औरंगाबाद जिल्हा परिषद निवडणुकीत नोटाबंदीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहण्याचा अंदाज नोटाबंदीच्या निर्णयाची चिकित्सा सुरू असताना जिल्हा परिषद निवडणुकांचे बिगूल वाजल्याने हा निर्णय ग्रामीण भागासाठी योग्य की अयोग्य हे सांगत औरंगाबाद जिल्हय़ातील नेत्यांनी ग्रामीण भागात सभा, मेळावे घेण्यास सुरुवात केली आहे. अंतर्गत लाथाळ्यांनी त्रस्त काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व मनसेच्या तुलनेत भाजपच्या तंबूत अधिक गर्दी आहे. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. त्याला राष्ट्रवादी आणि मनसेची साथ आहे. बालेकिल्ल्यात शिवसेनेला पुन्हा शिरकाव करता येईल काय, याची चाचपणी केली जात आहे. तसे काँग्रेसचा प्रभाव असतानाही मागील पाच वर्षांत केलेले चांगले काम हे त्यांचा पुढाऱ्यांना सांगता येत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात केंद्रबिंदू नोटाबंदी असेल. त्यात भाजपचे संख्याबळ वाढते काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल काँग्रेसच्या बाजूने झुकलेले. गेल्या निवडणुकीत १८ जागांवर यश मिळविणाऱ्या काँग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादीने मदत केली होती. त्यांनी १० गटात विजय मिळविला होता. बहुमतासाठी लागणारी जुळवाजुळव करण्यासाठी मनसेच्या आठ सदस्यांना त्यांनी सत्तेत सहभागी करून घेतले. खरे तर गेल्या निवडणुकीमध्ये मनसेला लॉटरी लागली होती. निवडून आलेल्या या सदस्यांपैकी आता चौघांनी पक्ष सोडला आहे. एका सदस्याचा मृत्यू झाला आहे. उरलेल्या तिघांना घेऊन पुन्हा सर्व जागांवर निवडणूक लढवू, असे मनसेचे भास्कर गाडेकर सांगतात. मात्र त्यांचा या निवडणुकीमध्ये फारसा प्रभाव राहणार नाही, असेच वातावरण आहे. प्रभाव संपलेल्या या गटांमध्ये शिवसेना घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी गणनिहाय दौरा सुरू केला आहे. मात्र सेनेमध्येही सारे काही आलबेल नाही. आमदारांचा सवतासुभा कन्नड तालुक्यात शिवसेनेचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी त्यांच्या वडिलांच्या नावाने (स्व) रायभान जाधव आघाडीच्या उमेदवारांची घोषणा केली आहे. नऊ गटांवर त्यांनी आघाडीच्या उमेदवारांची घोषणाही केली आहे. ही आघाडी शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक लढविणार नाही. अशी आघाडी शिवसेनेला मान्य व्हावी म्हणून शिवसेना पक्षश्रेष्ठीबरोबर चर्चा सुरू असल्याचे जाधव सांगतात. या पद्धतीने निवडणूक लढविण्यास खासदार चंद्रकांत खरे यांचा विरोध आहे. त्यामुळे शिवसेनेत बंडाळी आहेच. जिल्हा परिषदेच्या ६० गटांच्या निवडणुकीमध्ये गेल्या वेळी शिवसेनेला १५ जागांवर विजय मिळविता आला होता. आता ही संख्या वाढविण्यासाठी सेनेच्या नेतृत्वाने लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. मात्र नगरपालिकेतील सेनेचा अनुभव लक्षात घेता तसेच मुंबई महापालिका निवडणुकीत सेना नेतृत्वाचे अधिक लक्ष असल्याने जिल्हा स्तरावरील नेतृत्वालाच अधिक काम करावे लागणार आहे. सर्वसाधारणपणे अखंड हरिनाम सप्ताहातील भंडाऱ्याच्या कार्यक्रमांना मदत देऊ करत ग्रामीण भागात शिवसेना रुजविण्याचे प्रयोग खासदार खरे करत असतात. तसेच वैयक्तिक जनसंपर्काच्या जोरावर जिल्हाप्रमुख पक्षबांधणीचे काम करतात. मात्र अलीकडे शिवसेनेला म्हणावे तसे यश मिळविता आलेले नाही. अगदी औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला यश मिळाले, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या वेळी सेनेच्या जिल्हय़ातील नेतृत्वाने ही निवडणूक अधिक गांभीर्याने घेतली नाही तर ‘औरंगाबाद हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे’ अशी वाक्ये भाषणातून म्हणणेही शिवसेना नेत्यांना अवघड होऊन बसेल. गटातटाचे राजकारण सेना नेत्यांना अडचणीचे ठरू शकते. काँग्रेसची कोंडी केवळ सेनाच नाही तर काँग्रेसला अंतर्गत गटातटाच्या राजकारणाचा मोठा फटका बसू शकतो. नगरपालिका निवडणुकीत वरिष्ठांनी ‘आर्थिक’ मदत केली नाही म्हणून आमदार अब्दुल सत्तार यांनी जिल्हाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेत सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेसवर आमदार सत्तार यांचा चांगलाच प्रभाव आहे. त्यांनी म्हणेल तोच अध्यक्ष असेच सूत्र एवढे दिवस जिल्हा परिषदेमध्ये होते. श्रीराम महाजन यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा कार्यभार असणे म्हणजे आमदार सत्तार यांचा शब्द अंतिम असणे, असे मानले जायचे. महाजन यांचा प्रभाव कार्यशैलीतूनही दिसून आला नाही. जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली चांगली कामे आपल्या कार्यकाळात झाली, असे सांगून त्याचे श्रेय पदरात पाडून घेण्याचे राजकीय कौशल्यही काँग्रेसच्या जिल्हा परिषदेतील नेतृत्वाकडे नसल्याचेच दिसून आले आहे. २ हजारांहून अधिक अंगणवाडय़ा आयएसओ करणे, ग्रामपंचायतीतील पशुवैद्यकीय दवाखाने चांगले करणे अशा अनेक बाबी घडल्या. अगदी काही अंगणवाडय़ांमध्ये लोकसहभागातून वातानुकूलित यंत्रणा बसविण्यात आली. ‘एनआरएम’ आशा कार्यकर्त्यांनी केलेले कामही लक्षणीय ठरले. पण याचे राजकीय श्रेय घेण्याचे शहाणपण काँग्रेसला अजूनही आले नाही. आता जिल्हाध्यक्षपदाचा प्रभारी कार्यभार नामदेव पवार यांच्याकडे देण्यात आला आहे. मराठा मोर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेस नेतृत्वाने केलेले हे बदल यश देऊन जातील काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल. भाजपची जुळवाजुळव एका बाजूला असे राजकीय वातावरण असताना जाहीर झालेल्या निवडणुकीत नोटाबंदीचा मुद्दा प्रचारात कळीचा असावा, असे प्रयत्न काँग्रेस आणि भाजपकडून सुरू झाले आहेत. तशी भाजपच्या तंबूत अधिक गर्दी आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांचे प्रभारीपद डॉ. भागवत कराड यांच्याकडे देण्यात आले आहे. त्यांनी मुलाखती घ्यायला सुरुवात केली आहे. सर्वत्र भाजपचा विजय होत असल्याने आता भाजपला ग्रामीण भागात शिरकाव करण्याची संधी आहे. मात्र गेल्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपचे केवळ सहा सदस्य होते. भाजपचे दोन आमदार असल्याने औरंगाबाद जिल्हय़ात ताकद वाढल्याचा दावा केला जात आहे. फुलंब्री मतदारसंघात विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांचा चांगला जनसंपर्क आहे. मात्र याच तालुक्यात काँग्रेसचे माजी आमदार कल्याण काळे यांचा प्रभाव अधिक आहे. विधानसभेनंतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी यशही मिळविले आहे. गंगापूर तालुक्याची जबाबदारी आमदार प्रशांत बंब यांच्यावर असणार आहे. नेत्यांचे पाठबळ असले तरी नोटाबंदीचा मुद्दा भाजप विरोधक वापरणार आहेत आणि त्याच मुद्दय़ावर भाजपचे नेतेही प्रचार करणार असल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकीत प्रचाराचा केंद्रबिंदू नोटाबंदी असेल. या वेळी ६० ऐवजी ६५ गटांमध्ये निवडणुका होणार असून अजूनही भाजप- सेनेच्या युतीचा निर्णय झालेला नाही. काँग्रेसने स्थानिक पातळीवर आघाडी करण्यास मुभा दिली आहे. येत्या काही दिवसांत प्रचारात रंग भरेल तेव्हा अंतर्गत बंडाळीवर मात करत नेते कशी रणनीती ठरवतील, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. राष्ट्रवादीतही वाद राष्ट्रवादीमध्येही बरेच वाद आहेत. नेता कोण, यावरून पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण आणि इतर अशी एक सुप्त लढाई सुरू असते. या वेळी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी प्रभारी नेता कोण हे अद्याप ठरलेले नाही. उमेदवार निवडीपासून ते प्रचार यंत्रणा राबविण्यासाठी राष्ट्रवादीने नगरपालिकेची जबाबदारी आमदार सुरेश धस यांच्यावर दिली होती. त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कारभार पाहणार कोण, हे अद्याप ठरलेले नाही. आमदार व जिल्हाध्यक्ष भाऊसाहेब चिकटगावकर यांनी लक्ष घातले तरी राष्ट्रवादीचे संख्याबळ १० सदस्यांच्या पुढे जाईल काय, यावर खल सुरू आहेत. मरगळ आलेल्या कार्यकर्त्यांला बळ देण्यासाठी राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते काय रणनीती आखतात, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल काँग्रेस : १८ राष्ट्रवादी : १० शिवसेना : १५ भाजप : ०६ मनसे : ०८ अपक्ष : ३
