शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीने आंदोलनात अधिकाऱ्यांची भंबेरी

शेतक ऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर काँग्रेसच्या वतीने येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलेल्या धरणे आंदोलनात शेतकऱ्यांनी वीज, पाणी, पीककर्ज, कर्जाचे पुनर्गठन आदी प्रश्नांवर आपल्या व्यथा मांडल्या. ८ जूनपर्यंत महावितरणने शेतकऱ्यांचे प्रश्न न सोडविल्यास वीज वितरण कंपनी, तसेच पीककर्जाच्या प्रश्नावर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा खासदार राजीव सातव यांनी या वेळी दिला. मात्र,शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आयोजित धरणे आंदोलनात शेतकऱ्यांनीच विविध प्रश्न विचारून अधिकाऱ्यांना भंडावून सोडले. उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली.
वीज वितरणच्या कारभाराविरोधात शेतकऱ्यांनी व्यथा व्यक्त करताना रोहित्रांचा अभाव, त्यासाठी दलालामार्फत पसे मोजावे लागतात, असा आरोप केला. यापुढे कोणी असा प्रकार केल्यास आपल्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचे आवाहन चौधरी यांनी केले व शेतीचा विजेचा प्रश्न आठ दिवसांत सोडविण्याची ग्वाही दिली. पीककर्ज व पुनर्गठनच्या प्रश्नावर बोलतानाही शेतकऱ्यांनी बँकेत दलालांचा सुळसुळाट झाल्याचा आरोप केला. बँकेत १०-१५ दिवस फेऱ्या मारूनही शेतकऱ्यांची कामे होत नसल्याकडे लक्ष वेधले.
जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक महेश मदान यांनी या वेळी पीककर्जाच्या सद्य:स्थितीची माहिती दिली. २०१५-१६मधील शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीककर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल. पूर्वीच्या कर्जासंबंधी लाभ मिळणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये ६४ हजार ६५४ शेतकऱ्यांना ४६५ कोटी रुपये पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले होते. तेवढेच पुनर्गठन होऊ शकेल. आपणाकडे २०१२ ते २०१४ या काळातील पीककर्जाची मागणी होत आहे. मात्र, ही मागणी पूर्ण होऊ शकणार नाही, असेही ते म्हणाले. त्यावर खासदार सातव यांनी या शेतकऱ्यांनी आता काय करावे, असा प्रश्न केला असता, ‘माझ्या अधिकारातील प्रश्न नसून मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारातील आहे,’ असे उत्तर त्यांनी दिले. विधिमंडळाने मान्यता दिली तरच यावर मार्ग निघू शकेल. एका शेतकऱ्याच्या पीककर्जाचा प्रस्ताव पूर्ण करण्यासाठी दीड-दोन तास लागतात. जिल्ह्यतील ६० हजारपकी ४ हजार शेतकऱ्यांचे पुनर्गठनाचे काम पूर्ण झाल्याचे ते म्हणाले. एका शेतकऱ्यास दीड-दोन तास लागत असतील तर ६० हजार शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावाचे काम वेळेत कसे पूर्ण होणार, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मदान देऊ शकले नाहीत.
उपलब्ध बी-बियाण्यांवरही शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. त्यावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भास्कर लोंढे यांनी बी-बियाण्यांची कमतरता असल्याचे मान्य केले. शेतकऱ्यांनी घरचे बियाणे वापरावे. शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्व बियाणांचे नमुने तपासून घेण्यासाठी आमच्या कार्यालयात द्यावेत. त्याची तपासणी केल्यानंतर पेरणीस योग्य बियाण्यांचा वापर करावा, असे सांगून गेल्या वर्षी ६८ कृषी विक्रेत्यांवर कारवाई केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आयोजित धरणे आंदोलनात शेतकऱ्यांनाच प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी मिळाल्याने अधिकाऱ्यांच्या नाकी नऊ आले. त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने वारंवार गोंधळ उडत होता. या वेळी सातव यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत. नसता, यापुढेही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर वारंवार आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. सातव यांनी भाषणात राज्य व केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे वाटपाची केवळ जाहिरात केली जात आहे. प्रत्यक्षात चित्र वेगळे असून मंत्र्यांच्या दालनात बसून स्वीय सहायक ३० कोटींची लाच मागतो आणि नंतर गंमत केल्याचे सांगितले जाते. परंतु कारवाई होत नाही. काँग्रेसच्या काळात तत्काळ कारवाई करून चौकशी झाली. पुढे सगळे निर्दोष सुटले. मात्र, हे सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला.
आमदार डॉ. संतोष टारफे, जिल्हाध्यक्ष संजय बोंढारे यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी तुकाराम कासार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.