सुहास सरदेशमुख राज्यातील सर्व जलसाठय़ांच्या ठिकाणांची गणना या वर्षीपासून नव्या पद्धतीने सुरू होणार आहे. शेततळी, गावतलाव, जलयुक्त शिवार योजनेतून केलेल्या विविध कामांची गणना करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे जलसाठय़ांची गणना करण्याची ही सहावी वेळ आहे. या वेळी प्रत्येक जलसाठय़ाची छायाचित्रेही घेतली जाणार असून या कामासाठी ग्राम रोजगार सेवकांचा उपयोग करून घेतला जाणार आहे. प्रत्येक गावातील जलसाठे मोजण्यासाठी त्यांना ८५० रुपयांचे मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलसाठय़ांची गणना करताना किती ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत, याची माहिती केंद्रीय संसदीय समितीला हवी असल्याने वेगळ्या पद्धतीने जलसाठे गणना केली जाणार असल्याचे जलसंधारण आयुक्त दीपक संघला यांनी सांगितले. यापूर्वी २०१३-१४ मध्ये पूर्ण झालेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील ३३ जिल्ह्य़ांमध्ये १९ लाख ६३ हजार ३८ विंधण विहिरी घेण्यात आलेल्या होत्या. त्यातील काही विंधण विहिरी अतिखोल असल्याच्याही नोंदी होत्या. तर भूपृष्ठावरील पाणवठय़ांची संख्या दोन लाख ८२ हजार ८८० एवढी होती. त्याचबरोबर कोणत्या नदीवर बंधारे बांधले, कोणते नदीप्रवाह अडविले याचीही माहिती गोळा करण्यात आली होती. त्या सव्रेक्षणानुसार राज्यात २२ हजार ९०७ तर नदीवर ८९ हजार ९२१ धरणे व बंधारे बांधले होते. केवळ एवढेच नाही तर गावतलाव, शेततळी यांची संख्याही ४० हजार ४२५ एवढी असल्याचे दिसून आले होते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण खूप असले तरी राज्यात नेहमीच पाण्याची ओरड असतेच. आता तर दुष्काळच असल्याने पाण्याचे नवनवीन स्रोत शोधले जातात. गेल्या काही वर्षांत करण्यात आलेल्या या माहितीची पडताळणी करताना यावर किती अतिक्रमणे झाली आहेत, हे पाहण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेतला जात आहे. औरंगाबादमध्ये कार्यशाळा जलसंधारणातील विविध उपक्रमातून अधिक चांगले काय घेता येईल याची चाचपणी करण्यासाठी १६ ते १८ जानेवारी या दरम्यान जागतिक पातळीवर एक कार्यशाळा औरंगाबादमध्ये होणार आहे. या कार्यशाळेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही उपस्थिती असेल. त्यामुळे याची जोरदार तयारी सुरू करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी जलसंधारणात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शंभर शेतकऱ्यांची एक कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. यातील निवडक शेतकऱ्यांशी पंतप्रधान संवाद साधतील, असे नियोजन केले जात आहे. एका बाजूला दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना पाणी वाचविण्याच्या विविध उपाययोजनांवर मराठवाडय़ात चर्चा होणार आहे. या कार्यक्रमाचे नियोजन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयामार्फत केले जात आहे. काळ किती? हे काम पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. लघू सिंचन सर्वेक्षणाचा भाग म्हणून दोन हजार हेक्टपर्यंतचे भूपृष्ठावरील पाणी आणि त्यापुढील सिंचनाची व्यवस्था तपासण्याचा हा प्रयत्न आहे. होणार काय? केंद्र सरकारने ही गणना करण्याच्या सूचना केल्या असून राज्यातील जलसाठे मोजण्यासाठी जलसंधारण आयुक्तांची गणना अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. सिंचनाच्या वापरात येणाऱ्या प्रत्येक पाणीसाठय़ाची नोंद करण्यात येणार आहे. भूपृष्ठावरील प्रत्येक साठय़ाची नोंद घेताना आता ‘जिओ टॅगिंग’ केले जाणार असून हे काम कसे करावे, त्यात कोणत्या सरकारी यंत्रणा सहभागी होतील याचा आढावा घेण्यासाठी २८ डिसेंबर रोजी विशेष कार्यशाळेचे आयोजन औरंगाबाद येथे केले जाणार आहे.
