औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलसचिव, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रमुख व वाणिज्य विभागाच्या अधिष्ठातांच्या नियुक्तीच्या संदर्भाने नियुक्त डॉ. सर्जेराव निमसे समितीच्या चौकशीला राज्यपाल कार्यालयाने स्थगिती दिल्याच्या निर्णयाविरोधात व्यवस्थापन समितीचे काही सदस्य न्यायालयात धाव घेत अ्सून शुक्रवारी या संदर्भातील प्रक्रिया बरीच पुढे सरकली आहे. या वृत्ताला व्यवस्थापन परिषदेतील काही सदस्यांनी दुजोरा दिला आहे. कुलसचिव डॉ. जयश्री सूर्यवंशी, अधिष्ठाता डॉ. वाल्मिक सरवदे व परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक योगेश पाटील यांच्या चौकशीसाठी नियुक्त माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या तिघांची नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने विद्यमान कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या कार्यकाळात डॉ. निमसे समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. यापूर्वी उपरोक्त तिघांच्या चौकशीसाठी बोरा समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र, डॉ. सूर्यवंशी, डॉ. पाटील व डॉ. सरवदे यांच्या नियुक्तीसंदर्भाने अनुकूल अहवाल बोरा समितीने दिलेला होता. हा अहवाल व्यवस्थापन समितीने फेटाळला. त्यामुळे कुलगुरू डॉ. येवले यांनी डॉ. सर्जेराव निमसे यांची समिती नियुक्त केली. या समितीच्या चौकशीविरोधात डॉ. जयश्री सूर्यवंशी, डॉ. सरवदे व डॉ. योगेश पाटील यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडे अपिल दाखल केले. राज्यपाल कार्यालयाने डॉ. निमसे समितीच्या चौकशीला स्थगिती दिली. त्याला आव्हान देण्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेने आमच्या अधिकारावर गदा आणल्यासारखे असल्याच्या मुदयावरून न्यायालयात धाव घेणार आहेत. या संदर्भातील प्रक्रिया शुक्रवारी पूर्ण झाल्याची माहिती असून या वृत्ताला काही सदस्यांनी दुजोरा दिलेला आहे. डॉ. राजेश करपे यांचा दुजोरा विद्यापीठात शुक्रवारी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत एकूण १९ विषय चर्चेला ठेवण्यात येणार होते. त्यातील १७ विषयांना मान्यता मिळाल्याची माहिती आहे. तसेच परळीच्या वैद्यनाथ महाविद्यालयातील प्राचार्य नियुक्तीच्या वादाच्या अनुषंगाने नियुक्त केलेल्या डॉ. राजेश करपे यांच्या अ्ध्यक्षतेखालील समितीचा अहवालही बैठकीत मांडल्याची माहिती आहे. मात्र, त्याबाबत खंडपीठाने काही निर्देश दिलेले असल्याने त्यावरील निर्णय घेण्यात आला नाही. विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाचा मसुदा, वार्षिक अहवाल, सॉफ्टवेअर यंत्रणा, पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा संधी देण्यासह ६२ व्या दीक्षान्त समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना निमंत्रण करण्याचाही विषयही बैठकीत मांडण्यात आला. त्याला व्यवस्थापन परिषदेचे डॉ. राजेश करपे यांनी दुजोरा दिला.
