मराठवाडय़ात या वर्षी तुलनेने चांगला पाऊस झाल्याने शहरी भागाला पाणीटंचाई जाणवली नाही. शहरात पाणीटंचाई नाही, असा अहवाल मान्सूनपूर्व बैठकीत मंगळवारी देण्यासाठी म्हणून विभागीय आयुक्त मुंबईला जाणार होते. मराठवाडय़ात या वर्षी पाणीटंचाई नाही, असा दावा अधिकारी करत असताना ग्रामीण भागातील चित्र हळूहळू भीषणतेकडे जाणारे आहे. नांदेड जिल्ह्य़ातील मुखेड तालुक्यात नदीपात्रात डोह करून प्लास्टिकच्या फुटक्या बाटलीने हंडा भरावा लागतो, अशी स्थिती आहे. काही ठिकाणी विहिरीत उतरून धोका पत्करून हंडाभर पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागते. भाजप सरकार येण्यापूर्वी जाहिरातींमध्ये ‘कुठे नेऊन ठेवला आहे माझा महाराष्ट्र’ असा प्रश्न विचारला जायचा. तेव्हा पाण्याची भीषण टंचाई दाखविण्यासाठी हंडा घेऊन जाणाऱ्या स्त्रिया जाहिरातीत दिसायच्या. आताही परिस्थिती बदललेली नाही. निसर्गाने कृपा केल्याने शहरात पाणीटंचाई नाही. मात्र, मे महिन्याच्या अखेरीस ग्रामीण भागातील स्थिती भयावह झाली आहे. दुसरीकडे टँकरचा खर्च मात्र वाढतोच आहे. गेल्या पाच वर्षांत टँकरवर तब्बल चारशे कोटींहून अधिक खर्च झाल्याची आकडेवारी विभागीय प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. मागील तीन-चार वर्षांच्या तुलनेत यंदा मराठवाडय़ात टंचाई परिस्थिती निवळली असली तरी औरंगाबाद, जालना, नांदेड जिल्ह्यमध्ये यंदाही टँकर सुरू आहेत. गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पाहता सर्वाधिक २२९ कोटी रुपये २०१५-१६ या वर्षी खर्च करण्यात आला. टंचाई कृती आराखडय़ानुसार नवीन िवधन विहीर, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, िवधन विहिरींची दुरुस्ती, तात्पुरत्या नळ योजना, टँकर तसेच बलगाडीने केलेला पाणीपुरवठा, विहीर अधिग्रहण, विहीर खोल करणे तसेच गाळ काढण्याच्या कामांसाठी खर्चाचे नियोजन करण्यात आले होते. जलयुक्त शिवारमध्ये घेण्यात आलेल्या कामामुळे पाणीटंचाई दूर करण्यात झाल्याचा दावा अधिकारी करत असले तरी ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये कमी पाऊस झाला, तेथे टंचाई कायम राहिली. औरंगाबाद तालुक्यातील वैजापूर आणि गंगापूर, नांदेड जिल्ह्य़ातील मुखेडमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. पाऊस पडेपर्यंत नव्याने टँकर लावण्याची आवश्यकता आहे. विशेषत: गोदावरी शेजारच्या गावांमध्ये पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक आहे. वाढत्या पाणीटंचाईत मान्सूनपूर्व बैठकांची रेलचेल एका बाजूला मान्सूनपूर्व तयारीसाठी जिल्ह्य़ात बैठका सुरू असतानाच काही तालुक्यांमध्ये ग्रामीण भागात पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील टंचाई तशी शासनदरबारी नोंदवलीच गेली नाही. विभागीय आयुक्तांनी मान्सूनपूर्व तयारीच्या आढावा बैठकीसाठी तयार केलेल्या कागदपत्रात मराठवाडय़ात या वर्षी पाण्याची टंचाई नसल्याचे आवर्जून नमूद केले होते. मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांसमोर ही माहिती सादर केली जाणार होती. मात्र, औरंगाबादहून निघणारे सकाळचे विमान तांत्रिक कारणामुळे उडाले नाही. त्यामुळे ना टंचाईची तीव्रता पोहोचली, ना मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा वरिष्ठांना घेता आला.
