छत्रपती संभाजीनगर : धान्याच्या आधारे आणि उसाच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मिती केल्यास दोघांच्या दरातील किमान फरक सात रुपयांचा आहे. धान्य साठवणूक करून साखर कारखान्यांनी इथेनॉलनिर्मितीच्या क्षेत्रात उतरण्यासाठी अतिरिक्त २० ते २२ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. परिणामी धान्यापासून इथेनॉल करण्याच्या निर्णयाचा लाभ होण्याऐवजी अडचणच अधिक असल्याची भावना व्यक्त केली जात असून, केंद्र व राज्य सरकारकडे या अनुषंगाने निवेदन देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
धान्यापासून इथेनॉलनिर्मिती केल्यास त्याचा दर प्रतिलिटर ७२ रुपये, उसाच्या रसापासून ६५ रुपये, बी-हेवी मळीपासून केल्यास ६१ रुपये आणि सी-हेवी मळीपासून केल्यास ५५ रुपये असा दर ठरविण्यात आले आहेत. अंतिम पदार्थ एकच असूनही दरात मोठी तफावत असल्याने लाभाऐवजी अडचणीच वाढतील, असे राष्ट्रीय साखर संघाचे माजी अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर म्हणाले. साखर कारखान्यांमध्ये उसाच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यासाठी काही तांत्रिक बदल करावे लागतात. धान्यापासून इथेनॉल करण्यासाठी अस्तित्वात असणाऱ्या यंत्रणेत बदल करावे लागणार आहेत. ही रक्कम खूप अधिक आहे. साधारणत: एक लाख लिटर मळीच्या साखर कारखान्यामध्ये धान्य आधारित प्रकल्प उभा करायचा झाल्यास धान्य शिजवून, त्याचा घट्ट रस तयार करेपर्यंतची स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. त्यामुळे दरामधील तफावत काही अंशी कमी करावी, अशी मागणी केली जात असल्याचे दांडेगावकर म्हणाले.
नॅचरल शुगरचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, ‘धान्याच्या आधारे इथेनॉलनिर्मिती वाढावी असे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याने हा दर अधिक होता. मात्र, हा प्रकल्प उभा केल्यास पूर्वी १२० ते १५० दिवस सुरू असणारा हा प्रकल्प ३६५ दिवस सुरू राहू शकतो. त्यासाठी काही यंत्रणा बदलावी लागणार आहे. त्यामुळे फार अडचणी वाढतील असे नाही. येत्या काळात इंधनामध्ये इथेनॉलचे प्रमाण २० वरून २७ टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात आहेत.’
धरसोड वृत्तीची भीती
साखर कारखान्यांमध्ये होणारे बदल करण्यास कारखानदार तयार आहेत. मात्र, सरकारच्या धरसोड वृत्तीची भीती असल्याचे काही जण आवर्जून नमूद करतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरविंद गोरे म्हणाले, ‘गुंतवणूक करणाऱ्यांना विश्वास वाटेल, असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण ठरवावे लागते. बऱ्याचदा यात तफावत दिसून येते. धान्याचे दर बदलत जातात. अशा स्थितीमध्ये ठरवून दिलेले दर परवडतील का, या विषयी शंका आहे. त्यामुळे अनेक कारखाने त्यांच्या यंत्रांमध्ये गुंतवणूक करून पुढाकार घेतील, असे वाटत नाही.’