जालन्यातील शेतकऱ्यांना १३५२ कोटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा

औरंगाबाद : जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०१८ मधील पिकांच्या संरक्षणापोटी भरलेल्या पंतप्रधान पीक विम्याच्या रकमेतून मिळणारा १३५२ कोटी ९१ लाख रुपये परताव्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणातील पीकविम्याची रक्कम देण्यासंदर्भात सहा आठवडय़ात निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे व न्या. आर. जी. अवचट यांनी आमदार तथा विद्यमान आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची याचिका निकाली काढली.

जालन्यातील शेतकऱ्यांकडून ४ लाख १८ हजार ७१ हेक्टर क्षेत्रावरील तूर, बाजरी, सोयाबीन, उडीद, मका, मूग आदी पिकांच्या संरक्षित क्षेत्रासाठी आयसीआयसीआय लिंबार्डो कंपनीने २५० कोटी ७३ लाखांचा पीकविमा जमा केला होता. त्याबदल्यात पिकांच्या नुकसानीनंतर सात पट म्हणजे १३५२ कोटी ९१ लाख रुपयांचा पीकविमा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र कंपनीने शेतकऱ्यांना केवळ ५५ कोटींचेच वाटप करून १९५ कोटींचा निव्वळ नफा कमावला होता. यामधून अनेक शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहिले होते. शासनाने दुष्काळ, उद्दिष्ट, वैशिष्ट्ये, पिकांच्या संदर्भाने जोखीम याचे केलेले विश्लेषण यामध्ये जालन्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांची स्थिती, कंपनीकडून देण्यात आलेला परतावा व वंचित राहिलेले शेतकरी आदी बाबी निदर्शनास आणून देत पीक विम्यासाठी संरक्षित केलेल्या क्षेत्रापोटी मिळणारी अपेक्षित रक्कम आदींची माहिती समाविष्ट करत तत्कालीन राष्ट्रवादीचे आमदार व आताचे विद्यमान आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली. तसेच शेतकऱ्यांना खरीप २०१८ मधील  पीकविम्याची रक्कम मिळावी, अशी विनंती केली होती.

या याचिकेची सुनावणी मंगळवारी झाली. त्यात महाराष्ट्र शासनाने ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून राज्यातील १५१ तालुक्यांत गंभीर किंवा मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ घोषित केला होता. त्यात जालन्यातील मंठा वगळता सातही तालुक्यांचा समावेश शासनाने केल्याचे पत्र, टोपे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजेश टोपे यांनी केलेला पत्रव्यवहार, त्याला शासनाकडून मिळालेले उत्तर, आयसीआयसीआय िलबार्डो कंपनीने मिळवेला निव्वळ नफा, आदींचा ऊहापोह न्यायपीठासमोर झाला. त्यावर न्यायालयाने टोपे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे केलेले निवेदन आता सुधारित स्वरूपात मुख्य सचिवांकडे दोन आठवड्यात सादर करावे, त्यावर मुख्य सचिवांनी तीन आठवड्यात विम्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा व या संदर्भातील समितीने पंतप्रधान पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम सहा आठवड्यात वाटप करावी, असे निर्देश दिले. या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग दंडे यांनी काम पाहिले.

याचिकेची रक्कम साई संस्थेला

जनहित याचिका दाखल करताना भरण्यात आलेली २५ हजार रुपयांची रक्कम आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी काम करणाऱ्या औरंगाबाद येथील साई ग्रामीण पुनर्रचना संस्थेला देण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.

याचिकाकत्रे आता मंत्री

पीकविम्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जनहित याचिका दाखल करणारे घनसावंगीचे राष्ट्रवादीचे आमदार आता बदलेल्या राजकीय परिस्थितीत राज्याचे आरोग्यमंत्री आणि जालन्याचे पालकमंत्री आहेत. शिवाय पीक विम्याच्या संदर्भाने निर्णय घेणाऱ्या समितीचे सदस्यही आहेत. त्यामुळे जालन्यातील शेतकऱ्यांना खरीप २०१८ तील पीकविम्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.