स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीला रिपब्लिकन पक्षाचा पाठिंबा आहे, असे प्रतिपादन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार रामदास आठवले यांनी पत्रकार बैठकीत केले. रिपब्लिकन ऐक्यासाठी चार पावले मागे येण्याची माझी तयारी आहे. परंतु ऐक्य होणे व टिकवणे ही सर्वच नेत्यांची जबाबदारी आहे. आम्ही चार नेते एकत्र येऊनही आमच्या जागा निवडून येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ५० टक्के तिकिटे इतर समाजाच्या लोकांना द्यावी लागतील. मित्रपक्षांच्या भरवशावर न राहता आरपीआयने आता स्वबळावर लढले पाहिजे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. खासदार आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जाती तोडो, समाज जोडो’ संदेश देणारी यात्रा २६ जानेवारीला कन्याकुमारी येथून सुरू झाली. ही यात्रा मंगळवारी नांदेडमध्ये पोहोचली. या निमित्त शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. राज्य उपाध्यक्ष विजय सोनवणे, जिल्हाध्यक्ष मिलिंद शिराढोणकर, अशोकराज कांबळे, शिवाजी भालेराव, गौतम काळे, शिवसेनेच्या जि.प. सदस्या वत्सला पुयड उपस्थित होते. स्वतंत्र विदर्भाला आमचा पाठिंबा आहे. त्याच वेळी मराठवाडय़ाला देखील न्याय मिळाला पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे, असे खासदार आठवले म्हणाले. उद्योग, सिंचन प्रकल्प झाले, तरच या भागावर झालेला अन्याय दूर होईल. राज्यात सध्या केवळ १६ ते १७ टक्के सिंचन प्रकल्प झाले आहेत. प्रत्यक्षात ६० ते ७० टक्क्य़ांपर्यंत सिंचन व्हायला पाहिजे होते. वेळेत प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पांची किंमत वाढत जाते. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने राज्याला मदत करण्याची गरज आहे. आणखी ३ हजार कोटी रुपये दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राने राज्याला द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. नदीजोड प्रकल्पाची कल्पना सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली होती. त्यांचा हा विचार प्रत्यक्षात आला पाहिजे, असे मत आठवले यांनी व्यक्त केले. बाबासाहेबांच्या विचारांचा प्रचार करण्यासाठी तसेच जाती व्यवस्थेच्या निर्मूलनासाठी आपण ही यात्रा काढली आहे. समाजात दुफळी निर्माण झाली असून जातीच्या नावावर सर्व काही सुरू आहे. बाबासाहेबांनी समतेचा विचार मांडला होता. त्याला अनुसरून रिपब्लिकन पक्ष समाजातील एकोप्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घ्यावी, अशी विनंती आपण सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे समाजातील कटुता कमी होईल, असे आठवले म्हणाले. संविधानात बदल करण्याचा किंवा मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. त्याविरुद्ध आम्ही सर्व ताकदीनिशी लढू. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार घटना बदलेल व आरक्षण रद्द करेल, असा अपप्रचार काँग्रेसकडून केला जात आहे. परंतु मोदीच काय, कोणाचेही सरकार संविधान बदलू शकणार नाही. इंदू मिलच्या भूमिपूजन कार्यक्रमापूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाबाबत फेरविचार करण्याचे वक्तव्य केले होते. परंतु सरकारची या बाबतची भूमिका तशी नाही, असेही आठवले यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रश्न न्यायालयात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, तसेच मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या भूमिकेला पाठिंबा असल्याचे ते म्हणाले. दलित ख्रिश्चनांनाही २ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली. दलितांना सध्या जातीच्या आधारावर १५ टक्के आरक्षण देण्यात येते. परंतु त्याला कोणाचा विरोध असेल, तर तुम्ही जाती व्यवस्था आधी संपवा. मग आम्ही आरक्षण घेणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना उत्तर दिले. रिपब्लिकन ऐक्याबाबत खासदार आठवले म्हणाले, की ऐक्य होत असेल तर प्रकाश आंबेडकर यांना अध्यक्ष करण्यासही माझा पाठिंबा राहील. ऐक्यासाठी चार पावले मागे येण्याची माझी तयारी आहे. परंतु ऐक्य होणे व टिकवणे ही सर्वच नेत्यांची जबाबदारी आहे. आम्ही चार नेते एकत्र येऊन देखील आमच्या जागा निवडून येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ५० टक्के तिकिटे इतर समाजाच्या लोकांना द्यावी लागतील. मित्रपक्षांच्या भरवशावर न राहता आरपीआयने आता स्वबळावर लढले पाहिजे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
