सोनेरी मुलामा दिलेल्या ताटात घेतलेले जेवण, गोपीनाथ मुंडे यांच्या जन्म तारखेवरूनचा अजित पवार यांनी जन्माला घातलेला वाद, त्याला भाजपने दिलेली फोडणी, चाचपडत चालणारी काँग्रेस आणि अंतर्गत कुरबुरीमध्ये अडकलेली राष्ट्रवादी यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये नात्यागोत्यांचा गुंतवळा करत मराठवाडय़ातील जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी गुरुवारी मतदान होणार आहे. भाजपने उभे केलेले आव्हान परतवून लावण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते आक्रमक झाल्याने नोटाबंदी विरोधाच्या प्रमुख मुद्दय़ाकडे मतदार कसे पाहतात, याचा कल ठरविणारी ही निवडणूक असल्याचे मानले जात आहे. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला मराठवाडय़ात यश मिळाले नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेमध्ये पुन्हा उतरलेल्या भाजपच्या मंत्र्यांची भाषा प्रचारादरम्यान मवाळ होती. अगदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यांच्या भाषणातील आक्रमकतेला मराठवाडय़ात प्रचारादरम्यान मुरड घातली होती. केंद्रातील योजना प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी सांगायच्या आणि राज्यातील जलयुक्त शिवारपासून ते दुष्काळ हटविण्यासाठी राज्य सरकारने कसे प्रयत्न केले हे सांगत, शिवसेनेचा ना सहकारी म्हणून उल्लेख केला, ना त्यांची विरोधक म्हणून दखल घेतली. दुसरीकडे शिवसेनेच्या नेत्यांच्या प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात सभांमध्ये भाजपवर कडाडून टीका झाली. औरंगाबादचे पालकमंत्री रामदास कदम यांनी तर भाजपच्या गुंडांना जेलमध्ये टाकण्याची भाषाही वापरली. प्रचाराची राळ उठविण्यासाठी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी सभा तर घेतल्या, मात्र स्थानिक पातळीवर कमजोर झालेल्या संघटनेमध्ये उत्साह भरण्यास त्याचा फारसा उपयोग झाला नसल्याचेच चित्र दिसून येत होते. पाच वर्षांपूर्वीच्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये बीड जिल्हय़ात स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी मुद्दा केला होता घर फोडण्याचा. धनंजय मुंडे यांना राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश दिल्याने मुंडे विरुद्ध पवार अशी त्याला किनार मिळाली होती. पण तेव्हा भाजप यशासाठी चाचपडत होती. आता पाच वर्षांनी सत्ताकेंद्र बदललेले असले तरी बीड जिल्हय़ातील प्रचाराचा मुद्दा पवार विरोधी ठेवण्यात पंकजा मुंडे यांना यश मिळाले. त्यांना जन्मतारखेचा मुद्दा मिळाला आणि बीड जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा एकदा भावनिक मुद्दय़ांभोवती लढली गेली. इतर सर्व ठिकाणी नोटाबंदीला विरोध हा काँग्रेस व राष्ट्रवादीने मुद्दा केला असला तरी जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये विरोधकही चाचपडतानाच दिसले. मराठवाडय़ाने नेहमी काँग्रेस व राष्ट्रवादीला साथ दिली. हिंगोलीमध्ये शिवसेनेची एकहाती सत्ता वगळल्यास अन्य सर्व जिल्हय़ांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मराठवाडय़ातील मतदाराने बळ दिले. सत्तास्थानांवरील आघाडीच्या नेत्याला वैतागलेला मतदार पूर्वी शिवसेनेकडे झुकत असे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक प्रचारात शिवसेनेचे नेते तसे शेवटी उतरले. किमान सभा घेत त्यांनी केलेली भाषणे नोटाबंदीचा सूर आळवणारी होती. जमेल तेथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर ते कडाडून टीका करायचे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीपेक्षाही या टीकेचा सूर तिखट असल्याने आघाडीच्या विरोधी पक्षाच्या पोकळीमध्ये सेनेने प्रवेश मिळविल्यासारखे वातावरण होते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही प्रक्रिया घडल्याची कबुली दिली. मराठवाडय़ात बीड वगळता अन्य जिल्हय़ात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी असे संघर्षांचे चित्र दिसून आले नाही. उस्मानाबादमध्ये नेहमीप्रमाणे डॉ. पद्मसिंह पाटील यांना विरोध करण्यासाठी सेना- भाजप- काँग्रेस असा प्रयोग सुरू असला तरी या वेळी तो जोर तसा कमीच होता. सेनेतील नेत्यांचे वादविवाद, काँग्रेस नेत्यांची बेफिकिरीची वृत्ती यामुळे या जिल्हय़ातील प्रचाराचा जोरही तसा भाजपविरोधी नव्हता. कारण या जिल्हय़ात भाजप कुपोषितच आहे. औरंगाबाद जिल्हय़ात असे नात्यागोत्यांचे प्रयोग तुलनेने कमी होते. मात्र, सेनेचा बालेकिल्ला अशी ओळख असणाऱ्या या जिल्हय़ातील प्रचाराची धुरा खासदार खरे आणि जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी वाहिली. पालकमंत्री रामदास कदम कसेबसे शेवटच्या टप्प्यात आले. त्यामुळे शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये फारसा रस घेतला नसल्याचेच दिसून आले. मराठवाडय़ातील अन्य सात जिल्हय़ात बहुतांश नेत्यांनी आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना उमेदवारी दिली. विशेष म्हणजे ही सर्व मंडळी जेथे नातेवाईकांना उभे केले आहे त्याच गटात अडकून पडली. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष भास्करराव खतगावकर पाटील असो किंवा काँग्रेसचे अमित देशमुख आणि दिलीपराव देशमुख असो. आधी नाते आणि मग कार्यकर्ता, अशी रचना दिसून येत आहे. नेत्यांना त्यांचा विधानसभा मतदारसंघ बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असतो. तो मिळविण्यासाठी सुरू असणाऱ्या धडपडीमध्ये जिल्हा परिषदेचे प्रश्न मात्र प्रामुख्याने सामारे आले नाहीत. या वेळी काँग्रेसच्या प्रचारात प्रदेशाध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांच्या समवेत सुशीलकुमार शिंदे यांची हजेरी होती. शिवराज पाटील चाकुरकरही एका सभेत दिसले. पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे यांनीही मराठवाडय़ात सभा घेतल्या. चार मुख्यमंत्री दिलेल्या मराठवाडय़ात काँग्रेस सत्ता राखण्यात यशस्वी होते की भाजप प्रचाराचे तंत्र पुन्हा मतदारांवर गारुड करते हे मतदानानंतर समजेल. या निवडणुकीमध्ये धनंजय मुंडे यांनी घेतलेल्या सभा आणि त्यांची एका वक्तव्याने झालेली कोंडी यामुळे राष्ट्रवादीला किती यश मिळते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नात्यागोत्यांमध्ये उमेदवारी देण्यात भाजपही अग्रेसर असल्याचे नगरपालिकेमध्ये दिसून आले होते. तोच संदेश कायम ठेवत भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी दिलेल्या उमेदवारीला लोक स्वीकारतात का, याचा फैसला गुरुवारी मतदार करणार आहेत. मराठवाडय़ाने नेहमी काँग्रेस व राष्ट्रवादीला साथ दिली. हिंगोलीमध्ये शिवसेनेची एकहाती सत्ता वगळल्यास अन्य सर्व जिल्हय़ांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मराठवाडय़ातील मतदाराने बळ दिले. सत्तास्थानांवरील आघाडीच्या नेत्याला वैतागलेला मतदार पूर्वी शिवसेनेकडे झुकत असे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक प्रचारात शिवसेनेचे नेते तसे शेवटी उतरले. किमान सभा घेत त्यांनी केलेली भाषणे नोटाबंदीचा सूर आळवणारी होती. जमेल तेथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर ते कडाडून टीका करायचे. मराठवाडय़ात बीड वगळता अन्य जिल्हय़ात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी असे संघर्षांचे चित्र दिसून आले
