सुहास सरदेशमुख शिवसेनेची पुन्हा जुनीच रणनीती; ग्रामीण भागातील प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केल्याचा संदेश ‘शेतकऱ्यांना नाडाल तर मुंबईतील पीक विमा कंपन्यांची कार्यालये बंद पाडू’, असा सज्जड इशारा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लासूर स्टेशनवर शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात केला. या मेळाव्यात शेती आणि शेतीप्रश्न शिवसेना कशी शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे, असे ते सांगत होते. मात्र, असे करताना मुख्यमंत्र्यांशी मैत्री आहेच आणि आमचे ठरले आहे, असे ते म्हणाले. त्यांची भाषा समन्वयाची होती. मात्र, सूर विरोधाचा होता. एका बाजूला शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना शहरातील समस्या सोडवता आल्या नाहीत. याची माफी मागायची आणि दुसरीकडे शेती आणि शेतीप्रश्नाशी सेनेला कळवळा आहे असा संदेश द्यायचा, अशी रणनीती ठरविली असल्याचे दुष्काळ भागातील दौऱ्यात पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. औरंगाबाद शहरातील कचऱ्याची समस्या निर्माण झाल्यानंतर हिंसाचार झाला. कचऱ्याच्या समस्येने शहराला घेरले होते. त्यानंतर ६३ दिवसांनी औरंगाबाद शहरात आलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना जनतेची माफी मागावी लागली होती. १९ एप्रिल २०१८ रोजी पक्षप्रमुखांनी माफी मागितल्यानंतर शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना कचऱ्याची समस्या सोडवता आली नाही, ती नाहीच. राज्य सरकारने ९१ कोटी रुपयांचा निधी दिल्यानंतर एक वर्षांने सोमवारी (२४ जून) महापालिकेने राज्य सरकारला कचराप्रश्नी झालेला हिशेब दिला. साडेसव्वीस कोटी रुपये खर्च झाल्याचे कळविण्यात आले आहे. एवढी मोठी रक्कम खर्च झाल्यानंतरही कचऱ्यावर प्रक्रिया तशी होतच नाही. कारण जेथे कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करायची आहे, त्या यंत्रांना पुरेशी वीज मिळत नाही. कशीबशी तीन तास वीज उपलब्ध होते आणि त्यात केवळ दीडशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते, असा महापालिकेचा दावा आहे. कचरा आणि पाणीप्रश्न निघाला की, शिवसेना एक पाऊल मागे येते. अगदी लोकसभा निवडणुकीतही या दोन्ही प्रश्नांमुळे औरंगाबाद शहरातील तीनही मतदारसंघांत सेनेला फटका बसलाच. शहरात माफी मागून का असेना, मन वळविण्यासाठी स्वत: पक्षप्रमुखांनी प्रयत्न केले. आता ते प्रयत्नही तोकडे पडू लागले आहेत. त्यामुळे शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील समस्यांवर शिवसेनेने अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे, असे वातावरण निर्माण केले जात आहे. जालना येथील सभेत शासनाच्या विविध योजना पोहोचाव्यात म्हणून शिवसेनेने मदत केंद्रे उभी करावीत, असे सुचविल्यानंतर औरंगाबादचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी पीक विमा मदत केंद्र सुरू केले. शासनाची योजना चांगली आहे, पण ती लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही, असे सांगण्यात आले. ती वस्तुस्थिती आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनी एक हजार ७७ कोटी रुपयांचा पीक विमा भरला होता. त्यापैकी १६६ कोटी रुपयांचा विमा शेतकऱ्याला मिळाला. भरलेली रक्कम आणि मिळालेला विमा यातील तफावत एवढी अधिक आहे की, त्यातून विमा कंपन्यांना लाभ होत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यभरात पीक विम्यावरून शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेली खदखद शिवसेनेच्या बाजूला वळवता येते का, असे प्रयत्न सुरू झाले आहे. त्याचाच भाग म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुखांनी विमा कंपन्यांच्या कारभारावर टीका केली. विम्यातील मूळ प्रश्न पाच वर्षांतील सरासरी उत्पन्नाशी निगडित आहे आणि ती अट बदलण्यासाठी म्हणून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मात्र, शासकीय अथवा प्रशासकीय पातळीवर बदल न करता मदत केंद्र स्थापन करून पीक विमा मदत केंद्राच्या माध्यमातून सेना कार्यकर्त्यांना पक्ष म्हणून शिवसेनेने कामाला लावले आहे. ३१ जुलैपर्यंत हा प्रश्न नेटाने लावून धरला जाईल. प्रसंगी लढा उभारू असे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी पक्षप्रमुख ठाकरे यांच्या समोर केलेल्या विधानाला बळकटीही देण्यात आली. असे करताना सेनेची भाषा समन्वयाची होती. मात्र, सूर विरोधाचा होता.
