छत्रपती संभाजीनगर : शहरात प्रति दिन ६०० टन कचरा गोळा करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत गुजरातमधील तिन्ही कंपन्यांनी भरलेल्या निवेदेमध्ये ठेकेदाराच्या सोयीच्या अटी शर्थी बनविण्यात आल्या आहेत. २५० कोटी रुपयांचे हे कंत्राट २०२६ मध्ये ६०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवत नेण्यात आले आहे. यासाठी अब्दुल अन्वर सत्तार या मध्यस्थाने पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन अटी बदलण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. या कामासाठी सात वर्षांनी पुन्हा जुने अधिकारी नंदकिशोर भोंबे यांची त्याच पदावर बदली केली गेली असल्याचे दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. या पत्रावर महापालिका आयुक्तांनी तपासून चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
शहरातील कचरा व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याची तक्रार अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना करताना निविदेतील अटीशर्थी कशा बदलल्या हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. कचरा संकलनासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदा जिगर ट्रान्सपोर्ट, वेस्टर्न इमॅजनरी ट्रान्सकॉर्न आणि ओम स्वच्छता कॉर्पोरेशन या तीन कंपन्या एकाच दिवशी म्हणजे ४ ऑगस्ट रोजी अनुक्रमे १२.०७ , १२. २२ आणि ४.२३ वाजता भरल्या. या कंपन्यांना सोयीस्कर व्हावे म्हणून निविदेत २०२५ नंतर नोंदणीकृत केलेल्या गाड्या घेणे ही अट वाढविण्यात आली. ही बाब अन्य संभाव्य स्पर्धक कंपन्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी स्पर्धा मर्यादित करण्यासाठी टाकण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
२०१७ मध्ये कचरा संकलनासाठी झालेला करार २०२६ पर्यंतचा होता. तो करार २२५ कोटी रुपयांचा होता. मात्र, नव्याने हा निधी ६०० कोटींपर्यंत वाढविण्यात आला. तर अंतिम टप्प्यांपर्यंत हा निधी एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकेल. खर्चातील ही वाढ तर्कसंगत नाही. तसेच निविदा प्रक्रियेत अनेक गंभीर शंका असल्याने या कचरा निविदा रद्द कराव्यात, अशी मागणी दानवे यांनी केली आहे.
मागण्या काय आहेत?
निविदा व्यवहार थांबवावेत, या प्रक्रियेची संपूर्ण चौकशी करावी तसेच चौकशीअंती दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी शिवाय कंपन्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीमध्ये टाकावे, नवी निविदा पारदर्शक करावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये महापालिका आयुक्तही गैरव्यवहारात सहभागी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राजकीय दबाव कसा?
सत्तार नावाच्या मध्यस्थासह अधिकाऱ्यांनी गुजरातला जाऊन पाहणी केली आहे. त्या सर्वांचे चलचित्रण उपलब्ध असून एकाच कंपनीचे कंत्राट मिळावे म्हणून निविदांच्या अटींंमध्ये मोठे बदल करण्यात मध्यस्थाने पालकमंत्र्यांची भेट घेतल्याचा उल्लेख दानवे यांनी केला आहे.
