शिक्षणाधिकाऱ्यांचा ‘तो’ आदेश खंडपीठाकडून रद्द

औरंगाबाद : एकाच संस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या विनाअनुदानित शाळेवरून अनुदानित शाळेमध्ये केलेली बदली वैध ठरवून औरंगाबाद खंडपीठाने अतिरिक्त शिक्षक असल्याचे कारण दर्शवून त्यांच्या बदलीस वैयक्तिक मान्यता नाकारण्याचा शिक्षणाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द ठरवला आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शंभरपेक्षा अधिक याचिका मंजूर करून घेत न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. ए. एम. ढवळे यांनी वरील आदेश दिला.

प्रकरणात औरंगाबाद येथील जयभवानी शाळेच्या कल्पना जाधव व बीड येथील सूर्यकांत जनार्दन मुगे यांच्यासह औरंगाबाद खंडपीठांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील शिक्षकांनी याचिका दाखल केली होती.

याचिकेत म्हटल्यानुसार राज्य शासनाने २८ जून २०१६ रोजी शासन निर्णय मंजूर केला होता, या निर्णयानुसार एकाच संस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या विनाअनुदानित शाळेवरून अनुदानित शाळेवर केलेल्या शिक्षकांच्या बदलीस अतिरिक्त शिक्षकांचे कारण दाखवून शिक्षण अधिकाऱ्यांनी मान्यता नाकारल्या होत्या.

या आदेशाच्या नाराजीने शिक्षकांनी १०० पेक्षा अधिक याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर २ मे २०१९ रोजी सुनावणी पूर्ण झाली व निकाल राखून ठेवला होता. त्यावर ४ जुलै रोजी खंडपीठाने वरील याचिकांच्या अनुषंगाने शिक्षण अधिकाऱ्यांना उद्देशून याचिककर्त्यांच्या वैयक्तिक बदलीस मान्यता नाकारू नये असा अंतिम आदेश दिला आणि सर्व याचिका मंजूर केल्या. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. विलास पानपट्टे, विष्णू मदन पाटील, नितीन चौधरी, एन. एल. जाधव, डी. जे. चौधरी, योगेश बोलकर, विकास मानवडे, अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, ललित महाजन यांनी काम पाहिले. सरकार पक्षातर्फे अ‍ॅड. अर्चना गोंधळेकर यांनी बाजू मांडली.