कचराकोंडीत अडकलेली औरंगाबादची महापालिका किती पंगू?- नागरी समस्यांच्या ४८ जनहित याचिकांसाठी विविध संस्थांना आणि नागरिकांना न्यायालयात दाद मागवी लागली आहे. कचऱ्यापासून ते विकास आराखडय़ापर्यंत आणि भुयारी गटारीपासून ते पाणीपुरवठय़ाच्या योजनेपर्यंतची विविध प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहेत. निर्णय झाल्यानंतरही महापालिका प्रशासन फारशी हालचाल करायला तयार नाही. परिणामी संस्थात्मक अपंगत्व आलेल्या महापालिकेमुळे शहरवासीय मेटाकुटीला आले आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात नागरी समस्यांसाठी दाद मागावी लागणारे हे राज्यातील एकमेव शहर असावे. शहराला दर तीन दिवसाला एकदा पिण्यासाठी पाणीपुरवठा केला जातो. नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी मंजूर झालेली रक्कम समांतर जलवाहिनीच्या करार रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत लटकलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. अशीच अवस्था कचऱ्याची आहे. २० लाख मेट्रिक टन कचरा जमा होईपर्यंत महापालिकेने त्यावर प्रक्रिया केली नाही, त्याचीही याचिका दाखल आहे. सोमवारी त्यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. कचराकोंडी कायम आहे. जनहित याचिका दाखल होणे आणि त्या आधारे घेतलेल्या निर्णयावरच महापालिका काम करते, असे चित्र दिसून येत आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी सेना-भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रश्न सोडवता येत नाही, असे चित्र त्यामुळे निर्माण झाले आहे. डेंग्यू, चिकुनगुन्याचे प्रतिबंधन करता येत नाही, इथपासून ते शहरातील खड्डे, नवीन रस्त्यांसाठी दिलेला निधी, त्यात झालेले घोटाळे, ध्वनिप्रदूषण, अशुद्ध पाणीपुरवठा, रस्ता रुंदीकरण, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील अपुरा पाणीपुरवठा, विद्युत बिलातील स्थानिक संस्था कर, मोबाईल टॉवर, अनधिकृत फलक, अपुरा व न होणारा पाणीपुरवठा, महिला स्वच्छतागृह यांसह विविध प्रकारच्या याचिका दाखल होत आहे. दरवेळी उच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय सर्वसामान्य माणसाला पर्यायच शिल्लक ठेवले जात नाही, असे चित्र दिसून येत आहे. महापालिकेच्या विधी सल्लागार अपर्णा शेटय़े यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या काही दिवसांत ४२ याचिका होत्या. त्यात पुन्हा पाच-सहा याचिकांची वाढ झाली आहे. प्रशासनातील संवेदनशीलता संपली महापालिका प्रशासनाची संवेदनशीलता संपली असल्याचे दिसून येत आहे. कोणताही सर्वसामान्य माणूस आपल्या अर्जावर विचारच होत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर न्यायालयात धाव घेत असतो. न्यायालयीन प्रक्रिया खर्चिक आणि वेळ घेणारी आहे. तरीदेखील लोक दाद मागण्यासाठी तिथपर्यंत जातात. याचा अर्थ प्रशासकीय पातळीवरील संवेदनशीलता पूर्णत: संपली आहे, असा त्याचा अर्थ काढावा लागेल, या शब्दांत माजी सनदी अधिकारी कृष्णा भोगे यांनी प्रशासनावर टीका केली आहे.
