शेती संकटग्रस्त नवमतदारांमध्ये संभ्रम

शेतकरी पात्र आत्महत्यांच्या ७ हजार ८३० आकडय़ांमध्ये अरविंद घाडगेंच्या वडिलांची चार वर्षांपूर्वी नोंद झालेली. तेव्हा तो सज्ञान नव्हता. पुढे त्याने कृषीचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. आता तो पहिल्यांदा मतदान करणार आहे. तो म्हणाला, ‘‘सरकारच्या शेतीतील सुधारणांच्या कामावर आम्ही सारे नाराजच आहोत. त्यांनी हव्या त्या सुविधा दिल्या नाहीत; पण आशा ठेवावी असे अजूनही वाटते. कारण किमान विहीर मिळेल किंवा घरकुल मिळेल असे वाटते. त्यामुळे मतदान कोणाला करावे हे ठरले नाही.’’

ज्यांच्या घरावर कृषी संकटाने घाला घातला त्या घरातील नवमतदार या विधानसभा निवडणुकीत कोणाला मतदान करावे यावर संभ्रमित असल्याचे चित्र आहे. प्रीती पवार सध्या बी.ए. द्वितीय वर्षांला अंबाजोगाई तालुक्यातील बनसारोळा येथे शिक्षण घेते. तिचा विवाह ठरला होता तेव्हा त्यांच्या तीन एकरांतील ऊस गाळपासाठी घेऊन जाण्यास कोणताही कारखाना तयार नव्हता. ऊस वाळून गेला. मुलीच्या लग्नाला पैसे काही उभे राहिले नाहीत. प्रीतीच्या वडिलांनी आत्महत्या केली. ते गेल्यानंतर चार महिन्यांनी नातेवाईकांनी तिचा विवाह लावून दिला. ती सांगत होती, ‘‘कोणत्या पक्षाला मतदान करायचे हे ठरवूच; पण पक्ष कोणता का असेना, सरकारने वेळेत मदत केली पाहिजे. कारखान्याने ऊस नेला नाही, तर तक्रार कोणाकडे करायची असते? शेतकऱ्यांचा प्रश्न आला, की नेते नुसतेच बोलतात. पहिल्यांदा मतदान करणार आहे, पण या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी फारसे काही केले नाही, असेच वाटते.’’ अरविंद घाडगेचे वडील गेले तेव्हापासून साडेचार एकर तो जमीन कसतो. कृषीचे शिक्षण त्याने पूर्ण केले. तो म्हणाला, ‘‘वडील गेले तेव्हा एक लाख रुपये मदत म्हणून मिळाले; पण वडिलांचे ६५ हजार रुपयांचे बँकेचे कर्ज आणि सावकारी कर्ज फेडण्यात काही दिवस गेले. ती रक्कम फेडल्यावर कर्जमाफी आली. सरकारकडून काही मदत होत नाही. आम्ही नाराज आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे काम चांगले आहे, पण ते आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही.’’

दोन वर्षांपूर्वी सचिन झुटे यांच्या बहिणीने वडिलांना चिठ्ठी लिहिली, ‘काकाने शेती पिकत नाही म्हणून आत्महत्या केली. तुम्हीही कराल, कारण माझ्या लग्नाचा खर्च तुम्हाला झेपणार नाही. तुम्ही अधिक कर्जबाजारी व्हाल. त्यापेक्षा मीच या जगात राहत नाही.’ सारिकाच्या आत्महत्येनंतर सचिन  पुण्यात नोकरी करायला म्हणून गेला. त्याचे शिक्षण अर्धवटच राहिले. तो म्हणाला, ‘‘या विधानसभा निवडणुकीत मला मतदानच करायचे नाही. कर्जमाफी मिळाली नाही. एक लाखातील रोख स्वरूपाची ३० हजारांची मदत देण्यासाठी पालकमंत्री घरी आले होते; पण पुढे काही मदत झाली नाही. सरकार म्हणून समस्या सुटत नसतील तर मतदान तरी का करायचे?’’ कुठे मतदान करण्यात निर्माण झालेला अनुत्साह, तर कोठे संभ्रम असे चित्र आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांमध्ये दिसून येत आहे.