छत्रपती संभाजीनगर: राज्यात चुकीच्या पद्धतीने वन कायद्यांची अंमलबजावणी हाेत असून, आदिवासींचे जमिनीच्या संदर्भाने केलेले २ लाख २४ हजार ८७४ दावे आतापर्यंतच्या सरकारने अपात्र ठरवले आहेत. त्यात सर्वाधिक प्रमाण भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराच्या सरकारच्या कार्यकाळातील असल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस काॅ. डाॅ. अजित नवले यांनी येथे केला.
येत्या १ जूनपासून सरकारविरोधात एल्गार पुकारण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. येथील मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या आवारातील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात आयोजित जमीन हक्क परिषदेत ते मंगळवारी बोलत होते. काॅ. नवले म्हणाले, जमिनीचा ताबा हाच पुरावा धरावा, यासाठी लढा उभारण्यात येणार आहे.
सरकारने १० एकर जमीन देणे अपेक्षित असताना केवळ दोन गुंठे जमीन दिली जाते. चुकीच्या पद्धतीने वन कायद्यांची अंमलबजावणी होत असून, नंदूरबार जिल्ह्यातील ७८ टक्के जमिनीशी संबंधित दावे अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. गडचिरोलीतील ६५.७० टक्के, नाशिकमधील ५२.२ टक्के, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील ५० टक्के, परुळेकर काम करत असलेल्या भागातील ५०.९९ टक्के दावे अपात्र ठरवल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राज्यातील ८५ टक्के शेतकरी हे ५ एकरच्या आतील आहेत, असेही ते म्हणाले. व्यासपीठावर काॅ. जे. पी. गावित, काॅ. डाॅ. अशोक ढवळे, काॅ. विजू कृष्णन, आमदार विनोद निकोले, उमेश देशमुख आदींची उपस्थिती होती. परिषदेला नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह विविध जिल्ह्यांतून शेतकरी आलेले होते.
