छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मंजूर केलेल्या ३१८८ कोटी ११७४ कोटी रुपयांची मदत ‘ई-केवायसी’ नसल्याने वाटप होऊ शकली नाही. ही मदत मिळविण्यासाठी पूरग्रस्तांच्या मंजूर याद्या आणि शेतकऱ्यांचा ‘अग्री स्टॅक’मधील ओळख क्रमांक यांच्या जुळत नसल्याने निधी वाटपाचे त्रांगडे कायम आहे. त्यामुळे अद्याप ५१ टक्के शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. केवळ रोख स्वरुपाची मदत नाही तर दोन किलो डाळ देण्याची घोषणाही दिवाळीपूर्वी अंमलबजावणीत येऊ शकली नाही.
मराठवाड्यातील ४५ लाख ३५९५ शेतकऱ्यांपैकी केवळ ७१ टक्के शेतकरी ‘अग्री स्टॅक’ नोंदलेले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या नोंदी जुळत नाहीत त्यांना मदत वाटप होत नाही. केवळ एवढेच नाही तर काही जिल्ह्यांमध्ये मदत वाटपाचे शासन निर्णयही काढणे बाकी असल्याने बाधित शेतकऱ्यांची मदत वाटपाविना पडून असल्याचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत २१ लाख शेतकऱ्यांना १५६८ कोटी रुपयांची मदत वाटप झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नसल्याने शेतकरी हैराण आहेत.
हे असे का घडते आहे ?
जालना जिल्ह्यात विविध प्रकारचे अनुदान वाटप करताना एकाचे आधारकार्ड, दुसऱ्याचे बँक खाते अशी जोडणी करून सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर २२ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. ही मदत देताना वाटपात गैरव्यवहार होतील म्हणून तपासणी केल्याशिवाय निधी वितरण करायचे नाही, असे सरकारने ठरवले. त्यामुळे ‘ई- केवायसी’ ची अट काढून टाकू, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करूनही मदत वाटपात तो निकष कायम आहे. आजही ई – केवायसी होत नसल्याने एक लाख ७२ हजार ५८५ शेतकऱ्यांचा ११७४ कोटी रुपयांचा निधी वाटपाविना पडून आहे.
शासन निर्णयाचेही घोळ
राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निकषातून केवळ दोन हेक्टरापर्यंत मदत होते. मात्र, मदतीचे निकष तीन हेक्टरापर्यंतची आहे. वरची रक्कम राज्य सरकारकडून दिली जाणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या दोन्ही जिल्ह्यांतील मंजूर यादीचे हेक्टरी अनुदान देण्याचे शासन निर्णयच अडकून पडले आहेत. संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी ० ते २ हेक्टर मदत देण्याचा शासन निर्णय निघालाच नाही. मात्र, या जिल्ह्यात दोन ते तीन हेक्टर मदतीचा शासन निर्णय काढण्यात आला. दोन टप्प्यांत कशी मदत द्यायची म्हणून या जिल्ह्यात १ कोटी ३४ लाख रुपयांपैकी फक्त १२ लाख ८७ हजार रुपयांचे वाटप झाले. तर जालना जिल्ह्यात ७५ कोटींपैकी फक्त ५३ लाख २८ हजार रुपयांचे वाटप झाले.
वाटपाची प्रक्रिया कशी ?
पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टी बाधित व्यक्तींच्या नावाच्या याद्या तहसीलस्तरावर तयार केल्या जातात. या याद्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक टाकले जाते. ही यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठविल्यानंतर त्याची तपाासणी करून तिला मंजुरी दिली जाते. मदतीच्या निकषानुसार रक्कम मिळावी, अशी मागणी केली जाते. या अपलोड केलेल्या याद्या पुढे ॲग्री स्टॅकमधील शेतकऱ्यांच्या नोंदीशी जुळवून पाहिली जाते. मराठवाड्यात अजून १२ लाख २१ हजार ७३१ जणांकडे शेतकरी ओळखपत्र नाही. त्यामुळे अतिवृष्टीचे मदत वाटप रडतखडत सुरू आहेत.
