छत्रपती संभाजीनगर – मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या परळीतील जनसंवाद बैठकीला सशर्त परवानगी देताना प्रक्षोभक भाषणे करू नये, लोकप्रतिनिधींना गावबंदी करण्याचे आवाहन करू असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे मंगेश पाटील व न्या. शैलेश ब्रह्मे यांनी बुधवारी दिले. खंडपीठाने परळी शहर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षकांनी आचारसंहितेच्या कारणावरून बजावलेल्या नोटिसीवर ताशेरे ओढताना अप्रामाणिकपणाचे लक्षण असल्याची टिप्पणी केली.
हेही वाचा >>> जरांगे यांच्या रविवारी होणाऱ्या बैठकीबाबत उत्सुकता, ‘मराठा मतपेढी’ दिशा देणार
मनोज जरांगे यांच्या जनसंवाद बैठकीचे आयोजन बुधवारी सायंकाळी परळीमध्ये करण्यात आले होते. या बैठकीला परळी शहर ठाण्याने नोटिस बजावून परवानगी नाकारली होती. त्याला व्यंकटेश शिंदे व दत्तात्रय गव्हाणे यांनी ॲड. सुदर्शन साळुंके यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. याचिकेनुसार मोंढा मैदान परळी येथे जरांगे पाटलांच्या उपस्थित होणाऱ्या सकल मराठा समाज महासंवाद बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीची परवानगी पोलीस निरीक्षक, पोलीस ठाणे परळी (शहर) यांच्याकडे मागितली होती. परंतु त्या अर्जावर पोलीस निरीक्षकांनी कोणतेही आदेश पारीत न करता जिल्हा न्यायदंडाधिकारी, बीड यांच्या लोकसभा आचार संहिते आधारे कलम १४४ फौजदारी संहिता नुसार पारित केलेल्या आदेशाचा संदर्भ देऊन महासंवाद बैठक घेऊ नका अथवा कायदेशीर कारवाई करू अशी नोटीस बजावली होती. मनोज जरांगे उपस्थित असलेल्या प्रत्येक सभेत/आंदोलनात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होतो असे सरकारचे म्हणणे दिसून येत नाही. जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी फौजदारी संहिता कलम १४४ नुसार पारीत केलेले आदेश पाठीमागे घेतले आहेत. पोलीस निरीक्षक, पोलीस ठाणे परळी (शहर) यांनी याचिका प्रलंबित असतांनी महासवाद बैठकी संदर्भात पारीत केलेले आदेश हे अप्रामणिक पणाचे लक्ष्ण आहे. पोलीस निरीक्षक, पोलीस ठाणे परळी (शहर) यांनी मराठा महासंवाद बैठकीला त्वरीत परवानगी दयावी. संयोजकांनी निवडणुक कार्यकालात नेत्यांना गावबंदीचे आवाहन करू नये तसेच चिथावणीखोर भाषणे देऊ नयेत याची काळजी घ्यावी. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या तर्फे ॲड. सुदर्शन जी. साळुंके तर सरकार तर्फे ॲड. ए. बी. गिरासे यांनी काम पाहिले.
