सुहास सरदेशमुख

शहराला दर तीन दिवसांनी एकदा पाणीपुरवठा होतो, हे औरंगाबादकरांच्या अंगवळणी पडावे एवढा विलंब झाल्यानंतर, पाणीपुरवठा योजनेचे शनिवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. पाणीपुरवठा योजना आणि निवडणुका याचेही सूत्र जुळलेलेच. पण ऐन निवडणुकीमध्ये पाण्याचा मुद्दा बाजूला पडावा, अशी रणनीतीही आखली जात आहे. आता शिवसेनेकडे राज्य कारभारातील प्रमुखपद असल्याने ही योजना मार्गी कशी लागते, हे पाहणे विरंगुळा ठरू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. खासगीकरण तत्त्वावरील योजना रद्द करण्यासाठीही द्रावीडी प्राणायाम घालण्यात आला. पाणीपुरवठा योजनेचे उद्घाटन हे औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची नांदी मानली जाते.

Alibaug, Rahul Narvekar
अलिबागचे नामकरण करण्याची मागणी, विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात तक्रार दाखल
Lok Sabha polls West Bengal elections
ममतादीदी आणि भाजपा आमनेसामने; एनआयएवरील हल्ल्याचं नेमकं प्रकरण काय?
शरद पवारांच्या आगमनापूर्वीच वर्धेत मानापमान नाट्य; काँग्रेस नेत्यांना व्यासपीठावर स्थान नाही
Naxalites active again in Lok Sabha election hype Brutal killing of tribal citizen in Gadchiroli
लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत नक्षलवादी पुन्हा सक्रिय; गडचिरोलीत आदिवासी नागरिकाची निर्घृण हत्या

शहराच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी यापूर्वी अगदी ‘मातोश्री’वरही अनेकदा सादरीकरणे झाली आहेत. आता मार्ग निघेल, असे आश्वासनही नेहमीचेच असे. भाजप आणि शिवसेनेची युती असताना पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी मिळाली खरी. पण नंतर अनेक योजनांना स्थगिती देताना या पाणीपुरवठा योजनेला स्थगिती असेल का, असे प्रश्न विचारण्यात आले. ही योजना होईल, असे जाहीर करावे लागले. महापालिकेतील नोकरशहांनी पूर्वीच्या योजनेत घातलेले घोळ, कायदेशीर पेच यांचा इतिहास मोठा असल्याने नव्या पाणीपुरवठा योजनेचे उद्घाटन दणक्यात करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

करोना साथीचे संकट काहीसे नियंत्रणात आल्यानंतर आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा अनुभव घेतल्यानंतर महापालिका निवडणुकांची तयारी आणि तत्पूर्वी विकासकामांच्या उद्घाटनांचा धडाका शनिवारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये होईल. केवळ पाणीपुरवठाच नाही तर मिटमिटा परिसरात वन्यजीव संरक्षण करण्यासाठी ८४ हेक्टरवर ‘सफारी पार्क’च्या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसही सुरुवात होणार आहे. शहरातील १५२ कोटींच्या रस्त्यांची कामेही आता सुरू होणार आहेत. २३ रस्त्यांची ही कामे सुरू व्हावीत यासाठी पालकमंत्री सुभाष देसाई विशेष दक्ष आहेत.

औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी महापालिकेच्या कारभारात राहिलेल्या त्रुटी प्रशासकांमार्फत पूर्ण करून घेण्यासाठी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी अगदी करोनाकाळातही बारकाईने लक्ष ठेवले होते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरातील कारभार वजा आधीची चार वर्षे असे सूत्र मांडले जात आहे.

या काळात शिवसेनेला नवे राजकीय मित्र मिळाले असल्याने भाजप आणि एमआयएम टीकास्त्रे सोडणार यात वाद नाही. त्यामुळे होईल तेवढय़ा विकास कामांवर अधिक लक्ष केंद्रित करून औरंगाबादकरांसाठी शिवसेना हाच पर्याय असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्या रणनीतीचा भाग म्हणून उद्घाटने आणि भूमिपूजनांचा सपाटा सुरू होत आहे.

पाणीपुरवठा योजना अशी..

* प्रकल्पाची एकूण किंमत १६८०.५० कोटी, राज्यातील सर्वात मोठा पाणीपुरवठा प्रकल्प.

* तूर्तास ही योजना महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातून मंजूर करण्यात आली आहे.

* भविष्यात केंद्र शासनाची नवीन योजना मंजूर झाल्यानंतर त्यातून अर्थसाहाय्य पुरविण्यात येणार.

* प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि औरंगाबाद महापालिका अधिकाऱ्यांचे संयुक्त प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट स्थापन करण्यात आले आहे.

* हैदराबाद येथील पाणीपुरवठा कंत्राटदारामार्फत काम करणार.

* २०५२मध्ये औरंगाबादची लोकसंख्या ३३ लाख असेल, तेव्हाच्या लोकसंख्येस पुरेल एवढय़ा पाणीपुरवठय़ाचे संकलन.

* शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या सातारा-देवळाई परिसरासह संपूर्ण शहराची गरजही योजनेत समाविष्ट आहे.

* पंपगृह, ३९२ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र, शहर आणि सातारा देवळाई क्षेत्रामध्ये विविध ठिकाणी एकूण ५३ जलकुंभ.

* सुमारे ४० कि.मी. अशुद्ध जलवाहिनी ८४ कि.मी. जलवाहनी आणि १९११ कि.मी. वितरण व्यवस्था, सुमारे ९०,००० घरगुती नळजोडण्यांचे विस्थापन.

* ही योजना पूर्ण होण्यास तीन वर्षे लागतील.

* सफारी पार्क’ची वैशिष्टय़े : मराठवाडय़ातील वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी ‘सफारी पार्क’ उभारले जाणार आहे. मिटमिटा परिसरात या प्रकल्पासाठी शासनाने ८४ हेक्टर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रकल्पाच्या बृहद् आराखडय़ास केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. प्रस्तावित सफारी पार्कमध्ये मुख्यत्वे १०० विविध प्रकारच्या प्रजाती असतील. ज्यामधील ४० टक्के प्रजाती या मराठवाडय़ातील असतील. ४० टक्के प्रजाती या पश्चिम भारतामधील, १० टक्के प्रजाती उर्वरित भारतामधील आणि १० टक्के भारतीय उपखंडातील असतील. यामुळे पर्यटन वाढेल, असा दावा केला जात आहे.