सुहास सरदेशमुख औरंगाबाद शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा गुंता शिवसेनेला एक पाऊल मागे घ्यायला लागू शकते ही भीती शिवसेना नेत्यांच्या मनात असल्यामुळे या योजनेचे काम सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाहणी केली. खरे तर मुख्यमंत्र्यांनी पाहणी करावे असे त्यात काही नव्हते. एका खड्डय़ाभोवती दोन जेसीबी एवढेच त्या दिवशी काम होते. योजनेच्या शुभारंभाला झालर लावण्यासाठी योजनेचे फलक लावण्यात आले आणि ते मुख्यमंत्र्यांनी पाहिले. खरे तरी अशी माहिती सादरीकरणातून दिली जाते. पण ज्या पाणी योजनेचा ‘विचका’आणि ‘लेझीम’ शिवसेना नेत्यांनी पाहिले होते त्याचे पुढे तसे होणार नाही, असा संदेश देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच मैदानात उतरावे लागले. गेल्या महिन्यात सायकल ट्रॅक, कचरा प्रक्रिया उद्योग अशा विविध आठ कामांचे उद्घाटन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. शिवसेनेतील ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई आता महापालिकेच्या कारभारावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. अशा काळात मुख्यमंत्र्यांनीही दौरा केला. त्यामुळे विकास प्रश्नी शिवसेना गंभीर असल्याचा संदेश औरंगाबादकरापर्यंत जावा यासाठी खासे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. रस्त्यांच्या कामांसह हाती घेतलेल्या विविध विकास प्रकल्पांत शिवसेना पुढे राहील, असे प्रयत्न पद्धतशीरपणे आखले जात आहेत. त्यामागे महापालिकेतील पक्षीय बलाबलाचा विचार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एका पक्षाला बहुमत नाही १९८६ पासून औरंगाबाद महापालिकेतील कोणत्याही एका पक्षास बहुमत मिळाले नाही. ११३ संख्येत प्रभाग रचना असताना लढविलेल्या जागा आणि मिळालेले यश ही आकडेवारी बरीच बोलकी आहे. गेल्या महापालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेनेने ४९ वॉर्डात निवडणूक लढविली होती आणि त्यांना २८ जागांवर यश मिळाले होते. गेल्या निवडणुकीत त्यांच्या दोन जागा कमी झाल्या होत्या. भाजपने ४३ जागा लढविल्या होत्या आणि त्यांना २२ जागांवर यश मिळाले होते. त्यांना सात जागांचा लाभ झाला होता. एमआयएमला २५ जागा मिळाल्या. काँग्रेसने सर्व ११३ वॉर्डात निवडणूक लढवली खरी पण त्यांना केवळ १० जागांवर तर राष्ट्रवादीला तीन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. आता महाविकास आघाडीचे सूत्र शहरात अवलंबायचे असेल तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जागा वाढणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच काँग्रेसचा मुस्लीमबहुल भागात प्रतिसाद वाढावा म्हणून औरंगाबाद की संभाजीनगर असा विषय चर्चेत आणला जात आहे. पण आता लगेच निवडणूक होणार नाही असे चित्र असल्याने नामांतराचा मुद्दा आणखी काही दिवस वळचणी टाकला जाऊ शकतो. मार्चमध्ये निवडणूक झाली तर या विचाराने चर्चेत आणलेला नामांतराचा मुद्दा बाजूला पडल्याने अडचणीच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू झाले आहे, हे सांगणे शिवसेना सोयीस्कर आहे. तो संदेश अधोरेखित करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काम सुरू झाल्याच्या पाहिल्या दिवशी पाहणी केली. पाण्याच्या टाकीच्या कामाची पाहणी हा शहर विकासासाठी शिवसेना अधिक गंभीर आहे, हा संदेश अधिक स्पष्ट करण्यासाठी होता, असे मानले जात आहे. खरे तर पाणीपुरवठा योजनेचे प्रारूप भाजपच्या काळात पूर्ण करण्यासाठी औरंगाबाद पूर्वचे आमदार अतुल सावे यांनी खास प्रयत्न केले. समांतर पाणीपुरवठा मंजूर करून घेण्यासाठी असणाऱ्या तांत्रिक अडचणीही त्यांनी सोडविल्या होत्या. पण नंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ही योजना नव्याने मंजूर करून घेत समांतर पाणीपुरवठा योजना फक्त शिवसेनेमुळेच पूर्णत्वास जात आहे, असे चित्र निर्माण करण्यात आले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून होणाऱ्या योजनेचे कार्यारंभ आदेश मुख्यमंत्री येण्याच्या आदल्या दिवशी मोठी धावपळ करून देण्यात आले. प्रशासकीय कारभार मुख्यमंत्री येणार म्हणून वेगाने पळता झाला. शहर विकासाच्या योजनांचे सादरीकरणही मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आले. वेगाने होणारे कामे हा सादरीकरणाचा भाग होता. गेल्या वर्षभरात कोविडकाळात ४३२ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला. गेल्या वर्षांत केलेली कामे ही प्रशासकांच्या काळातील होती. शिवसेनेचा वरचष्मा असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांच्या काळात आणि प्रशासक म्हणून आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय यांनी कोविडकाळात केलेली कामे यातील वेगाचे गणित स्पष्ट आहे. झालेल्या विकासवेगाचा बदल शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमुळे नव्हे तर मंत्री पातळीवरील देखरेखीमुळे होत असल्याचे सुस्पष्ट दिसत आहे. तोच संदेश मुख्यमंत्र्याच्या दौऱ्यामुळे पुन्हा एकदा गडद झाला आहे. त्याला बहुमतासाठीचा जोर म्हणून पाहिले जात आहे.
