पत्नीसंदर्भातील पतीच्या याचिकेवर खंडपीठाचा निर्वाळा
औरंगाबाद : कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीत प्रथमत: तथ्य आढळल्यास पीडित महिलेसाठी न्यायालय आपले दरवाजे बंद करू शकत नसल्याचा निर्वाळा औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४८२ अन्वये कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रक्रियेस प्रतिबंध घालण्यासाठीची पतीची याचिका न्या. मंगेश पाटील यांनी फेटाळली. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या ३३ वर्षांपूर्वीच्या घटनेसंबंधी नांदेड जिल्ह्यतील लोहा येथील न्यायालयात सुरू असलेल्या न्यायिक प्रक्रियेस प्रतिबंध घालण्यासाठी पतीने खंडपीठात याचिका दाखल करून कार्यवाही थांबविण्याची मागणी केली होती.
मूलबाळ होत नसल्याच्या कारणावरून एका विवाहितेला पतीने १९८२ मध्ये घरातून बाहेर हाकलून दिले होते. कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण करण्यासंबंधीचा कायदा २००५ मधील कलम १२ नुसार २६ जून २०१५ रोजी लोहा न्यायदंडाधिकारी कार्यालयात तिने अर्ज दाखल केला. पतीने १९८२ मध्ये तिला बेदम मारहाण करून घरातून हाकलून दिले होते. त्यानंतर पीडितेच्या कुटुंबीयांनी अनेक वेळा नांदवायला घेऊन जाण्याची विनंती पतीकडे केली. पतीने १९८२ मध्ये हाकलून दिल्यानंतर पीडिता माहेरी नांदेड जिल्ह्यतील माळाकोळी (ता. मोहा) येथेच राहते. वय झाल्यामुळे पीडिता सतत आजारी असते. तिला उपजीविकेचे कुठलेही साधन नाही. त्यामुळे तिने पतीविरुद्ध अर्ज दाखल करून दरमहा ५० हजार पोटगी द्यावी. तात्पुरती पोटगी प्रतिमाह २० हजार रुपये देण्यात यावी अशी मागणी केली.
कौटुंबिक हिंसाचाराचा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होत नसल्याने यास प्रतिबंध घालण्याची मागणी पतीने खंडपीठात अर्ज दाखल करून केली. फौजदारी प्रक्रिया संहिता ४८२ विचारात घेऊन कनिष्ठ न्यायालयात चालू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेस प्रतिबंध करावा अशी विनंती खंडपीठास केली होती. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आल्याने पीडित महिलेसाठी न्यायालयाचे दरवाजे बंद करण्यात येणार नाहीत, असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला. पीडित महिलेच्या वतीने अ‍ॅड. विठ्ठलराव सलगरे यांनी युक्तिवाद केला, तर पतीच्या वतीने अ‍ॅड. एस. एस. हलकुंडे यांनी बाजू मांडली.
