सरकारी धोरणांमुळे तीन हजार कोटींची गुंतवणूक विनावापर सहवीजनिर्मिती करणाऱ्या राज्यातील १४ साखर कारखान्यांनी केलेली तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक सरकारी धोरणांमुळे उपयोगात येऊ शकलेली नाही. गेल्या अडीच वर्षांपासून २७४.२० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प पूर्ण झाले असतानाही वीज खरेदीच्या धोरणांमध्ये नव्याने केलेल्या बदलामुळे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प बंद आहेत. अलीकडे म्हणजेच ६ नोव्हेंबर रोजी महावितरणने साखर कारखान्यांकडील वीज खरेदी करतानाचा कमाल दर ४ रुपये प्रतियुनिट असावा, अशी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. वास्तविक वीज नियामक आयोगाने बगॅसपासून म्हणजे उसाच्या पाचटापासून तयार होणाऱ्या विजेसाठीचा प्रतियुनिट दर ६ रुपये ३३ पैसे ठरवला होता. तो गृहीत न धरता वीज नियामक आयोगाची पूर्वपरवानगी न घेताच राज्य सरकारने कमाल दर ४ रुपयांपर्यंत खाली आणला आहे. या सगळय़ा प्रशासकीय कागदी घोडय़ांमागे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील साखर कारखानदारी मोडीत काढण्याचा डाव असल्याची प्रतिक्रिया साखर कारखानदारांमधून व्यक्त होऊ लागली आहे. राज्यात ११८ सहकारी साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत २ हजार २१५ मेगावॉट वीजनिर्मिती क्षमतेचे केंद्र उभे केले. यापैकी वीज वितरण केंद्रापर्यंत म्हणजे ग्रीडपर्यंत १ हजार ३७५ मेगावॉट वीज पोहोचते. राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जास्रोतातून २ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले होते. वीज वितरण केंद्रापर्यंत २ हजार मेगावॉट पोहोचणार की स्थापित क्षमता २ हजार केली जाणार, या विषयीचा संभ्रम वीज वितरण कंपनी आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये असल्यामुळे साखर कारखानदारांकडून किती वीज विकत घ्यायची याचे धोरण ठरत नव्हते. २ नोव्हेंबर रोजी केवळ १०० मेगावॉट वीज विकत घेतली जाईल आणि त्याचा कमाल दर ४ रुपये असेल, अशी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर साखर कारखानदार अस्वस्थ आहेत. राज्यात नव्याने सहवीजनिर्मिती करण्यास उत्सुक असणाऱ्या १४ साखर कारखान्यांनी २७४.२० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प उभे केले. यामधील ९ साखर कारखाने सहकारी तत्त्वावरील आहेत, तर ५ कारखाने खासगी आहेत. त्यातील फक्त १०० मेगावॉट वीज विकत घेतली जाईल आणि तीही ४ रुपयांपेक्षा कमी दराने, त्यामुळे राज्य सहवीजनिर्मिती संघाच्या वतीने वीजनियामक आयोगाकडे आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. ६ डिसेंबर रोजी यावर सुनावणी होईल, असे या संघटनेचे सचिव एस. सी. नातू यांनी सांगितले. राज्य सरकारने ठरविलेल्या २ हजार मेगावॉटच्या वीज वितरणाच्या उद्दिष्टाला आणखी ६२५ मेगावॉट विजेची गरज असतानाही केवळ १०० मेगावॉट वीज कमी किमतीत घेण्याचा घाट घातला जात आहे. क्षमता असूनही वीजनिर्मिती करू न शकणारे कारखाने सहकारमहर्षी शिवाजीराव नारायणराव नागवडे-नगर (२६ मेगावॉट), ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना-नगर (१९.५), किसनवीर खंडाळा सहकारी साखर कारखाना-सातारा (९.५), सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना-सोलापूर (३८), महाडिक शुगर अ‍ॅग्रो प्रोडय़ूस-कोल्हापूर (१७), रावसाहेब दादा पवार, घोळगंगा-पुणे (२०.५), अंबालिका शुगर-नगर (२३), रेणा सहकारी साखर कारखाना-लातूर (१२), गोकुळ माउली शुगर-सोलापूर (१४.८५), भीमा टाकळी सहकारी साखर कारखाना-सोलापूर (२५), शरद सहकारी साखर कारखाना-कोल्हापूर (१३), कुकडी सहकारी साखर कारखाना-नगर (१५), विठ्ठल रिफाईन शुगर-सोलापूर (२६) अशा १४ कारखान्यांकडे २७४.२० मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे. मात्र ती वीज खरेदी होत नसल्याने ३ हजार कोटी रुपयांची या क्षेत्रातील गुंतवणूक आता अनुत्पादक कर्जश्रेणीत गेली असल्याने बँकांनाही मोठा फटका बसला आहे. मनमानी पद्धतीने निर्णय सहकारी तत्त्वावर साखरेबरोबर सहवीजनिर्मिती करणारे बहुतांश कारखाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे आहे. त्यांना वर येऊ द्यायचे नाही म्हणून सरकार मन मानेल त्या पद्धतीने निर्णय घेत आहे. राज्यात प्रामाणिकपणे साखर कारखानदारी करणे अवघड होऊन बसले आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठवाडय़ातील कारखानदार उद्विग्नपणे देत आहेत. या अनुषंगाने बोलताना नॅचरल शुगरचे बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, काही निर्णय पूर्णत: चुकीच्या पद्धतीने आणि निकष डावलून होत आहेत. वीजखरेदीचा कमाल दर ४ रुपयांपर्यंत ठेवणे हादेखील असाच चुकीचा निर्णय आहे.
