|| सुहास सरदेशमुख

भाजप आमदारांच्या पाणी परिषदेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीची गैरहजेरी

औरंगाबाद : पाणीप्रश्नी मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधींची एकजूट व्हावी म्हणून भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी केलेल्या प्रयत्नांना अन्य पक्षांतील नेत्यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामागे वॉटरग्रीड या योजनेचे कारण असल्याचे पुढे येत आहे. वॉटरग्रीड योजनेबाबत तज्ज्ञांमध्ये संभ्रम असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी योजनेच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. त्याला उत्तर म्हणून प्रशांत बंब यांनी आयोजित केलेल्या पाणी परिषदेत वॉटरग्रीड हा मुद्दा केंद्रस्थानी यावा, असे प्रयत्न झाले. याची कुणकुण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना लागल्यामुळे त्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली.

मराठवाडय़ात पाणी उपलब्ध करून द्यायचे असेल तर कोकणात वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे मार्ग बदलावेत आणि केंद्र व राज्याचे नदीजोड याचा मेळ घालून मराठवाडय़ाला पाणी द्यावे, अशी मागणी प्रशासकीय पातळीवर आणि शासनदरबारी विचाराधीन असताना केली जाणारी आंदोलने राजकीय स्वरूपाची आहेत काय, असा प्रश्न पाणी परिषदेच्या निमित्ताने विचारला जात आहे. भाजपचे आमदार मराठवाडय़ातील पाण्याचा प्रश्न हाती घेऊन पुन्हा एकवटत आहेत, असे चित्र पंकजा मुंडे यांच्या आंदोलनामुळे निर्माण झाले होते. वास्तविक पंकजा यांचे आंदोलन पाण्यासाठी कमी आणि अंतर्गत कलह दिसावेत यासाठी घेतले जाणार होते. प्रत्यक्षात कलह मिटल्याचे चित्र आंदोलनादरम्यान दिसून आले. परिणामी मराठवाडय़ातील पाणीप्रश्न भाजपने हातात घेतला आहे, असा संदेश त्यातून दिला गेला. याचा पुढील टप्पा म्हणून प्रशांत बंब यांनी पुढाकार घेतलेल्या पाणी परिषदेकडे पाहिले जात आहे. रविवारी घेण्यात आलेल्या परिषदेत काही विद्यार्थी आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील सदस्य अचानक आल्याचे सांगण्यात आले. त्यांनी आमदार एकजूट होत नाही याविषयीची खंत व्यक्त केली. एरवी मतदारसंघात सत्यनारायण पूजेला उपस्थित राहणारे लोकप्रतिनिधी महत्त्वाच्या प्रश्नी एकजूट का होत नाही, हा सवाल उपस्थित करण्यात आला. मात्र हा प्रश्न उपस्थित केला जावा, अशी भाजपची इच्छा होती, असे परिषदेच्या दिवशी निर्माण केलेल्या वातावरणनिर्मितीतून दिसून येत होते.

बीडमधील भाजप आमदारांची गैरहजेरी

काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आमदारांना सर्वपक्षीय पाणी परिषदेचे निमंत्रण देण्यात आले होते त्यांना ही बाब समजली आणि त्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. परिणामी मराठवाडय़ातील भाजपच्या १६ आमदारांपैकी १० आमदारांनी या परिषदेला हजेरी लावली. त्यातही बीड जिल्ह्य़ातील भाजपच्या तीनही आमदारांनी या परिषदेकडे पाठ फिरविली. बीड जिल्ह्य़ाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंकजा मुंडे यांनी पाणीप्रश्नी आंदोलन केले. पण त्याच जिल्ह्य़ातील आमदार मात्र अनुपस्थित राहिले. मराठवाडय़ाच्या मागण्यांचा आवाका एवढा अधिक आहे की, त्या पूर्ण करून घेण्यासाठी सर्वपक्षीय दबाव असेल तरच काही बाबी मार्गी लागू शकतील. मात्र भाजपकडून वॉटरग्रीड योजनेचा मुद्दा अधिक प्रभावीपणे मांडला जाऊ लागला आणि पाण्याच्या अन्य मागण्यांकडे भाजपवगळता अन्य पक्षांतील आमदारांनी दुर्लक्ष केले.

खरे तर वॉटरग्रीड योजनेवर असणारे आक्षेप राज्यस्तरावर सहजपणे लक्षात घेऊन सोडविता येणे शक्य आहे. मात्र तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण या योजनेच्या निविदाही फडणवीस सरकारच्या काळात काढण्यात आल्या होत्या. इस्राएलच्या मेकारोटा या कंपनीने या योजनेचा अभ्यास करून अहवाल दिला आहे. ते सगळे चूक असे ठरवून महत्त्वाच्या योजनांना खीळ घालण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारकडून केले जात आहे. भाजपच्या नेत्यांचा हा आक्षेप खरा असला तरी सत्तेपुढे खुलासा करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. परिणामी आमदार बंब यांनी पाणी परिषद घेऊन सर्वपक्षीय एकजूट व्हावी असे प्रयत्न केले असले तरी त्या प्रयत्नांवर आता पाणी फिरले आहे.

’मराठवाडय़ासाठी असणाऱ्या भाम, भावली, वाकी, मुकणे या धरणातील पाणी पाइपलाइनद्वारे गंगापूर वा वैजापूपर्यंत आणावे.

’ऊध्र्व वैतरणा धरणातील पाण्याचा पूर्ण संचय गोदावरी खोऱ्यात वळविता येतो. तेथे लोखंडी गेट अथवा बोगदा तयार करताना धरणाचे संपूर्ण पाणी गोदावरीमध्ये आणता येईल यासाठी पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातून कमी उंचीच्या उपसा योजना तयार करणे याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या होत्या. त्यावर बरेच काम पुढे सरकले.

१०.७६

अब्ज घनफूट पाणी नार-पार-गिरणामधून घेणे.

३.४२

अब्ज घनफूट पाणी घेणे पार गोदावरीमधून

७.१३

अब्ज घनफूट पाणी दमण-वैतरणा-गोदावरीमधून

५

अब्ज घनफूट पाणी दमणगंगा-एकदरे-गोदावरीमधून घेणे

वैतरणा व उल्हास नदीच्या खोऱ्यातून १३५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होते. त्यातील २५ टीएमसी पाणी गोदावरी नदीत आणता येऊ शकते. मात्र त्यासाठी ३७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय मराठवाडय़ातील कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पास दिला जाणारा निधी तुटपुंजा आहे. अर्थसंकल्पात या नदीजोड प्रकल्पाच्या अनुषंगाने काय तरतूद होते, याची उत्सुकता मराठवाडय़ात होती. मात्र बहुतांश महत्त्वाकांक्षी योजनांना नव्या सरकारमध्ये काय स्थान मिळते यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे.