्यासाठी ‘मे. इंडियन मॅजिक आय. प्रा. लि.’ काम करणार आहे. त्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून गावनिहाय जनसंपर्क पथके नियुक्त केली जाणार आहेत. नियोजित द्रुतगती मार्ग व त्यावरील नवनगरांची आखणी, भूधारकांच्या सहभागातून राबविण्यात येणारी लॅड पुलींग योजना आणि त्यामधून त्यांना लाभ इत्यादी अनुषंगिक बाबींची माहिती दृक्-श्राव्य माध्यमे, सोशल मीडिया, एसएमएस. चर्चासत्रे, शिबिरे, बैठका, वैयक्तिक संपर्क इत्यादींच्या माध्यमातून देण्याचे महामंडळाने ठरविले आहे. नियोजित रस्त्याच्या दहा जिल्ह्य़ांत २८० व्यक्ती ही माहिती देतील. त्यासाठी या जिल्ह्य़ातील अशा प्रकारच्या कामाचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती ‘मॅजिक आय’मार्फत केली जात असून त्यासाठी संबंधित जिल्ह्य़ात ‘एनजीओ’ म्हणून व्हीलेज मोबिलायझर, नोड कॉíडनेटर, जिल्हा व्यवस्थापक अशी जिल्हा पातळीवर ही व्यवस्था आहे. त्याचप्रमाणे तीन जिल्ह्य़ांसाठी एक विभागीय व्यवस्थापक आणि त्यावर राज्याचा समन्वयक असेल. गाव पातळीवर काम करणारे प्रतिनिधी जमीन संपादन करावयाच्या संबंधित कुटुंबियांची बैठक घेऊन त्यांना ही योजना समजावून सांगणार आहे. जालना जिल्ह्य़ात यासाठी पंचवीस जण काम करणार आहेत. नवीन नगरांच्या उभारणीसाठी शासनाने रस्ते विकास महामंडळास ‘सिडको’ प्रमाणे नगर विकास प्राधिकरण म्हणून मान्यता दिली असल्याने त्यासंदर्भातही माहिती शेतक ऱ्यांना देण्यात येणार आहे. नवीन नगरांचा म्हणजे कृषी समृद्धी केंद्राचा लाभ महामार्गासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना कसा होईल, याचा तपशील त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात येईल. या महामार्गावरील २४ नवीन नगरांपैकी एक जालना जिल्ह्य़ात असेल आणि त्यासाठी ५०० हेक्टर जमीन लागेल. द्रुतगती महामार्गास लागणाऱ्या दहा हजार हेक्टरच्या व्यतिरिक्त दहा जिल्ह्य़ांतील २४ नवीन नगरांसाठी बारा हेक्टर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे. नियोजित मार्ग आणि नवनगरांच्या उभारणीसाठी ३० ते ३५ हजार कोटींचा खर्च येणार असून त्यामध्येच संबंधित भूधारकांचे समुपदेशन करण्याचा खर्चही समाविष्ट असेल. भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांचे मन वळविण्यासाठी माहिती देणारे ‘मे. इंडियन मॅजिक आय. प्रा. लि.’चे प्रतिनिधी प्रत्यक्षात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतील, असे सांगण्यात आले.
