ऊस लागवड करायची असेल तर त्यासाठी ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाबद्दल स्वागत होत असले तरी तज्ज्ञांनी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी योग्यपणे व्हावी अन्यथा ही योजना कागदावरच राहण्याची व्यक्त केलेली भीती लक्षात घेता सरकारला योग्यपणे अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. ठिबक सिंचनाचा वापर झाल्यास मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याची बचत होईल, असा दावा सरकारचा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याचा वापर होतो आणि त्यातून पाणी वाया जाते. जमिनीचे धूप होते व उत्पादन कमी होते. या निर्णयामुळे पाण्याची बचत होईल व उसाच्या उत्पादनात वाढ होईल असे गणित आहे. नॅचरल शुगर कारखान्याचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे मात्र शेतकऱ्यांना कोणत्या बँका ठिबकसाठी कर्ज देणार आहेत, असा सवाल केला आहे. नुकतेच १० हजार रुपये शासन द्यायला तयार असतानाही किती शेतकऱ्यांना बँकांनी १० हजार रुपयांचे कर्ज दिले? शेतकऱ्यांना कर्जच मिळत नसल्यास ठिबक सिंचन मिळणार कसे आणि त्याचा वापर होणार तरी कधी हे ठोंबरे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. वास्तविक ठिबकचा अधिक वापर व्हावा यासाठी शासनाच्या वतीने अधिकाधिक अनुदान दिले गेले पाहिजे. राज्य सरकारचे ५० टक्के, केंद्र सरकारचे २५ टक्के व साखर कारखान्याचे १५ टक्के असे अनुदान शेतकऱ्याला दिले गेले व केवळ १० टक्के शेतकऱ्यांनी स्वत:चे पसे भरले तर ठिबकचा अधिकाधिक वापर केला जाईल व त्यातून पाण्याची बचत होईल. गुजरात प्रांतात या पद्धतीने शेतकऱ्यांना ठिबकचे अनुदान दिले जात आहे. हा गुजरातचा पॅटर्न महाराष्ट्रात वापरण्याची गरज ठोंबरे यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना वेळेवर अर्थसाहाय्य उपलब्ध होत नाही हीच राज्यातील मुख्य अडचण आहे. बँका साखर कारखान्यांची हमी घ्यायला तयार नाहीत कारण ७५ टक्के साखर कारखान्यांची कर्ज परतफेडीची क्षमताच नाही. कर्ज परतफेडीची हमी न घेता बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास तयार कशा होतील, असा सवाल केला जातो. यावर सरकारने तोडगा काढला पाहिजे तरच ठिबक सिंचन ऊस लागवडीसाठी सक्तीने करण्याच्या निर्णयाचा उपयोग होईल, असे मत ठोंबरे यांनी व्यक्त केले. मराठवाडय़ातील नामवंत अशा मांजरा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार दिलीपराव देशमुख यांनी सरकारने अतिशय स्तुत्य निर्णय घेतला असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सर्वसाधारणपणे प्रतिहेक्टर ठिबकसाठी ९० हजार रुपयांच्या आसपास खर्च येतो. तीन वर्षांनंतर ठिबक फेकून द्यावे लागते. दर तीन वर्षांनी ९० हजार रुपये खर्च करणे फारसे परवडत नाही. ठिबकसाठीचे अनुदान वेळेवर उपलब्ध होत नाही त्यामुळेच ठिबकचा वापर करण्यास शेतकरी कच खातो आहे. ठिबकबरोबरच तुषार सिंचनाचादेखील शासनाने विचार केला पाहिजे. तुषार सिंचनामार्फत पाणी दिल्यास हवेतील आद्र्रता वाढते. नत्र शोषून घेतले जाते व तुषार किमान १५ वष्रे टिकते. याचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारने अनुदान वाढवले पाहिजे. सतत शेतकऱ्यांना अनुदान देणे कोणत्याही सरकारला परवडत नाही त्यामुळे ठिबकबरोबर तुषारच्या पर्यायाचा विचार केला गेला पाहिजे. ऊस लागवडीसाठी एका सभासदाला एक हेक्टर ऊस लागवडीची मर्यादा घातली तर उसाचे उत्पन्न वाढेल व क्षेत्र कमी होईल. शासनाचा निर्णय चांगला आहे मात्र इतर निर्णयाप्रमाणे हा निर्णयदेखील केवळ हवेतील घोषणा होऊ नये इतकीच अपेक्षा असल्याचे मत आमदार देशमुख यांनी व्यक्त केले. पर्यावरण अभ्यासक अतुल देऊळगावकर यांनीही शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाने यंत्रणा उभारली पाहिजे. मराठवाडय़ातील शेतकरी पाण्याच्या बाबतीत सजग झाला आहे मात्र पश्चिम महाराष्ट्रात अजूनही मोकाट पद्धतीने शेतीला पाणी वापरले जाते. त्यातून मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होतो. पश्चिम महाराष्ट्रात पहिल्यांदा पाणीवापर काटकसरीने व्हावे यासाठी उपाययोजना करायला हव्यात. पाण्याचा गरवापर करणाऱ्यांना दंड, शिक्षा व योग्य वापर करणाऱ्याला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. साखर कारखाने, महसूल विभाग की आणखीन कोणती यंत्रणा ठिबकच्या वापराकडे लक्ष देणार, हे अगोदर निश्चित व्हायला हवे, असे मत देऊळगावकर यांनी व्यक्त केले. सरकारने आतापर्यंत विविध विषयात अनेक नियम केले आहेत. नियम तयार झाला की बहुतांश वेळा लोकांकडून त्याचे स्वागतच होते अडचण असते ती नियमाचे पालन नीट होते की नाही याच्या अंमलबजावणीची. उसासाठी ठिबक अनिवार्य करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा सरकारने उभी केली नाही तर शासनाच्या अन्य निर्णयाप्रमाणेच याही निर्णयाची गत होण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जाते.
